काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथ र माओवादी मन्त्रीको पुनर्नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीसहित मन्त्रीहरुको सपथमाथि कानुनी प्रश्न उठाउँदै कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। इजलासले माओवादी मन्त्रीको पुनर्नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मागमा पनि अन्तरिम आदेश दिएन।
चारवटै रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षका नाममा आदेश गरिएको छ।
रिट निवेदकहरुले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमा पहिलो रिट वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत, दोस्रो अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत, तेस्रो नम्बरमा अधिवक्ता नवराज अधिकारीसमेत र चौथो नम्बरमा अधिवक्ता राजकुमार सुवालको रिट सुनुवाइ भएको थियो।
चारवटै रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न लगाएको सपथको ढाँचा उच्चारण नगरेर राष्ट्रपतिको मानमर्दन गरेको, संविधानको धारा ८० बमोजिम गर्नुपर्ने सपथको कानुन नबनेको अवस्थामा उनीहरुले कुन कानुन अनुसार सपथ ग्रहण लिए? कानुन नभएको स्थिति भएकाले पहिले कानुन बनाउने र त्यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री लगायत कसैले पनि काम कारवाही नगर्न/नगराउन र यथाशिघ्र कानुन बनाएर पुन: सपथ गरेर मात्रै पदभार ग्रहण गरेर काम गर्न दिनु/होइन भने नदिनु भनेर अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
त्यसैगरी रिटमा संविधानले एक पटक ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरेको हो। पुनर्नियुक्ति नहुने र पुन: मन्त्री बन्न धारा ७८ (३) ले रोकेको छ। माओवादी मन्त्रीहरु गैर सांसद भएर दुई/दुई पटक मन्त्री भइसके। त्यसकारण उहाँहरुलाई कामकाजमा रोक लगाउनुपर्छ। बर्खास्त गर्नुपर्छ। काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको थियो।
माओवादी मन्त्रीको हकमा भनिएको छ, ‘निवेदकले नेपालको संविधानको धारा ७८ को आधारमा मन्त्रीमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा विचार गरी रहनु परेन।’
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सपथ सम्बन्धमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ परेपछि रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने भएकाले हाल माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
