काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि तत्काल पाँच वटा काम गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत लाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले दायर गरेको रिटमा सनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले अक्सिजनको व्यवस्थादेखि खोपको व्यवस्थापन र विज्ञ संयन्त्रसम्म तत्काल पाँच वटा काम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
नागरिकले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार भन्दै आदेशमा ति काम गर्न भनिएको हो।
कोभिडको दोस्रो लहरको महामारीबाट संविधानबाट प्रदत्त स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवाबाट नागरिक बञ्चित भएको आम गुनासो, अक्सिजनको अभाव, अस्पताल भरिभराउ हुनु, आवश्यक खोपको उपलब्धता नहुनु लगायतको समस्याहरू टड्कारो रूपमा देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा जारी गरिएको अन्तरिम आदेशमा गर्न भनिएका कामहरु यसप्रकार छन्।
(१) वर्तमान कोभिडको भयावह स्थितिमा स्वास्थ्य विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव आवश्यक परे लिई स्वास्थ्य विज्ञहरूको छुट्टै संयन्त्र बनाउनु परे बनाई विज्ञहरूको सल्लाह बमोजिम कोभिड नियन्त्रण, रोकथामका लागि यथाशीघ्र आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
(२) अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वेड अभाव भएको अवस्था भए कुनै पनि खाली स्थान वा भवनमा अस्थायी उपचार केन्द्रको व्यवस्था मिलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको उचित व्यवस्था गरी प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नू।
(३) अक्सिजनको अभावको कारण नागरिकको मृत्यु भएको भन्ने देखिएको हुनाले अक्सिजन आपूर्तिको सम्बन्धमा प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने।
(४) कोभिड विरूद्धको खोप आपूर्ति तथा व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको देखिदा खोप लगाउन बाँकी रहेकालाई खोपको आवश्यक व्यवस्थापन गरी खोप लगाउने कार्य अविलम्ब रूपमा सुचारू गर्ने।
(५) स्वास्थ्य प्रोटोकल अवलम्बन हुने गरी क्वारेन्टाईन तथा होम आइसोलेसनको थप र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने।
आदेशमा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई भनिएको छ।
आदेशमा अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठको रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासबाट सोमवार भएको अन्तरिम आदेशलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गर्ने, गराउनू र प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् प्रत्यर्थीहरूलाई दिनू पनि भनिएको छ।
