PahiloPost

Jan 30, 2023 | १६ माघ २०७९

‘सत्ता टिकाउन नेतान्यूले कोट्याएको गाजाको घाउ’



विधुर ढकाल

‘सत्ता टिकाउन नेतान्यूले कोट्याएको गाजाको घाउ’

विश्व यतिबेला कोभिड-१९ विरुद्धको लडाईँमा जुटिरहेको छ। तर गाजामा इजरायलले हवाइ आक्रमण सुरु गरेपछि त्यस क्षेत्रमा हिंसा भड्किएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्यूले आइतबार (मे १६) मा  टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै आक्रमण पूर्णरुपमा सफल नहुँदासम्म जारी रहने बताएका छन्। उनले यो आक्रमण अझै केही समयसम्म रहने बताइसकेका छन्।

सन् २०१४ को गाजा युद्यपछिकै ठूलो लडाईँ चलिरहेको छ गाजापट्टि। इजरायली आक्रमणमा कम्तिमा २१२ प्यालेस्टिनी नागरिक मारिएका छन्। जसमध्ये ६१ जना बालबालिका रहेका छन्। १५ सय बढी घाइते भइसकेका छन्। १० जना इजरायली नागरिकको मारिएका छन् भने ३०० को हाराहारीमा घाइते भएका छन्।

गाजापट्टिको पश्चिमी किनारामा इजरायलले बसालेका बस्ती हिंसाका कारणका रुपमा रहँदै आएको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको सम्बन्धमा यिनै बस्ती बाधक बन्दै आएको छ।

यस क्षेत्रमा बनाइएका १४० बस्तीमा ६ लाखभन्दा बढी मानिस बस्दै आएका छन्। इजरायलले १९६७ देखि पश्चिमी किनारा र पूर्वी जेरुसेलममा अवैध बस्ती बसाल्दै आएको छ। यी बस्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भए पनि यसलाई इजरायलले अस्वीकार गर्दै आएका छ। इजरायलले सन् १९६७ देखि प्यालेस्टाइनको पूर्वी जेरुसेलम र पश्चिमी किनारा कब्जा गरी बस्ती बसाउने कार्य थालेपछि सो क्षेत्रमा हिंसात्मक घटना भइरहेका छन्।

अधिकांश विश्वले पश्चिमी किनारमा बसेको उक्त बस्ती अवैध भएको भन्दै आएका छन्।

इजरायलले यसरी बसाएका पूर्वी जेरुसेलम र पश्चिम किनाराका अवैध बस्तीहरूमा करिब ५ लाख यहुदीहरूको बसोबास छ। सन् १९६७ को मध्यपूर्वको युद्धपछि इजरायली सेनाले हस्तक्षेप गरी प्यालेस्टाइनी क्षेत्र पूर्वी जेरुसेलम, पश्चिम किनारा र गाजापट्टिलगायतका क्षेत्रमा यहुदीहरूको सामूहिक बस्ती निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो।

पछिल्लो पटक २०२१ को मे ६ बाट सुरु भएको हिंसा अझै जारी छ। त्यहाँका यहुदी र प्यालेस्टिनी समुदायबीचको हिंसात्मक झडपबाट सुरु भएको हिंसा रोकिने छाँट छैन। ६ मे'मा इजरायलको सर्वोच्च अदालतले इजरायल नियन्त्रित पूर्वी जेरुसेलम नजिकको सेख जराहबाट ६ प्यालेस्टिनी परिवारलाई  निष्काशन गर्ने फैसला गरेसँगै प्यालेस्टिनीहरुले प्रदर्शन सुरु गरेका थिए।

विस्तारै प्रदर्शनले हिंशात्मक रुप लिँदै जाँदा यहुदी र प्यालेस्टिनीबीच झडप हुन सुरु गरेको थियो। झडपकै क्रममा पुरानो जेरुसेलमस्थित टेम्पल माउन्टमा रहेको इस्लामहरुको पवित्र अल-अक्सा मस्जिदमा तोडफोड भएको थियो। टेम्पल माउन्टको पश्चिमी पर्खाल नजिकको प्लाजामा धार्मिक संगठन यहुदी अधिकारका युवाहरुले जेरुसेलम दिवस (पूर्वी जेरुसेलम नियन्त्रणको दिन) को कार्यक्रम मनाइरहेका थिए। त्यतिबेला प्यालेस्टिनीहरुले ढुंगा प्रहार गर्न थालेपछि इजरायली प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा भएको झडपमा आगजनी भएको थियो।

एकातिर हिंसा भड्किँदै जाँदा इजरायलको डिफेन्स फोर्सले गाजा डिभिजनमा थप बल तैनाथ गरिने घोषणा गरेसँगै प्यालेस्टाइनका दुई सैन्य समूह हमास र प्यालेटिनियन इस्लामिक जिहादले गाजापट्टिबाट इजरायललाई लक्षित गरी मे १०  मा रकेट आक्रमण सुरु गरेका थिए।

त्यसपछि इजरायलले गाजापट्टिका सार्वजनिक स्थानहरुमा रकेट प्रहार गरिरहेको छ। सो आक्रमणमा मिडिया हाउसका अफिसहरु रहेको भवनसमेत ध्वस्त भएको छ। इजरालयले गाजापट्टिमा आक्रमण गर्नु त्यहाँका प्रधानमन्त्री नेतान्यूको सत्ता जोगाउने रणनीति भएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ।

इजरायल प्यालेस्टाइन युद्ध- इजरायली सत्ताको खेल

बढ्दो भ्रष्टाचार र असफलतासँगै इजरायलमा नेतान्यू युगको समाप्तिको संघारमा रहेको बताइन्छ। तर पुन: प्यालेस्टाइनसँग नयाँ संघर्ष सुरु भएपछि नेतान्यूका लागि नयाँ बाटो खुलेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। नेतान्यूको पार्टी लिकुडले सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन तयार गर्न नसक्दा त्यहाँका राष्ट्रपति रेयुभन रिभ्लिनले विपक्षी नेता याइर लापिडलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्।

गत मार्चमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नेतान्यूको पार्टीले बहुमत हात पार्न असफल भएको थियो। यो निर्वाचन विगत दुई वर्षमा भएको चार निर्वाचनमध्ये एक थियो। १२० सदस्य रहेको त्यहाँको संसद (नेस्ट) मा बहुमतका लागि ६१ सिट आवश्यक पर्नेमा नेतान्यूको दल लिकुडले जम्मा ३० सिट हात पारेको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको त्यहाँको संसदीय निर्वाचनमा लिकुडले अघिल्लो निर्वाचनभन्दा सात सिट कम पाएको थियो। भने विपक्षी वामपन्थी दल एस अतिडले १७ सिट पाएको छ।

निर्वाचन अगाडि नै नेतान्यूले इजरायली जनताको समर्थन गुमाउँदै गएका थिए। 'नेतान्यूयको समर्थन घट्दै गएको छ। र जनताले परिणाम दिन नसक्ने निर्वाचनबाट आजित भइसकेका छन्। २०२० को मार्चमा ३६ सिट पाएको लिकुडले २०२१ को मार्चमा ३० सिटमा सीमित भयो,' युनिभर्सिटी अफ डेनभरको मानव अधिकार कार्यक्रमका निर्देशक मिचेलिनी इसायले भनिन्, 'नेतान्यूको आरोपमाथिको बचाउ, दक्षिणपन्थी पार्टीबीचको विभाजन र पान्डेमिक नियन्त्रणमा सुस्तताले असन्तुष्टिलाई थप मलजल गरेको छ।'

तर, प्यालेस्टाइनसँगको विवादले नेतान्यूसँगको जनआक्रोश कम गराउँदै लगेको छ। 'केही नागरिकहरु माझ उनको ख्याति गाजामा भएको हिंसाले बढाउनेमा कुनै द्विविधा छैन। युद्धको अवस्थामा जनता विद्यमान सरकारको समर्थनमा हुन्छन्- रकेटबाट होस या आन्तरिक चुनौतीको त्रासमा। यो अवस्थामा अहिलेको संकटले नेतान्यूको राजनीतिक डिजाइनलाई बलियो बनाएको छ,' उनले भनिन्।

इतिहासमा प्यालेस्टाइन

१९ औँ सताब्दीसम्म प्यालेस्टाइनको भूमि जातीय तथा धार्मिक विविधतामा रमाएको थियो। ८६ प्रतिशत मुस्लिम, १० प्रतिशत क्रिश्चियन र ४ प्रतिशत यहुदीहरुको बसोबास रहेको यो भूमि १९ औँ शताब्दीदेखि रणमैदानको रुपमा विकास हुँदै गयो।

१९ औँ शताब्दीदेखि जियोनिष्टहरु (यहुदी अतिवादी) को अतिवाद हाबी हुँदै गयो। उनीहरुको लक्ष्य भनेको यहुदीको बस्ती बसाल्नु थियो। सुरुमा उनीहरुको आप्रवासनले यहाँ कुनै समस्या निम्तिएन। क्रमिक रुपमा उनीहरुको जनसंख्यामा बृद्धि हुँदै गयो। द्वन्द्व चर्किँदै गयो। यो द्वन्द्वले समग्र मध्यपूर्वलाई अशान्त पारेको छ।

पहिलो विश्वयुद्ध पहिले मध्यपूर्वको यो भूमि अटोमन साम्राज्यको रुपमा थियो। अटोमन सिरिया (प्यालेस्टाइनको भूमिसहित) अटोमन शासकले ४०० वर्षसम्म यो भूमिमा राज गरेका थिए।

यही भूमिमा जियोनिष्टहरुको आन्दोलन चर्कियो। प्यालेस्टाइनमा जियोनिष्टहरुले आफ्नो ऐतिहासिक भूमि घोषणा गर्दै त्यसलाई इजरायलको भूमिको रुपमा घोषणा गरे। विश्व जियोनिष्ट संगठन र जिउज राष्ट्रिय कोषले अटोमन सम्राज्य र ब्रिटिस साम्राज्यको अधिनमा रहेको प्यालेष्टाइन भूमि किन्दै यहुदी आप्रवासीहरुको बस्ती बसाल्न सुरु गर्‍यो।

प्यालेस्टाइनमा यहुदीहरुको जनसंख्या बढ्दै जाँदा व्यवसाय तथा आप्रावासीको संख्या बढ्यो। त्यहाँका स्थानीय आदिवासी तथा अरब मुलका मानिस अल्पमतमा पर्न थाले। सन् १८९२ मा अरब मुलका बासिन्दाले आन्दोनल सुरु गरे। अटोमन शासकले भूमि विदेशी नागरिकका लागि बिक्रीमा रोक लगायो। यतिबेलासम्म प्यालेस्टाइनको जनसंख्या ६० हजार थियो जसमा ३३ हजार आप्रवासी थिए।

विश्वयुद्ध पछिको प्यालेस्टाइन

पहिलो विश्वयुद्धकै क्रममा वालफोर घोषणा भयो। यो सन्धिमा बेलायत र फ्रान्सको प्रभाव थियो। सन्धिले आप्रवासीको समर्थन र प्यालेस्टाइनमा यहुदीको बस्ती बनाउने कुराको समर्थन गर्‍यो। यहुदी बाहेकका अल्पसंख्यक समुदायको नागरिक तथा मानव अधिकारको रक्षाको पक्षमा घोषणा भएको थियो।

पहिलो विश्वयुद्धकै क्रममा मध्य पूर्वको अटोमन साम्राज्यले बेलायत र फ्रान्ससँग लड्नका लागि जर्मनीसँग आपसी रक्षा सन्धि गर्‍यो। उसले बेलायत र फ्रान्स विरोधी शक्तिसँग हात मिलायो। यही अवस्थामा प्यालेस्टाइनमा रहेका यहुदी तथा अरब मुलका बासिन्दाले अटोमन साम्राज्यबाट मुक्त हुनका लागि बेलायत फ्रन्स र रुस सम्मिलित ध्रुवको समर्थन गरे।

सन् १९१५ मा ग्रेट अरब रिभोल्ट सुरु भएको थियो। सन् १९१६ मा फ्रान्स र बेलायतबीच सन्धि भयो -साइक्स पिकोट। यो सन्धिले अधिकांश अटोमन शासकको अधिनमा रहेको अरब भूमिलाई बेलायत र फ्रान्सको प्रभाव क्षेत्रको रुपमा विभाजन गर्‍यो। पिकोटले बेलायतको साम्राज्यलाई अहिलेको जोर्डन, इजरायल, प्यालेस्टाइन र इराकको भूमि दियो। वालफोर घोषणाले यहुदीहरुको बस्तीको लागि जोडर्न नदीको दुबै किनारमा बस्ती बसाल्न समर्थन गरेको थियो। सन् १९१७ मा अटोमन टर्किस शक्तिलाई बेलायतले पराजित गर्दै प्यालेस्टाइन आफ्नो अधिनमा लियो। यो भूमि बेलायती सैनिकको शासनमा युद्ध अवधिभर रह्यो।

पहिलो विश्वयुद्ध समाप्तिसँगै प्यालेस्टाइन र ट्रान्स जोर्डन क्षेत्र हालको इजरायल, जोर्डन पश्चिमी किनारा, र गाजापट्टि बेलायतको अधिनमा आयो। यो क्षेत्रमा बेलायतको शासनकालमा सन् १९१९ देखि १९२६ सम्ममा ९० हजार आप्रवासी प्यालेस्टाइन पुगे। यो समयमा युक्रेनमा यहुदीहरुमाथि आक्रमण बढ्यो। करिब एक लाख यहुदी मारिए। त्यसैको प्रभावमा प्यालेस्टाइनमा यहुदी आप्रवासीको संख्या बढ्दै गयो। यो संख्या जर्मनीमा नाजी शासन शक्तिमा आएपछि दोब्बर बढेर गयो।

अरब आन्दोलन

प्यालेस्टाइनमा यहुदीहरुको जनसंख्या बढ्दै गएपछि अरब मुलको जनसंख्या अल्पमतमा पर्न थाल्यो। आप्रवासीको संख्या बढ्न थालेसँगै त्यहाँका आदिवासी अरब मुलका बासिन्दाले आफ्नो भूमि बेच्न अस्वीकार गर्न थाले। यसले अरब आन्दोलनको बिउ रोप्यो।

यहुदीविरुद्ध पहिलो पटक १९३५ जाफ्रा आन्दोलन भएको थियो। त्यहाँको यहुदी समर्थित शैन्य समूहका लागि जाफ्रा पोर्टमा ठूलो मात्रामा हतियार आएका थिए। त्यहीबाट यहुदीविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो। यो आन्दोलन ब्रिटिस साम्राज्यविरुद्ध सुरु भएको हो।

सोही वर्ष अप्रिलमा अरब मुलका समुदाय र यहुदीबीचको सामान्य विवादले विद्रोहको रुप लियो। आन्दोलनले राजनीतिक दलको जन्म दियो। जेरुसेलमका मुफ्ती अल हज अमिन अल हुसेनीको नेतृत्वमा गठन भएको अरब हाइयर कमिटीले राष्ट्रिय सरकार गठनको माग गर्दै स्थानीयलाई यहुदी आप्रवासीविरुद्ध लड्न मद्दत गर्दै आमहड्ताल घोषणा गर्‍यो।

आन्दोलनमा हिंसा भड्कियो। प्यालेस्टाइनमा ब्रिटिस सैनिक तथा प्रहरी चौकीमा आक्रमण हुन थाले। सडक ठप्प भए। रेलमार्ग र पाइपलाइन अवरोध भयो। सरकार असफल भयो। बेलायतले छानविनका लागि शाही आयोग गठन गर्दै सम्बोधनको प्रयास गर्‍यो।

आन्दोलनमा एक हजार बढी मानिसले ज्यान गुमाएको छानविन आयोगले जनाएको थियो। ब्रिटिस साम्राज्यले हिंसा अन्त्यका लागि बल प्रयोगलाई प्रोत्साहन दियो। आन्दोलनमा नेतृत्व गर्नेलाई पक्राउ गरी देश निकालियो। आन्दोलनको नेत्तृत्व गर्ने मुफ्ती भागेर लेवनान पुगे। त्यहाँबाटै उनले आन्दोलनकारीलाई परिचालन गर्न थाले।

आन्दोलन नरोकिएपछि बेलायतले गठन गरेको लर्ड पिल नेतृत्वको कमिसनले सन् १९३७ मा प्यालेस्टाइनलाई दुई राज्यमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो। एउटा अरब राज्य अर्को यहुदी राज्य।

कमिसनले यहुदी राज्यमा जोर्डन नदीको किनाराका समथर भूमि, माउन्ट कार्मेलदेखि दक्षिण वीअर टुभियासम्म जेजरिल उपत्यका र गलिलीलगायतका भूभाग प्रस्ताव गर्‍यो। अरब राज्यमा ट्रान्स जोर्डन क्षेत्र, जुडेअ, सामारिया, जोर्डन उपत्यका र नेगेभ रहने प्रस्ताव गरिएको थियो।

यहुदी समुदायले आयोगको प्रस्ताव स्वीकार गरे पनि अरब समुदायले भने अस्वीकार गर्‍यो। उनीहरुले आफ्नो भूभाग यहुदीलाई दिन चाहेनन्। पिल आयोग अस्वीकृत भएसँगै वुडहेड कमिसन गठन भयो। यसले पनि समाधान दिन सकेन्।

सन् १९३९ मा ब्रिटिस सरकारले नयाँ नीति अख्तियार गर्दै प्यालेस्टाइनलाई एक राज्यको रुपमा राख्ने र यहुदीहरुको आप्रवासन नियन्त्रण गर्दै जाने निर्णय गर्‍यो। यहुदीहरुलाई प्यालेस्टाइन प्रवेशमा कोटा लागू गरियो। यो प्रणाली ब्रिटिस साम्राज्य रहँदासम्म कायम रह्यो। दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएसँगै ब्रिटिस साम्राज्य प्यालेस्टाइनबाट पछि हट्यो तर हिंसा रोकिएन्।

दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा आन्दोलनले अरब नेतृत्व र जर्मनीसँग हात मिलायो। यस बापत जर्मनीले प्यालेस्टाइनबाट यहुदीलाई निकाल्ने बचन दियो।

दोस्रो विश्वयुद्धसँगै त्यहाँका यहुदी संगठित भएर हतियार उठाए। आन्दोलनमा हजारौँले ज्यान गुमाए। उनीहरुले बेलायती सैनिकविरुद्ध आक्रमण थाले। यसक्रममा युरोपका आप्रवासी यहुदी प्यालेस्टाइन प्रवेश गर्न थाले। सन् १९४६ र ४७ बीचमा करिब ७० हजार यहुदी प्यालेस्टाइन भूमिमा प्रवेश गरे।

१५ मे १९४७ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले प्यालेस्टाइनको राजनीतिक घटना अध्ययन गर्न राष्ट्र संघीय समिति गठन गर्‍यो। समितिमा अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, चेकोस्लोभाकिया, ग्वाटेमाला, भारत, इरान, नेदरल्याण्ड, पेरु, स्वीडेन, उरुग्वे र युगोस्लाभिया प्रतिनिधिमा समावेश थिए।

३ सेप्टेम्बर १९४७ संयुक्त राष्ट्र संघको रिपोर्टमा समितिले प्यालेस्टाइनको भूमिलाई तीन भागमा विभाजन गर्ने निर्णय गर्‍यो। ११ हजार वर्ग किमी क्षेत्रफलको अरब राज्य, १५ हजार वर्ग किमीको यहुदी राज्य र जेरुसेलम तथा वेथलेहमलाई संयुक्त राष्ट्र संघको नियन्त्रणमा राख्ने प्रविवेदन महासभामा पेस भयो।

यो विभाजनबाट दुबै राज्य सन्तुष्ट भएनन्। यहुदीले आफ्नो बाहुल्य जेरुसेलम गुमाउन चाहेनन्। तर पनि प्यालेस्टाइनमा रहेका अधिकांश यहुदीले निर्णयको स्वागत गरे। यहुदीको अतिवादी समूहले भने यसलाई अस्वीकार गर्‍यो। अरब राज्यले संयुक्त राष्ट्र संघको यो निर्णयले बहुसंख्यक जनताको अधिकार हनन् गरेको प्रतिक्रिया दियो। उनीहरुले अरब राज्यका धेरै जनसंख्या यहुदी राज्यमा फस्ने भन्दै अरब लिगविरुद्ध यहुदीलाई स्वतन्त्र राज्य दिने निर्णयको विरोध गरे।

२९ नोभेम्बर १९४७ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले संयुक्त राज्य (युके) लाई प्यालेस्टाइनमा नयाँ सरकार गठनको लागि म्याण्डेट दियो।

स्वतन्त्र इजरायल र अरब–इजरायल युद्ध

१४ मे १९४८ मा प्यालेस्टाइनका यहुदी समुदायका नेता यीशुभको नेतृत्वमा इजरायलले स्वतन्त्रताको घोषणा गर्‍यो। उनीहरुले प्यालेस्टाइनको यहुदी राज्यलाई स्वतन्त्र इजरायल बनाउने घोषणा गरे। संयुक्त राष्ट्र संघको सिद्धान्त अनुरुप आफूलाई स्थापित गर्ने घोषणासहित इजरायल छुट्टिएसँगै इजरायल र अरबबीच युद्ध सुरु भयो।

अरबका पाँच राष्ट्रले प्यालेस्टाइनको पुरानो भूमि तेलअभिमा हवाइ आक्रमण गरे। लेवनान, सिरिया, इराक, र इजिप्टबाट अरब सेनाहरुले इजरायलमाथि धावा बोले। साउदी अरबले आफ्ना सैनिक इजिप्टको कमाण्डमा युद्धमा पठायो। यही युद्धसँगै इजरायललाई अमेरिकाले साथ दिन थाल्यो। यहुदीहरुले संयुक्त राष्ट्र संघले छुट्याएको भूमि मात्र नभइ प्यालेस्टाइनका लागि छुट्याइएको भूमिसमेत नियन्त्रणमा लिन थाले।

इजरायलले एक पछि अर्को गर्दै प्यालेस्टाइनको पक्षमा लडिरहेका अरब राष्ट्रसँघ सन्धि सम्झौता गर्दै गयो।

प्यालेस्टाइन स्वतन्त्रता संगठन

सन १९६४ मा जेरुसेलममा प्यालेस्टाइन स्वतन्त्रता संगठन (पीएलओ) को गठन भयो। प्यालेस्टाइनमा अन्य अरब राष्ट्रको स्वार्थविरुद्ध गठित भएको यो संगठन बलियो हुँदै गयो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको अरब साम्राज्यबाट प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र बनाउनु थियो। यो संगठन गठन भएसँगै विस्थापित भएका नागरिक प्यालेष्टाइन फर्किंन थाले।

सन् १९६७ जुनमा इजरायलले इजिप्ट, सिरिया र जोर्डनविरुद्ध संघर्ष सुरु गर्‍यो। ६ दिन लामो युद्धका क्रममा इजरायलले इजिप्टको सिनाई पेनीसुला, सिरियाको गोलान हाइटस् र जोर्डनको पश्चिमी किनारा नियन्त्रणमा लियो। यो युद्धका बेला साढे दुई लाख प्यालेस्टाइन नागरिक विस्थापित भए।

१ सेप्टेम्बर, १९६७ मा भएको अरब सम्मेलनले इजरायललाई राज्यका रुपमा अस्वीकार गर्दै ‘तीन अ’ अवधारण अगाडि सार्‍यो। पहिलो राष्ट्रको रुपमा अस्वीकार, इजरायलसँगको वार्ता अस्वीकार र इजरायलसँगको शान्तिलाई अस्वीकार गर्ने नीति पास भयो।

यासेर अराफातको उदय

सन् १९६९ मा यासेर अराफात पीएलओको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। उनी अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै प्यालेस्टाइनका सबै शैन्य शक्तिलाई पीएलओको अधिनमा ल्याए।

१९७० को सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टाइनको गुरिल्ला संगठनले जोर्डनको सत्ता ढलाउने प्रयास गर्‍यो। जोर्डनका राजा हुसेनले उनीहरुलाई निसश्त्र पार्न निर्देश दिए। यो गृहयुद्धमा हजारौँ प्यालेस्टाइनी मारिए। गृहयुद्धकै समयमा सिरियाले जोर्डनमाथि हमला गर्‍यो। गुरिल्लाको पराजय र सिरियाली सेनाको फिर्तीपछि मात्र युद्ध शान्त भयो। यो असफल प्रयासपछि जोर्डनमा रहेका पीएलओका नेताहरु लेवनान लागे। त्यहाँ उनीहरुले शरणार्थीको रुपमा शिविरमा बसिरहेका प्यालेस्टाइनहरुसँगै संगठन विस्तारको काम गरे।

यही बीचमा सन् १९७२ को ओलम्पिकमा सहभागी हुन जर्मनीको म्यूनिखमा पुगेका इजरायली ११ एथ्लेटिक्स खेलाडीको हत्या भयो। प्यालेस्टाइनको गुरिल्ला समूहले हत्या गरे।

घटनाका दोषी २०० गुरिल्लालाई इजरायली जेलमा बन्दी बनाइयो। साथै दुई जर्मनीका लाल सेनालाई जर्मनीको जेलमा बन्दी बनाइयो। यसले मध्यपूर्वको शान्तिमा थप असर गर्‍यो।

सन् १९७३ को अक्टुबरमा इजिप्टले इजरायलमाथि आक्रमण गर्‍यो। पूर्वी किनारामा आफ्ना सैनिकमाथि इजिप्टले आक्रमण गरेसँगै इजरायल पश्चिम किनारामा पुग्यो। यो युद्धमा इजिप्टलाई सोभियत युनियन र इजरायललाई अमेरिकाले साथ दिएका थिए। सन् १९७४ मा दुई देशबीच शान्ति सम्झौता भयो।

सन १९७४ मा भएको अरब लिगको सम्मेलनमा पीएलओले प्यालेस्टाइन जनताको प्रतिनिधिको रुपमा मान्यता पायो। यसका नेता यासेर अराफात लिगमा सहभागी भए। अरबका २० राज्य सहभागी भेलामा पीएलओले प्यालेस्टाइनलाई अरब सैनिकबाट मुक्त गर्न माग गरे। जोर्डनले यसको विरोध गर्‍यो। अरब लिगले पीएलओलाई मान्यता दिएसँगै सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले यहुदीहरुको संगठनलाई नश्लवादीको रुपमा संज्ञा दियो।

स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको झण्डा

९ डिसेम्बर १९८७ मा ‘इन्तिफाडा’ स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको यो अभियान जेरुसेलमको बीच भागमा पुग्यो। यहाँ इजरायली सरकारले प्रतिकार गर्‍यो। अभियान १९९३ सम्म जारी रह्यो। अभियानलाई स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको झण्डा फहराउने पहिलो कदमको रुपमा लिइन्छ। पीएलओले नेतृत्व गरेको यो अभियानमा हिंसा हुन थालेसँगै संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा वार्ता भयो। इजरायल पीएलओलाई मान्यता दिन र पश्चिमी किनारा र गाजापट्टि केही भूभाग फिर्ता गर्न सहमत भयो।

यही बीचमा प्यालेस्टाइनको भूमिबाट इजरायललाई धपाउनका लागि भन्दै इजिप्टमा हमासको स्थापना भयो। सन् १९८७ मा प्यालेस्टाइनबाट विस्थापित भएका धर्म गुरु सेख अहमद यासिनले हमास स्थापना गरी इजरायलविरुद्ध युद्धको घोषणा गरे।

पीएलओका अध्यक्ष यासेर अराफातले १५ नोभेम्वर १९८८ मा स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको घोषणा गरे। उनले सीमाबारे केही नुखलाइ राष्ट्रको घोषणा गरेका थिए।

यद्यपि त्यसबेला उनले संयुक्त राष्ट्र संघको १९४७ को घोषणालाई साथ दिने समेत भनेका थिए। उनले परिकल्पना गरेको राज्यमा इजरायलले नियन्त्रणमा लिएको जोर्डन नदीको पश्चिमी किनारा, गाजापट्टि, इजरायलले आफ्नो दाबी गर्दै आएको अरब क्षेत्रको जेरुसेलमलाई समावेश गरिएको थियो। प्यालेस्टाइन नेशनल काउन्सिलको बैठकमा मतदानमार्फत यो निर्णय पारित गरियो। यो बैठकलाई इजरायलले समेत मान्यता दिएको थियो। स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको पक्षमा २५३ मत पर्दा ४६ मत विपक्षमा परेको थियो। १३ सेप्टेम्वर १९९३ मा इजरायल र पीएलओले ओस्लो सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्ल्न्टिनको उपस्थितीमा हस्ताक्षर भएको थियो।

वार्तासँगै युद्ध पनि

मध्यपूर्वको अशान्तिको कारण प्यालेस्टाइन र इजरायलको सम्बन्ध रहँदै आएको छ। सन् १९९३ मा यी दुई राष्ट्रबीच सन्धिमा हस्ताक्षर भए पनि एकले अर्कालाई आक्रमण र परास्त गर्ने क्रम भने घटेको छैन

यी दुई इजरायलले यसअघि भएको सन्धिमा प्यालेस्टाइनको भूमिमा निर्माण भएका बस्ती खाली गर्ने बताए पनि यसलाई बढाउँदै लगेको छ।

इजरायलले २९ मार्च २००२ मा  अप्रेसन डिफेन्सिभ सिल्ड सुरु गर्‍यो।

यो अप्रेसनका क्रममा माच रामल्लाहामा आक्रमण भयो। इजरायली सैनिकले यासेर अराफातको हेडक्वाटरमा कब्जा गर्‍यो। इजरायलको यो अभियान तुल्कारेम र क्वाक्यूलियामा समेत पुग्यो। त्यस्तै २ अप्रिलमा बेथालेहेम, र १ अप्रिलमा जेनिन र नबल्ससमेत इजरायली सैनिक प्रवेश गर्‍यो। पश्चिमी किनाराका ६ ठूला शहर घेराबन्दीमा परे। इजरायलको यो आक्रमणका क्रममा शरणरार्थी क्याम्पहरुसमेत इजरायली सैनिकले नियन्त्रणमा लिए। यो अप्रेसन २१ अप्रिलमा रोकियो। यो अभियानका क्रममा इजारयलविरुद्ध सैनिक विद्रोहमा सामेल हुने हजारौँ प्यालेस्टाइनी पक्राउ परे। अक्रमणमा ४९७ प्यालेस्टाइनी मारिए।

२००३ जुनमा इजरायलले पश्चिमी किनारामा पर्खाल तथा विद्युतीय फेन्स निर्माण सुरु गर्‍यो। सन् २००६ जुनमा भएको निर्वाचनमा प्यालेस्टाइनको संसदमा हमासले बहुमत प्राप्त गर्‍यो। २००७ मा हमासले गाजालाई नियन्त्रणमा लियो। हमासको सत्तारोहणसँगै हिंसा झन् चर्किँदै गएको छ।

सन् २००९ मा इजरायलको सत्तामा वेञ्जामिन नेतान्यू आए। आगमनसँगै इजरायलले प्यालेस्टाइनको भूमिमा अवैध बस्ती बसाल्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। द्वन्द्वका कारण  यो क्षेत्र शताब्‍दीदेखि रणभूमिको रुपमा रहिआएको छ। अहिले इजरायलमा नेतान्यु र प्यालेस्टाइनमा हमास सत्तामा रहेका छन्। यी दुबैले एक अर्कालाई आक्रमण गर्ने नीति लिएका छन्। सोही अनुरुप मध्यपूर्वमा फेरि अशान्तिको बादल मडारिएको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell