काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडासमेतले दायर गरेको रिटमा भिडियो कन्फरेन्सिङ्गमार्फत सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। छलफलका लागि जेठ १७ गते पेसी तोकिएको छ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रपरिषदको सिफारिसमा वैशाख २१ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। यसविरुद्ध अधिवक्ता खतिवडाले कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
सर्वोच्चले यसमा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ।
दोस्रोपटक संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक आयोगमा रिक्त विभिन्न पदमा नियुक्ति गरेको छ।
यसअघि पहिलोपटक अध्यादेश ल्याएर गरेका नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नै सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधिन छ।
