काठमाडौंः संघीय संसद सदस्य नरहेका सात मन्त्रीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट दर्ता भएको छ। दुई दिनअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले नवनियुक्त मन्त्रीको काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेशको माग नभएको भन्दै आदेश अस्वीकार गरेसँगै अर्को रिट दर्ता भएको हो। अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले बुधबार रिट दर्ता गरेका हुन्।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ बिहीबार हुनेछ।
रिटमा सांसद नभएको व्यक्तिलाई धारा ७८ बमोजिम पटक पटक मन्त्री बनाइनु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ।
रिटमा मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी र दाबा लामाको नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ।
