काठमाडौं : संघीय संसद सदस्य नरहेका सात मन्त्रीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनः दर्ता भएको रिटको सुनुवाई आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्मशेर जबराको इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।
तीन दिनअघि प्रधान न्यायाधीश जबराको इजलासले नव नियुक्त मन्त्रीको काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेशको माग नभएको भन्दै आदेश अस्वीकार गरेका थिए। यही विषयलाई लिएर अर्को रिट बुधवार दर्ता भएको थियो। अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले बुधबार रिट दर्ता गरेका हुन्।
रिटमा सांसद नभएको व्यक्तिलाई धारा ७८ बमोजिम पटकपटक मन्त्री बनाइनु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ। रिटमा मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी र दाबा लामाको नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ।
