काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका मन्त्रीहरुलाई काम गर्न/नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उनीहरु संसद नरहेका कारण दोहर्याएर मन्त्री पद बनाउन नहुने भन्दै मुद्दा परेको थियो।
अधिवक्ता विराज थापाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले माओवादी मन्त्रीको नियुक्ति र सपथ संविधान प्रतिकुल देखिएको भन्दै काम गर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सांसद नभइ दोस्रो पटक मन्त्री बनाइएपछि मुद्दा परेको थियो।
(*त्रुटिबस शीर्षकमा 'माओवादी मन्त्री' शब्द पर्न गएकाले सच्याइएको छ। सं.)
