काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको काम नगर्ने/नगराउने अन्तरिम आदेशसँगै पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरुको पद जोखिममा परेको छ। उनीहरु अहिले निलम्बनको अवस्थामा पुगेका छन्।
अधिवक्ता विराज थापाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले माओवादी मन्त्रीको नियुक्ति र सपथ संविधान प्रतिकूल देखिएको भन्दै काम गर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सांसद नभएको व्यक्तिलाई धारा ७८ बमोजिम पटक पटक मन्त्री बनाइनु गैरसंवैधानिक भएकाले नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता थापाले बुधवार रिट दायर गरेका थिए।
प्रधान न्यायाधीशको इजलासले संविधानको धारा ७८ (३) लाई समातेर अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आदेशसँगै ७ जना माओवादी मन्त्रीहरु अवैध ठहरिएका छन्। माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका (सांसद नभएका) मणिचन्द्र थापा र दावा लामा संविधानको धारा ७८ को ६ महिने प्रावधानअनुसार पुस ११ गते मन्त्री बनेका थिए।
त्यसैगरी एमाले प्रवेश गर्दा सांसद पद गुमाएर टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी चैत २७ गते ६ महिने प्रावधानमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । रामबहादुर थापा बादल भने वैशाख ५ गते मन्त्री पदमा नियुक्ति भएका थिए।
धारा ७८ अनुसार एकटपक ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त भएका माओवादी मन्त्रीलाई विश्वासको मत गुमाएर ठूलो दलको हैसियतमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनर्नियुक्ति गरेर वैशाख ३१ गते आफैसँगै राष्ट्रपतिबाट सपथ गराएका थिए।
आदेशले माओवादी मन्त्रीहरु नेपालको संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त भएको देखिएको भन्दै नियुक्त मन्त्रीले उपधारा (२) र (३) अनुसार शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने र नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ।
जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित व्यवस्था हेर्दा, धारा ७८(१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ति गरिएको कार्य प्रथम दृष्टि रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्न, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
रिटमा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको छ। १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरिएको छ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
यसैगरी अधिवक्ता अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
यसअघि परेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्कान्त ज्ञवालीसहित ४ वटा रिटमा माओवादी मन्त्रीको हकमा प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै १५ दिने कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
