काठमाडौंः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन्। धारा ७६(३) अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अन्तर्गतको सरकार निर्माणका लागि शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म अर्थात् २१ घण्टाको समय दिएकी छन्।
मन्त्रीहरुका अनुसार बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने र धारा ७६(५) को प्रक्रिया अगाडि बढाउने निष्कर्ष सुनाएका थिए।
लगत्तै मन्त्रिपरिषदको लेटरप्याडमा सिफारिस शीतलनिवास पुग्यो। ८ बजेतिर राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) को सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन्।
प्रक्रिया नै मिचियो
वैशाख २७ गते विश्वासको मत गुमाएर प्रधानमन्त्री ओली ठूलो दलको हैसियतमा ७६(३) अनुसार ३० गते पुन: प्रम नियुक्त भएका थिए। उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो।
तर विश्वासको मत प्राप्त हुन नसक्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर ७६(५) अनुसार सरकार गठनको आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे।
सिफारिस पत्रमा 'हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, ०७८ वैशाख २७ को भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्गप्रसस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न' भनिएको छ।
यही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि भोलि साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न ७६(२) बमोजिमको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आह्वान गरेकी हुन्।
तर सरकार गठनको आह्वानमा प्रक्रिया मिचिएको संविधान र कानुनका ज्ञाताले बताएका छन्।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य फेरि संसद् विघटन गर्ने नियतले प्रधानमन्त्री ओली अघि बढेको बताउँछन्। संविधानको व्यवस्थामा विश्वासको मतको प्रक्रिया नटुंगिएसम्म ७६(५) को सरकार आह्वान हुनै नसक्ने उनको तर्क छ।
'कि त अहिलेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्यो। अनि ७६(५) को प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ। कि विश्वासको मत नपाएर उनी पदमुक्त हुनुपर्यो। राजीनामा वा विश्वासको मतमध्ये कुनै पनि माध्यमबाट उनी पदमुक्त नभएसम्म ७६(५) को नयाँ सरकार गठन आह्वानको ठाउँ नै हुँदैन,' उनले भने।
संविधानमा नमिल्ने कुरा गर्नुको पछाडिको नियत ७६(५) को आह्वान गरेजस्तो गर्ने र सरकार गठन हुन सकेन भनेर ओलीलाई नै विघटन गर्न लगाउने देखिएको आचार्यको भनाइ छ।
संविधान विपरीतको यो कुरालाई रोक्न संसद् र विपक्षी दलहरुले नै अग्रसरता लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
'आजको निर्णयले अर्को खराब संकेत गरेको छ,' उनले भने।
अधिवक्ता सुनिल पोखरेल पनि ओलीले राजीनामा नदिइ अर्को सरकार गठन आह्वान गर्न नमिल्ने बताउँछन्। यसलाई उनी निर्वाचनको संकेतका रुपमा बुझ्छन्।
'निर्वाचनतर्फ अघि बढेको देखियो। उहाँलाई कसले रोक्ने?' उनले भने, 'नियत चुनाव नै देखियो।'
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान संवैधानिक यथार्थतालाई लुकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले दाउपेच गरेको बताउँछन्।
'विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि राजीनामा दिने हो, आफैँ बहालमा रहेर नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्न मिल्दैन,' उनले भने, 'उहाँले दोस्रोपटक पनि विश्वासको मत नपाउनु भनेको उनको राजनीति समाप्त हुनु हो। दुई पटक उहाँ राजीनामाबाट भागिसक्नुभयो। संविधानभन्दा माथि नैतिक धरालत ठूलो हुन्छ। संसद् पुनर्स्थापनाले निर्णय गलत भएसँगै कुर्सीमा बस्ने नैतिक आधार थिएन। तर ओली बस्नुभयो। अस्ति माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनेवितिकै अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिनुपर्थ्यो। यसरी पटक-पटक राजीनामालाई टार्नुभयो। उहाँ राजीनामा नदिएर नै बहिर्गमन खोजिरहनुभएको जस्तो देखियो।'
एउटा प्रधानमन्त्री बहालमै रहेका बेला राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्न नमिल्ने प्रधानको तर्क छ। 'अब कि उहाँले राजीनामा दिनुपर्यो। कि महाभियोग लगाउनुपर्यो। तेस्रो विकल्प छैन। संसदले महाभियोग लगाउन पर्यो। किनभने अल्पमतमा परेको मान्छेले त राजीनामा दिनुपर्यो नि।'
सार्वभौम संसदमाथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप भएको उनी बताउँछन्।
यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उपधारा १ र २ को अवस्था पार गरेर अहिले उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीको सरकार गठन भएको एक साता पुगेको छ।
उपधारा (३) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बन्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। जस अनुसार ओली प्रधानमन्त्री भए।
उनले ७६(५) अन्तर्गतको सरकार आह्वानका लागि सिफारिस गरेर राष्ट्रपति आह्वान पनि गरिसकेकी छन्।
उपधारा (४) मा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अर्थात् ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
तर त्यसो नगरी ओली आफू पदमा बहाल रहँदै अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि सिफारिस गरे। यहाँ प्रक्रिया मिचिएको छ।
उपधारा (५) मा भनिएको छ, 'उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।'
उपधारा ५ ले ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने स्पष्ट रुपमा भनेको छ। तर यहाँ ओलीले विश्वासको मत लिनलाई अझै ३ हप्ताको समय बाँकी नै छ। त्यस अगावै विश्वासको मत पाउने आधार नभएको तर्क गरेर ७६(५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरिएको छ।
उपधारा ५ को सरकार गठनका लागि आह्वान भइसकेपछि पहिला त प्रतिनिधिसभाको कुनै एक्लो सदस्यले बहुमत जुटाउनै गाह्रो छ। जुटाइहाले पनि उपधारा ६ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। दलहरु विभाजित भएको अवस्थामा यो झन गाह्रो छ।
त्यसपछि अहिलेको प्रक्रियाको अन्त्य उपधारा (७) मा गएर हुनेछ।
'उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरि निर्वाचनको मिति तोक्ने' उपधारा ७ मा उल्लेख छ।
