काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट राजनीति स्रोतहरुको दाबी छ –जेठ ९ भित्र ओलीले कुनै महाकदम चाल्नेछन्। पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पुष्टि गर्न लागिपरेका ओलीले राजनीतिक स्रोतको दाबीलाई बल पुग्नेगरि बिहीबार नयाँ कदम चालेका छन्। यसअघि ओलीले स्वयम भनेका पनि छन्, ‘मेराविरुद्ध कुनै कदम चालिए म महाकदम चाल्नेछु।’
विश्वासको मत लिने आधार नभएको बताउँदै राजीनामासमेत नदिइ नयाँ सरकार गठनको आग्रह राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरिदिएपछि ओलीले के गर्न लागेका हुन् भन्ने अन्योलता देखिएको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका क्रियामा विपक्षी दल प्रतिक्रियामा सीमित हुँदा ओलीले एकपछि अर्को कदम चालिरहेका छन्। ओलीको योजनालाई संविधान कानुनको बेवास्ता गर्दै राष्ट्रपतिले धमाधम साथ दिइरहेकी छन्।
त्यसको निरन्तरता हो - २१ घण्टाको समय दिएर भएको नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी।
नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजीभित्रको अन्तर्य भने निकै फरक रहेको देखिन्छ। संविधानको प्रक्रियासमेत मिचेर आरम्भ भएको प्रक्रियाले अन्ततः ओलीले चाहेको चुनावतिरै मुलुक जाने अवस्थामा पुगेको विश्लेषण थालिएको छ। किनकी छोटो अवधिमा नयाँ सरकारको खाका कोरिने सम्भावना कम छ। दाबी पेस भए पनि विश्वास प्राप्त गरी नियुक्त हुन र विश्वासको मत पाउन भाबी प्रधानमन्त्रीलाई निकै कठिन छ।
अल्पमतको प्रधानमन्त्रीमा वैशाख ३० गते नियुक्त भएका ओलीले यतिबेला दुई मुख्य रणनीति अघि बढाएका छन्। ओली निकटहरु प्रधानमन्त्रीका दुबै रणनीति चुनाव केन्द्रित नै रहेको बताउँछन्।
ओलीको पहिलो रणनीतिक सरकार गठनको विकल्पको बन्देज हो। दोस्रो विकल्पमा चुनाव केन्द्रित बजेट र चुनावी सरकारको कमाण्ड कायम राख्ने।
ओली निकट स्रोत भन्छन्, ‘उहाँले विभिन्न विकल्पमा छलफल जारी राख्नुभएको छ। विश्वासको मतको अवस्था नभएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नुलाई गलत मान्न मिल्दैन। संसदले सरकार नै दिन नसक्ने विकल्प देखिसकियो। अब ढिलोचाँडो मुलुक चुनावमै केन्द्रित भयो।’
‘रणनीतिक मूभ’
ओलीले बिहीवार अघि सारेको कदम पनि रणनीतिक देखिन्छ। तर, यसबारेको छनकसमेत ओलीले बिहीवार साँझसम्म कसैलाई दिएका थिएनन्।
एकाएक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले विश्वासको मत लिन नसकिने अवस्था रहेको र ७५(५) मा जाँदा के हुन्छ भनेर मन्त्रीहरुलाई सुनाएका थिए। ओली बिहीवारको मन्त्रिपरिषद्मा निराश मुद्रामा प्रस्तुत थिए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू निराश हुनुहुन्थ्यो। सर्वोच्चले सात मन्त्री पदमुक्त गर्नेगरि आदेश गरेपछि उहाँ चिन्तित देखिनुभएको थियो। उहाँले विश्वासको मत पाउने कठिन रहेको बताउनुभयो। अनि आज केही छलफल नगरौँ। ७५(५) को सरकार गठनको आह्वानका लागि मार्गप्रसस्त गरौँ राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरौँ भन्नुभयो। सोहीअनुसार पत्र गएको हो’, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने।
ओलीले सोमवारसम्म पनि जेठ पहिलो सातासम्म विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेको जानकारी मन्त्रीहरुलाई दिएका थिए। गत सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि ओलीले मन्त्रीहरुलाई विश्वासको मत लिनेबारे बताएका थिए। तर, एकाएक विश्वासको मत नलिने, राजीनामा पनि नदिने तर, नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिमा ओली पुगेका हुन्।
‘हामीसँग त जेठ पहिलो साता विश्वासको मत लिने जानकारी थियो। बिहीवार एकाएक उहाँले अब नलिने भन्नुभयो। धारणा कसरी फेरियो हामीले बुझ्न सकेनौँ’, ती मन्त्रीले भने।
फेरि होला विघटन?
शुक्रवार साँझसम्म नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस नभएमा संविधानको शर्त बमोजिम अल्पमतका प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्न सक्नेछन्। संसदले नयाँ सरकारसमेत दिन सकेन भनेर पुनः विघटन गर्नु ओलीका लागि पुस ५ को कदम सही थियो भनेर दलील गर्ने आधार पनि दिनेछ।
ओलीले यअअघि दाबी गरेको महाकदम पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने आँकलन बिहीवारदेखि थप बलियोसमेत बन्दै गएको छ।
महन्थको पालो आउला?
ओलीले ७६(५) बमोजिमको प्रक्रियामा सहजीकरणको बाटो लिएपछि धेरैले शुक्रवार नयाँ प्रधानमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको नाम अघि बढ्न सक्ने आँकलन गरेका छन्। ओलीले यसअघि चलेका हरेक कदममा ठाकुर समूहले सहयोगसमेत गर्दै आएको छ।
उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेकै दिन बिहीवार साँझ ओलीले पुनः ठाकुर र जसपाका नेता राजेन्द्र महतोसँग बालुवाटारमा भेटसमेत गरेका छन्। भेटलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीसँगै ठाकुर शीतल निवासमा राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका थिए। यसअघि ठाकुर समूहले ओलीविरुद्ध विश्वासको मत विभाजनका क्रममा तटस्थ बसेको थियो। विश्वासको मतबारे जसपाभित्र आन्तरिक किचलो रहेको अवस्थामा ठाकुर समूहले ओलीले चाहेकै विकल्प रोजिदिएको थियो।
राजनीतिक स्रोतहरुका अनुसार उपधारा ५ बमोजिमको विकल्पमा ओलीले ठाकुरलाई साथ दिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। जसपा निकट स्रोतका अनुसार चुनावी सरकारको नेतृत्व ठाकुरले पाउने सम्भावना छ। तर, प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था न्यून छ। यसअघि ठाकुर समूहसँग रुष्ट रहेका उपेन्द्र यादव यसबारे मौन छन्। अर्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भने उपधारा ५ भित्रै रहेर विकल्प खोज्नुपर्ने राय पटक पटक पेस गरिरहेका छन्।
ओलीको रहस्यमय कदम, यादवको मौनता र बाबुरामको यू–टर्नलाई कतिपयले दक्षिणी छिमेकीसँगको चाहना भनेर व्याख्यासमेत गरेका छन्।
‘भारत त नेपालको राजनीति विवादको निरुपण चुनाव नै देखिरहेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनमा पनि मौन समर्थन थियो। महन्थजीले यसअघि अन्तिम समयमा भारतकै कुरा सुनेर विश्वासको मतमा तटस्थ बस्नुभएकै हो। सम्भवतः रणनीति अनुसार नै काम भएमा चुनाव सरकारको नेतृत्व ठाकुरजीकै पोल्टामा जान पनि सक्छ। जसपाका शीर्ष नेताहरुको पछिल्लो गतिविधिले पनि संकेत गर्छ। असम्भव छैन तर विश्वासको मत त फेरि पनि पाउने सम्भवना छैन। जता लागे पनि स्थिति त चुनावै हो’, जसपा निकट स्रोतको दाबी छ।
उपधारा ५ अनुसारको अहिलेको प्रक्रिया अघि बढेर अन्य कोहीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन्। तर, विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यस्तो आधार राष्ट्रपतिले नदेखेमा शुक्रवार साँझ नै प्रतिनिधिसभा विघटन पुनः हुनसक्ने अवस्था पनि आँकलन गर्न थालिएको छ। यदि त्यसो भएमा ओलीले नै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्न अवस्था बन्नेछ।