काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने बताएका छन्। एमालेको १२१ सिट भएकाले बहुमत पुर्याउन आफूलाई सजिलो हुने उनको भनाइ थियो। ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण दिँदै महामारीमा चुनाव गर्न सकिने पनि बताए।
बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ओलीले कोभिड १९ महामारीदेखि नयाँ सरकारसम्म, पार्टीको एकतादेखि विवादसम्म हरेक विषयमा खुलेर जवाफ दिए।
ओलीले पत्रकारहरुसँग बालुवाटारमा गरेको संवादको सार उनकै अभिव्यक्तिका आधारमा यस्तो थियो -
माधव नेपाललाई जवाफ
एमालेको समस्या राष्ट्रिय स्तरको हुँदनथ्यो यदि प्रणालीमै घात गर्ने, धज्जी उडाउने खालको नभएको भए। कर्णालीमा फ्लोर क्रस गराए। त्यो संसदीय व्यवस्थामा अस्वभाविक, अपराध हो दण्डनीय हो। विश्वासको मतमा संगठित ढंगले उपस्थित नगराउनु क्षम्य छैन। एउटा मापन त हुनुपर्ला नि।
लोकतन्त्र भनेको छाडा अराजकतन्त्र त होइन। अनुशासित व्यवस्थित कानुनको राजमा चल्ने प्रणाली हो। त्यसलाई धज्जी उडाउने काम भयो। हामी समाधान गर्छौं। अनुशासनहीनता र अराजकतामा चल्दैन। फोहोरी खेलमैदान जस्तो भयो। सिद्धान्तनिष्ठ, गन्तव्यनिष्ठ, संगठित अनुशासित बन्छ, एमालेले गर्छ।
एकताका लागि प्रचण्डलाई आज पनि फोन गरे। लगातार गरेको गर्यै छु। त्यतिखेर गर्दा मेरो फोनको धज्जी उडाउनुभयो भेट्दिन भनेर। एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुग्यो। तर एकीकरण प्रयास कायम छ। एक्लै दर्ता गर्न जाने कुरा भएन। उहाँहरुले मान्नुभएन। एमाले एकीकृत पार्टी हो। जेठ २ मा फर्किने भनेर एकीकरणबाट आएका साथीलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। कोही पनि एकीकृत भएका साथीहरु पूर्वमाओवादी केन्द्रमा फर्किएन। हामीले राजनीतिक रुपमा एकीकरण गरेका हौं। नाम एमाले भए पनि। माधवहरुसँग हिसाब किताब गर्ने नै छौं।
विश्वासको मत र राजीनामा नदिएर सरकार गठन?
यसमा हलो अड्काउने गोरु पड्काउने किन? मैले विश्वासको मत नपाएसरह माने। फेरि एकपटक विश्वासको मत पाएन भनेर रेकर्ड बनाउनु छ र। तार्किक अन्तर के छ? विश्वासको मत नपाए पनि, मार्ग प्रशस्त गरे पनिऽ त्यसै गए पनि ७६(५) मै पुग्ने हो। निहुँ खोजेर काम छैन। यो स्वभाविक कुरा हो। मैले विश्वासको मत लिन चाहिन भने के हुन्छ? मैले हात उठाए। विकल्प रोकिनु हुँदैन। रोकिएको छैन।
कांग्रेस र माओवादी मिले नि त?
मिलेर हुन्छ? संख्या पुग्न दुध उम्लिझै हुन्छ? ११० ले सरकार बन्छ? १२१ त मसँग छ। जसपाले साथ दिएको मलाई थाहा छैन। वैकल्पिक सरकार बनाउनुस् त भनेकै छु। यो पनि मञ्जुर छैन त्यो पनि मञ्जुर छै भने विकल्प दिनुस्। उहाँहरुले लखेटेको लखेटै गर्ने। मैले किस्तीमा बुझाउने हो र? मिलौ भन्दा किन मान्नुहुन्न? एकैपटक उत्तर दक्षिण गरिरहेका छन्। बलरले बल समातिसकेपछि ब्याट्सम्यान दौडेर रन बन्छ? उहाँहरुको चाल त्यस्तै छ। उहाँहरुले यसो पनि नमान्ने, उसो पनि नमानेर चुनावमा पुग्यो भने आकाश खस्दैन। चुनावबाट नयाँ म्याण्डेट लिएर आउँछ। यो मंसिरमा नभए पनि अर्को मंसिरमा त होला नि।
जनताको अभिमत एक अवधिका लागि स्वीकार्ने हो। प्रचण्डजीले स्वीकारेको भए, माधव नेपालले स्वकीरेको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो। आफ्नै पार्टी ध्वस्त पार्न लागिपर्नुभो। विहान बेलुका कोटेश्वर धाएर एमाले फुटाउन षडयन्त्र गर्ने, अस्थिरता मच्चाएर लोकतन्त्रको कुरा गर्ने? सच्चिने र सुध्रिने मौका दिएर यो प्रवृत्तिलाई सुधार गरिने छ। लोकतन्त्रको भविष्यमा कुनै असर पर्न दिइने छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा हुन्छ। किनभने एमाले छ यो देशमा।
संविधानमा कहाँ छ राजीनामा दिनुपर्ने?
अर्को प्रधानमन्त्री नबन्दासम्म र सपथ नलिएसम्म म प्रधानमन्त्रीकै रुपमा कामकाज गरिरहन्छु। तर अर्को प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खोल्न पाइँदैन भने संविधानमा व्यवस्था छैन। मलाई विश्वासको मत चाहिएको छैन मैले बाटो खोलिदिए। राष्ट्रपतिले त रोकेको छैन। मेरो अधिकार मैले प्रयोग गर्न चाहिन किनभने मलाई सरकार चलाउनु छैन। विरोधको विरोध भएको यस्तो स्थितिमा। त्यसकारण नयाँ आउनुस् भनेर मार्ग प्रशस्त गरेको हो। मलाई चलाउनु छैन त्यसकारण राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकारका लागि भने।
नयाँ सरकारमा मेरो दाबी रहन्छ
म दाबी गर्ने अवस्थामा छु। प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा दाबी गर्न सक्छु। मसँग १२१ मतभार भएकाले मलाई सजिलो होला कि भनेर कोसिस गरिरहेका छौं। यदि समर्थन प्राप्त भयो र राष्ट्रपतिलाई भरपर्दो आधार लाग्यो भने मैले सरकार बनाउँछु। एक महिनाभित्र विश्वासको मतमा जान्छु। पाएन भने विघटनमा जान्छु।
म सरकार बनाएर चलाउन चाहन्छु। समर्थन दिनुस्। होइन भने संसद विघटन गरेर ओलीले चुनावमा लग्यो भन्न पाइँदैन। त्यसकारण अहिले समर्थन दिनुस्। सक्नुहुन्छ बहुमत हुनेगरी दिनुस्। होइन भने बहुमत जुटाउनुस्। सरकार बनाउनुस्। चुनावमा नजाउ। अरुले घेराबन्दी गर्ने अनि दोष मेरो टाउकोमा थुपार्ने काम गर्न मिल्दैन। मिल्छ भने समर्थन दिनुस् नभए बहुमतको सरकार बनाएर निकास दिनुस्।
९३ सीटले जस लिनुपर्ने, १७४ ले नलिनुपर्ने
कोभिड महामारीको स्थितिलाई विपक्षीले देखेको छ कि छैन? केपी ओलीलाई मात्र देख्ने? केही गरेन भनेर विरोध गर्ने? मसँग १२१ सीट छ। १२१ ले जस लिनुपर्ने? बाँकी डेढ सय सीटले जवाफदेही हुनु नपर्ने? १५० वालाले न आफू सरकार बनाउँछ, न चल्न दिन्छ। वास्तविक त ९३ मात्रै छ मसँग। २७ जना निश्चित छैन। सरकारका विरुद्धमा खुलेर देखा परेको छ। यो समेत १७७ सीट विपक्षमा छ भने त्यो जिम्मेवार हुन्छ कि ९३ जिम्मेवार हुन्छ? संसदको एक तिहाइ मात्र मसँग देखियो। त्यसकारण तपाईहरु मिलेर दुई तिहाइ सरकार दिनुस् भनेर भनेको छु। भाँजो हालेको छैन? उहाँहरुलाई फुटाएको मैले हो? नेकपा एमालेको जस्तो हात हालेको छु? सक्नुहुनुछ भने संसद बचाउ। मलाई समर्थन गर्नुस्।
खोपको पहल
भारतबाट २० लाख डोज मागेकोमा १० लाख आयो। १० लाख बाँकी रह्यो। भारतको अदालतले नै रोक्यो। त्यससम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक कुरा भइरहेको छ। भारतको अदालतले पनि सीमाले मानव जीवनको रक्षाका लागि रोक्दैन भन्ने लाग्छ। करेक्सन भएर आउँला। अमेरिका, बेलायत, युरोपियन देशसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं। उत्तरी छिमेकी चीनबाट ८ लाख अनुदान पायौं। फेरि प्रयास गरिरहेका छौं। उच्चस्तरीय कुरा पनि भइरहेको छ। हुनेवाला छ।
महामारीमा चुनाव गर्न सकिन्छ
कोभिडको बेला चुनाव वाञ्छनीय होइन। राष्ट्रको समय एकदिन पनि एकछिन पनि यस्ता अनावश्यक काममा खर्च भइरहेको छ। जे काममा लाग्नुपर्ने हो त्यसमा समय कटाएर यहाँ छौं। राजनीति न अडिन सक्ने न अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा भयो।
मतदानमा आएर, दुरी कायम गरेर, मास्क लगाएर भोट हालेर जानसक्छन् । अमेरिका, जापान, भारतको पश्चिम बंगालमा पनि इलेक्सन भएको छ । चुनाव स्वेच्छाले मात्रै गर्ने होइन । चुनाव खास स्थितिमा हुन्छ। परिस्थितिले चुनाव निम्त्याउँछ । मैले भनेको समयमा भएको भए दुरी कायम गरेर भइसक्थ्यो । हाम्रोमा स्थानीय निर्वाचन त गर्नै पर्छ । खोप ल्याउँछौं । अक्सिजन भेन्टिलेटरमा पनि अब कमी हुँदैन । रेडमिभिसिर कम हुन दिँदैनौ । यहीँ नै निकास हुनेछ।
सीसीएमसीमाथि प्रश्न
सीसीएमसीको समन्वय भएन भन्ने प्रश्नमा अमेरिका ब्राजिल इटाली बेलायतमा कत्तिको म्यानेज भयो । यो असामान्य अवस्थामा म्यानेजम्यान्टमा समस्या हुन्छ । कति मान्छे मरे त्यहाँ । आलोचना गर्न सजिलो छ । तर यस्तो आकस्मिक रुपमा आएको महामारी नियन्त्रण समय लाग्छ । सरकारले सबै ध्यान दिएको छ । नियन्त्रण गरेर छाड्छ ।
लकडाउन खुलेपछि लापरवाही भयो। सडकमा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, अदालतलाई देखाइदिन्छौं भन्ने सभाले फैलाउन मद्दत गर्यो । धार्मिक कुराले पनि गर्यो । तर हामी नियन्त्रण गरेर छाड्छौं ।
अदालतको फैसला मान्नुपर्छ तर म आफ्नो निर्णयमा अडिग छु
अदालतको फैसलालाई मान्नुपर्छ। न्यायापालिकाले कार्यपालिकाको काम संविधानसम्मत कानुनसम्मत भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो। तत्कालको परिस्थितिमा बनेको बेन्चलाई त्यहीँ सहि लाग्यो। उसले फैसला गर्यो। त्यहीँ कुरा अन्तिम सत्य हुन्छ भन्ने हुँदैन। अर्को समयमा त्यहीँ पनि उल्ट्याएको हुन्छ। विभिन्न कारण संविधान, अरु कारण र परिस्थितले प्रभावित गरेको हुन्छ। त्यतिखेरसम्म पाएका प्रमाणका आधारमा दोषी हुन्छ। तर पछि निर्दोष हुन्छ। जिल्लाबाट पाएको उच्चले सच्याउँछ। सर्वोच्चले अर्कै न्याय दिन्छ। ठूलो क्षति न्याय पाउँदा ढिलो भइसके पनि न्याय पाउँछ।
हामी पुनरावलोकनमा गएनौं। अदालतको आदेश मान्यौं। झगडिया राजनीतिज्ञ बनेननौं। मलाई आफूले गरेको काम एक्लो बस्दा पनि होइन निद्रामा पनि गलत लागेको छैन। अदालतले ठिक छैन भन्यो संविधानको जीवित व्याख्या हेर्दादेखि कुन ठिक कुन बेठिक भन्ने। अदालतले फैसला गर्यो कार्यान्वयन गर्ने काम हाम्रो हो।
