काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा नयाँ सरकार गठन गर्ने राष्ट्रपतिको आह्वानविरुद्ध पेस भएका १३ वटा रिट पेन्डिङमा परेका छन्। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसहित परेको १३ वटा रिट दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले समय अभावका कारण दर्ता हुन नसकेको बताए। ‘समय नपुगेकाले आज भ्याइएन। अब आइतवार अध्ययन गरेर सबै रिट दर्ता हुन्छ,’ पौडेलले भने।
यता निवेदक सुजन नेपालले भने आज अपराह्न ५ बजेसम्म ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न दिएको समयसीमा सकिएपछि रिट दर्ताको औचित्य नै नहुने बताउँछन्। ‘जुन विषयका लागि दर्ता गर्न खोजेका थियौं, त्यो विषयको समय नै घर्किएपछि के औचित्य बाँकी रह्यो र?’ उनले प्रश्न गरे।
अदालतमा पेस भएका रिटमा सरकार गठन आह्वानको निर्णय बदर र तत्कालै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर १३ वटा रिट पेस भएका हुन्।
एक नम्बरमा अधिवक्ता भण्डारीसमेतको रिट छ। उक्त रिटमा विश्वासको मत नलिई र राजीनामा नदिई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको आह्वान संवैधानिक प्रावधान तथा प्राकृतिक न्याय दृष्टिलेसमेत उचित नदेखिएको उल्लेख छ। यस्तोमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतको फैसला, संविधानको प्रस्तावना, धारा १७,१८,२०,३५,४६ विपरीत रहेको उल्लेख छ।
रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानको ७६ को उपधारा (५) बाट सरकार निर्णय तथा प्राकृतिक न्याय दृष्टिले समेत उचित नदेखिने २१ घण्टे सरकार निर्माण भएको निर्णयलाई आधार मानी बिपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाऊ।’
त्यसैगरी, संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट संविधानको ७६ उपधारा (५) बमोजिमको निर्णय हालको अवस्थामा आगडि नबढाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७२ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी अग्राधिकार समेत पाऊ भनि माग गरेका छन्।
सर्वोच्चको प्रशासन शाखाले रिटहरुको अध्ययन गरेर, ढाँचा मिलेको छ कि छैन हेरेर दर्ता गर्ने गर्छ।
