काठमाडौं: प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकारका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका छन्।
दुबै नेताले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा बुझाएका छन्।
ओलीले एमाले (१२१) र जसपा (३२) मिलाएर १५३ जना सांसदको हस्ताक्षर प्रस्तुत गरेका छन्।
त्यसैगरी देउवाले कांग्रेस (६१), नेकपा (माओवादी केन्द्र) (४९), जसपा (उपेन्द्र-बाबुराम समूह) (१२) र एमाले माधव नेपाल समूह (२७) मिलाएर १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन्। माधव नेपाल समूहका केही सांसदले आफूले हस्ताक्षर नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको पनि उल्लेख गरिरहेका छन्।
यद्यपि ओलीको १५३ र देउवाको १४९ संख्या जोड्दा कुल सांसद संख्या ३०२ पुगेको छ। जबकी प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेका २७१ सांसद छन्। जसमा पनि हस्ताक्षर हुन सक्ने सांसद संख्या २६६ मात्र छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा दुबै पक्षको हस्ताक्षरबाट कुल संख्याभन्दा ३६ संख्या बढी देखिएको छ।
संसदमा अहिले (कांग्रेस २/जसपा २) ४ जना सांसद निलम्बित छन्। माओवादीबाट अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख छन्। यस हिसाबले हस्ताक्षर योग्य कुल संख्या त २६६ मात्रै हुन्छ।
एक सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अहिलेसम्म कतै पनि हस्ताक्षर गरेको छैन। जस अनुसार ३५ सांसदको कीर्ते वा अन्य प्रयोजनको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ।
कसलाई वैधानिकता दिने भनेर अहिले सबैभन्दा अफ्ठेरोमा परेकी छन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। त्यसैले होला भण्डारीले कानुनविद्सँग छलफल गर्ने निर्णय गरेकी छन् र आजै टुंगोमा पुग्न नसकिने सन्देश पनि प्रवाह गरेकी छन्।
संविधान र कानुनका जानकार भने राष्ट्रपतिसँग दुईटा विकल्प रहेको बताउँछन्। पहिलो त हस्ताक्षरमा विवादित देखिएका सांसदलाई मात्रै बोलाएर सनाखत गर्ने, दोस्रो भनेको सबैलाई बोलाएर ठाउँको ठाउँको पहिचान गर्ने।
‘कानुनी परामर्श राष्ट्रपतिले लिन सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपति संस्था हो। संविधानको पालक हो। उहाँको जति पनि संविधानको रक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। उहाँलाई विवाद भो, उहाँले विवेक पुर्याउन सक्नुभएन वा निर्णय गर्न सक्नुभएन भने उहाँले सल्लाहकारसँग सल्लाह लिएर, परामर्श गरेर उहाँले संविधानसम्मत आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अन्यथा मानिँदैन,’ संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने।
ज्ञवाली दुईटै दाबी बदर गरेर विघटन गर भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नहुने उनको भनाइ छ।
‘दुईमध्ये जसले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर आधार पेस गरेर आउनुभएको छ त्यो आधार संविधान र कानुनसम्मत छ कि छैन, हस्ताक्षरले वैधता प्राप्त गर्छ कि गर्दैन? हस्ताक्षर वैध हो कि हैन? भन्ने कुराको यकिनसाथ हस्ताक्षरको पनि सनाखत गराएर, हेड टु हेड पनि काउन्टर गराएर उहाँले उचित निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व हो। त्यसकारण दुइटै बदर गरेर विघटनमा जाने परिकल्पना नै गर्न सकिन्न,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका ज्ञवालीले प्रष्ट पारे।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी जसपाका कुल ३२ र उपेन्द्र-बाबुराम पक्षका १३ र माधव नेपाल समूहका २७ जनाको संवैधानिक र कानुनी अवस्था के हो? फ्लोर क्रस पाइने हो कि हैन भन्ने बारेमा राष्ट्रपतिले व्यापक रुपमा संवैधानिक र कानुनी हिसाबले छानविन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘अनि मात्रै निष्कर्षमा पुग्छ सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यी दुइटै बदर हुनसक्छ। फ्लोर क्रस गर्न पाइँदैन। बदर भएसँगै धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले (७) मा गएर संसद विघटन गर्नसक्छ,’ उनले भने।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले कसको दाबी तथ्यपूर्ण छ भनेर सनाखत गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। संविधानविद्समेत रहेका शाक्यको विचारमा सनाखत गर्ने दुई विकल्प राष्ट्रपतिसँग छ।
पहिलो त विवादितहरुलाई बोलाएर सनाखत गर्ने। ‘दाबीकर्ताहरुले यो मेरो सांसद, यो पनि मेरो समर्थक, यो पनि मेरो समर्थक भनेर उल्लेख गरेको अवस्थामा अर्थात् ओलीतिर पनि त्यही नाम, शेरबहादुर देउवाको सूचीमा पनि त्यही नाम छ भने यो दुइटैमा तपाईंको नाम देखियो, कुन पक्षमा तपाईंको स्ट्याण्ड हो? कसको पक्षमा उभिएको हो? सनाखत गर्नुस् भनेर गर्न सकिन्छ,’ शाक्यले भने, ‘दुइटामा उसले जुन पक्षको समर्थक हो भन्यो त्यही पक्षको सूचीमा उसले सहि गरेको सनाखत गर्नुपर्छ।’
दोस्रो भनेको मान्छेलाई उभ्याउने हो। अर्थात् हेड टु हेड काउन्ट गर्ने। यो भनेको धेरै चर्केको अवस्थामा हुन्छ। यसमा शाक्यले भारतको उदाहरण पनि दिए।
भारतमा यस्तो व्यवस्था
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यका अनुसार भारतमा गभर्नरले दाबीकर्ताहरुलाई आ-आफ्नो समर्थनको सांसदहरु ल्याएर विभाजन गराएर देखाउन लगाउँछन्। ‘गर्भनरले केसम्म गरेका छन् भने लाइन लगाएर देखाउ भन्छन्। हेरेका छन्। त्यतिखेर दुधको दुध, पानीको पानी छुट्टिहाल्छ। तर यो अन्तिम विकल्प हो। भारतमा यो धेरै प्राक्टिसमा छ,’ शाक्यले भने।
दुइटै बदर गरेर विघटनमा जाने भनेर भइरहेको चर्चाका सम्बन्धमा भने नपाइने उनको भनाइ छ। ‘विघटन गर्यो भने संविधानको उल्लंघन हुन्छ। अदालतमा फेरि मुद्दा पर्छ,’ उनले भने।
राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेलले पनि राष्ट्रपतिले सांसदहरुलाई स्वयंम उपस्थित गराएर सनाखत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले पनि सनाखत परम्परा नै विश्वव्यापी मान्यता भएको तर्क गरेका छन्।
संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै आधार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली आफैंले बिहीबार वैकल्पिक सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए। त्यसकै आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न शुक्रबार ५ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन्। समयसीमाभित्र ओली र देउवाले आ-आफ्नो संसदीय दलको नेताको हैसियत बहुमत हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका हुन्।
