काठमाडौँ: कुनै समय मधेशका मुद्दामा अनुदार हुन्थे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तर, अहिले राजनीतिक कोर्ष फेरिएको छ। संविधान संशोधनलाई नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्याउने षड्यन्त्र देख्ने ओली यतिबेला सत्ता जोगाउनका लागि संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारीमा छन्।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधनका लागि ५ सदस्यीय कार्यदलको गठन गरेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँगको सहमतिपछि उनले कार्यदल गठन गरे। ओलीको सत्ता जोगाउने रणनीति अनुरुप जसपाको यो समूह प्रधानमन्त्रीको पक्षमा देखिएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको जसपाको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुलाई अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जसपा र एमाले नेता सम्मिलित कार्यदल बनेको जानकारी गराए। कार्यदलमा जसपाका तर्फबाट कार्यदलमा लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल छन् भने एमालेका तर्फबाट अग्नि खरेल, विष्णु रिमाल र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य छन्। कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने ओलीले तयारी गरेका हुन्।
जसपाको यो समूहलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारीसमेत गराइसकेको छ।
के भन्थे ओली संविधान संशोधन र नागरिकताको विषयमा?
प्रधानमन्त्री ओलीले मधेश आन्दोलन जारी रहँदै गर्दा संविधान संशोधन नेकपा एमालेले हुन नदिने दाबी गर्दै आएका थिए। 'संविधान संशोधनको प्रस्ताव पहाड र तराईका बीचमा द्वन्द्व लगाउने प्रस्ताव हो। पहाड र तराईलाई छुट्याउने यहाँबाट सुरु गर्ने र छुट्याउँदै लाने र फैलाउने प्रयास हो। यसले भोलि गएर नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रको पहिलो कदम हो त्यसकारण यसलाई सफल हुन दिँदैनौँ' उनले भैरहवामा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए। सत्ता जोगाउनकै लागि आफैँले औचित्य नदेखेको संशोधनमा ओली सहमत भएका हुन्।
‘बल्ल हिजो औचित्य र आवश्यकता कहिल्यै नदेख्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो औचित्य, आवश्यकता देखे,’ आज सिंहदरवारमा आफू पक्षीय संसदहरुको भेलाका क्रममा जसपा नेता राजेन्द्र महतोले भनेका छन्, ‘संविधान संसोधन सुझावका लागि हिजो मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यदल गठन भएको छ। अब संविधान संशोधन अगाडि बढाउनलाई के-के अगाडि बढाउने हो त्यसमा छलफल हुन्छ। त्यो कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिन्छ।’
त्यस्तै उनी नागरिकता वितरण सम्बन्धमा पनि 'राष्ट्रवादी' अडानको रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए।
'नागरिकताको सवाल नागरिकता नेपालीले पाउनुपर्छ। उहिले उहिले रानीको जन्म दिवसमा केटाकेटीलाई स्कुलमा भेला गरेर चकलेट बाँडिन्थ्यो। नागरिकता चकलेट होइन बजारमा बसेर आउने जति सबैलाई बाड्ने,' ओलीले भन्ने गर्थे, 'हरेक नेपालीलाई सरकारले नागरिकता दिन्छ र दिइने छ। कुनै समस्या छैन। वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षयता नागरिकता मिल्दैन। हामी आउने बेला उसैबेला नागरिकता दिन्छौँ। तर मन्त्री हुन पाँच वर्ष पर्खिन पर्छ। मधेशी मोर्चाको यत्रो रडाको केमा छ भने हामीले उताबाट ल्याएका बुहारीहरुले पाँच वर्ष किन पर्खिने बिहे गरेको भोलिपल्ट मन्त्री बनाउन पाउनुपर्छ। अहिले पनि १२/१३ जना बुहारीहरु सांसद हुनुहुन्छ। एउटी बुहारी मन्त्री हुनुहुन्छ। नेपाली कंग्रेसको नेतै हुनुहुन्छ। ज्वाँइहरुको त कुरै नगरम भरमारै छ। त्यसकारण यो हुँदैन। संसारमा काहीँ पनि हुँदैन आउने बित्तिकै नागरिकता दिने। तर, नेपालमा चाहिँ आइपुग्ने बित्तिकै दिने त गरिरहेका छौँ। त्यतिले मात्र होइन आइपुग्ने बित्तिकै मन्त्री सांसद बनाउनुपर्ने।'
नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ओलीकै कारण प्रतिनिधिसभामा पेश हुन सकेको थिएन। तर, ओली यतिबेला सत्ता जोगाउनकै लागि अध्यादेशमा सहमत भएका छन्।
‘यो देशका लाखौँ नागरिक अधिकार नपाएर वञ्चित थिए त्यो संवेदनशील विधेयक तीन वर्षदेखि (ओलीले) अड्काएर राखेका थिए,’ महतोले भनेका छन्। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा आमाको नागरिकता भएका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान उल्लेख छ।
प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। तर, प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अघि बढेन। सत्ता हानथापका कारण बन्धक विधेयकलाई बाइपास गरेर हाल अध्यादेश आएको हो।
राष्ट्रवादको नाटक मञ्चन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जब-जब संकटमा पर्छन् तब-तब राष्ट्रवादको चर्को कुरा गर्छन्। यसअघि गत वर्ष असारमा प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफूलाई भारतले हटाउन चाहेको र भारतकै इसारमा हटाउने प्रयास भएको दाबी गरेका थिए।
‘तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको होला, हप्ता/१५ दिनमा प्रधानमन्त्री परिर्वतन हुँदैछ भनिँदैछ। भारतका मिडिया सुन्नु भएको होला, भारतका बौद्धिक बहसहरू सुन्नु भएको होला। कसरी भारतको राज्य संयन्त्र सक्रिय छ,’ उनले भनेका थिए।
तर, त्यसको केही महिनापछि उनै ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको रुपमा गुप्तचर संस्था 'रअ'का प्रमुख सामन्त गोयललाई बालुवाटारमा स्वागत गरे। भारतीय सञ्चार माध्यमसँग अन्तर्वार्ता दिए। गोयलको भेट केही दिन त गोप्य नै राखियो।
त्यसको काउन्टरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष (त्यतिबेला नेकपाका अध्यक्ष) प्रचण्डले भनेका थिए- 'मलाई भारतले हटाउन खोज्यो भन्नुहुन्थ्यो। पार्टीका साथीले पनि हटाउन खोजे भन्नुभयो। भारतले भनेर (प्रतिनिधिसभा विघटन) गर्या हो। जनतले देखे बुझे। मेरो प्रश्न मैले भारतलाई केही भन्न खोजेको होइन। केपीजीको देखियो नि कस्तोलाई दूत बनाएर बोलाउनु भयो। देख्यो नि त नेपाली जनताले।'
अहिले भारतीय संस्थापन पक्ष ओलीको विकल्प खोजिरहेको छैन। भारतीय संस्थापन पक्ष ओलीको नै निरन्तरता चाहेको भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाकै नेताले बोलिसकेका छन्। भारतीय मिडियाले सम्पादकीय लेखेका छन्। यसले ओलीको राष्ट्रवाद सस्तो लोकप्रियता र सत्ता जोगाउने खेल मात्र थियो भन्ने झल्किन्छ।
