काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको स्थायी कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बस्दै छ। ओलीले ४ बजेका लागि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएका हुन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा ब्रिफिङ गर्ने ऐजेण्डा रहेको पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए। उनले पार्टीमा देखिएको समस्याका बारेमा पनि बैठकमा छलफल हुने बताए।
नयाँ सरकार गठनका लागि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले विपक्षी गठबन्धनसँग सहकार्य गरेकाले कारवाहीको एजेण्डा पनि रहेको उनको भनाई छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल समूहका २६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए।
हस्ताक्षर गर्ने २६ जनामध्ये आधाभन्दा धेरै आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै ओलीको सम्पर्कमा आइसकेको तामाङले दावी गरे। उनीहरु विरुद्ध कारवाही नहुने उनको भनाई छ।
'२६ जनामध्ये आधाभन्दा बढी सम्पर्कमा आइसक्नुभएको छ। त्यसमध्ये बाँकी आधाको बारेमा कस्तो कारवाही गर्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल हुन्छ,' उनले भने।
त्यसअघि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कातिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि तोकिएको मध्यावधि निर्वाचनका बारेमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्न लागेको छन्। निर्वाचनको तयारीका बारेमा ओलीले छलफल गर्ने तामाङले बताए।
यसअघि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावी मिति घोषणा गरेलगत्तै पनि ओलीले यसैगरी निर्वाचन आयोगका पदाधीकारीसँग छलफल गरेका थिए। तर, उनको त्यो प्रयास र निर्वाचन आयोगले गरेको चुनावी तयारी खेर गएको थियो।
हिजो विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट देउवा र ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गरेका थिए। उक्त दावी खारेज भएपछि ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। सिफारिस लगतै भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
उक्त विघटनविरुद्ध उभिने नेपाल समूहले बताएको छ। यसअघि वाग्मती प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा नेपाल समूहले एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादलका विरुद्धमा मत हालेको थियो। उक्त घटना क्षमायोग्य नभएको भन्दै ओली समूहका नेताहरु आक्रोशित भएका थिए।
ओलीले शुक्रवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि नेपाल समूहले पार्टीको निर्णय उल्लंघनको घटना गम्भीर भएको भन्दै कारवाहीको संकेत गरेका थिए। एमालेमा विवाद मिलाउन गठित कार्यदलको बैठक पनि शुक्रवार बसेको थियो। उक्त कार्यदलमा समेत नेपाल समूहको निर्णयलाई लिएर विवाद भएको थियो।
