PahiloPost

Nov 23, 2024 | ८ मंसिर २०८१

कांग्रेस सभापति देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च जानुपर्ने डाक्टर शेखरको आग्रह



अनन्तराज न्यौपाने

कांग्रेस सभापति देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च जानुपर्ने डाक्टर शेखरको आग्रह

विराटनगर : नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रतिनिधि सभाका १४९ सांसदहरू आफ्नो हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने बताएका छन्।

केन्द्रीय सदस्य डाक्टर कोइरालाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै मिलेर संविधान च्यात्न खोजिरहेको आरोप लगाउँदै यसका विरूद्ध बहुमतका सांसदले सर्वोच्च जानुपर्ने धारणा अघि सारेका हुन्।

कोइराला निवास विराटनगरमा शनिवार मध्याह्न पत्रकारहरूसित कोइरालाले भने, ‘जसरी शेरबहादुरजी १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष जानुभयो त्यसरी नै हस्ताक्षर लिएरै सर्वोच्च पुग्नुपर्छ।’

उनले सर्वोच्चले ७६ को ५ अनुसारको सरकार बन्ने गरी फैसला सुनाउनुपर्ने जिकिर गरे।

उनले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा ओली र शेरबहादुरजी दुबै पक्षको बहुमत छैन भन्ने संविधानतः देखाउन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए।

‘संशय लागेमा राष्ट्रपतिजीले सार्वभौम संसद डाकेर निक्र्यौल गर्न सक्नुहुन्थ्यो’, उनको भनाइ छ, ‘तर संविधानको संरक्षकबाटै संविधान च्यात्ने काम भएको छ। गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।’

उनले धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री भएका ओलीले ४ अनुसार विश्वासको मत लिन नसकेपछि स्वतः पदमुक्त हुने तर्क अघि सार्दै राजिनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले कसरी संसद् विघटन र निर्वाचनको सिफारिस गर्न सक्छन् भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे।

त्यस्तै राष्ट्रपतिले विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तरता दिएकोमा कोइरालाले असन्तुष्टि जनाउँदै यो प्रावधान संविधानको कुन धारामा छ भन्ने प्रश्न गरे।

कोइरालाको आरोप थियो, ‘प्रधानमन्त्रीजीले पटकपटक बहुमत नभएको हुँदा सरकार चलाउन गाह्रो भएको कुरा गर्नुभएको छ। हिजो पनि भन्नुभएको छ। तर पनि जालसाजी गरेर १ सय ५३ सांसदको हस्ताक्षर देखाउनु भएको छ। जबकि उपेन्द्रजी र माधवजीले राष्ट्रपतिसमक्ष सशरीर हामी यहीँ छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै कीर्ते र जालसाजीमा लागेपछि कसको के लाग्छ?’

नेता कोइरालाले ओली सत्ता कब्जा गरेर एकतन्त्रीय शासन प्रणालीमा जान खोजिरहेको हुँदा उनलाई बल पुग्ने गरी नेपाली काङ्ग्रेस वर्तमान सरकारमा जान नहुने अडान व्यक्त गरे।

‘मैले पहिलेदेखि नै ओली अधिनायकवाद र आफ्नो एकतन्त्रीय शासन लाद्न चाहन्छन् भन्दै आएको थिएँ’, उनले सुनाए, ‘आज प्रमाणित भएको छ। ओलीका काममा सुरुदेखि नै राष्ट्रपतिले साथ दिनुभएको छ। उहाँहरूको मिलेमतो पहिलेदेखि नै थियो भन्ने पुष्टि भएको छ। यो प्रक्रिया ओलीजी प्रधानमन्त्रीमा आएदेखि सुरु गरिएको हो, क्लाइमेक्समा हिजो पुगेको हो।’

केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवसहित २०६२–६३ को आन्दोलनमा आफू जेलमा बस्दा एक दिन केपी ओली र विद्या भण्डारी एकैसाथ भेट्न आएको स्मरण गरे।

‘त्यस बेला ओली र भण्डारीजी दुबै जनाले यो आन्दोलनले केही हुँदैन, राजाले केही दिनेवाला छैनन् भनेर हामीलाई भनेको अस्तिजस्तो लाग्छ’, कोइरालाले बताए, ‘बयलगाडाको कहानी त देशका सबैले सुनेकै छन्। यसरी उहाँहरू त्यस बेलादेखिकै गणतन्त्रविरोधी हुनुहुन्छ। त्यसैले आज नेपालको संविधानलाई धुजाधुजा पार्ने षडयन्त्रमा लाग्नुभएको छ। संसद् विघटन पनि यही षडयन्त्रको एक मुख्य शृङ्खला हो।’

उनले सर्वोच्चले निर्वाचन नै गर्नुपर्ने फैसला गरेमा ओलीले मङ्सिरभित्र निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनाव गराउनै पर्ने आग्रह गरे।

कोइरालाको धारणा छ, ‘सरकारी रवैया र कोभिडका कारण मङ्सिर ३ भित्र ओलीले चुनाव गराउन सक्नुभएन भने मुलुक द्वन्द्वमा जानेछ।’

उनले अहिलेका अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले मिडिया लबिङ गरेर संविधान जोगाउन भूमिका खेल्नुपर्ने, नागरिक समाजलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने र प्रविधिमैत्री भएर घरबाटै जनताका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरे। 

पार्टीको महाधिवेशन हुनैपर्ने

केस कोइरालाले आगामी भदौभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन सकेन भने पार्टीको वैधानिक औचित्य (लेजिटिमेसी) समाप्त हुने ठोकुवा गरे।

‘कोरोनाका कारण महाधिवेशन गर्न सकिन्न भनेर समस्या र चुनौतीबाट भाग्न पाइँदैन’, कोइरालाको सुझाव छ, ‘नेपाल पत्रकार महासङ्घले १४ हजार पत्रकारहरूबिच एकै दिन चुनाव गराएको हामीसित ताजा उदाहरण छ। हामी त्यस्तै वा त्योभन्दा राम्रो मोडालिटी अपनाएर महाधिवेशन गर्न सक्छौँ र नेतृत्वको निर्वाचन हुनसक्छ।’

उनले कोरोनाको कहरका बिच पनि महाधिवेशनको चुनावलाई विकेन्द्रित गरेर नेतृत्व चुन्न सकिने दोहोर्याउँदै कोभिडको समस्या साम्य भएपछि विशेष महाधिवेशन बोलाएर पार्टीका एजेन्डा, नीति र कार्यक्रम पारित गर्न सकिने स्पष्ट पारे।

उनले भदौभित्र महाधिवेशन हुनसकेन भने र संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो भने संविधान संशोधन गर्ने आधार सकिने र पार्टीको वैधानिकता नै नरहने धारणा प्रकट गरे।

नेता कोइरालाको कथन छ, ‘भदौभित्र महाधिवेशन भएन भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति लगायतका सबै पदाधिकारी असक्षम प्रमाणित हुनुहुनेछ।’

उनले यसअघिको एक सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले सभापति देउवाकै अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सार्न सुझाव दिनु र सभापति देउवाजी चूँसम्म नबोल्नु दुर्भाग्य हो भन्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरे।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell