7122.jpg)
काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर चालेको असंवैधानिक कदमप्रति कानुनी र राजनीतिक लडाँइमा जाने विपक्षी दलहरुले निर्णय गरेका छन्।
आज संसद भवन बानेश्वरमा बसेको बैठकले कानुनी लडाइँमा जाने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जानकारी दिए। बैठकले शुक्रवार नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित अदालतमा जाने अध्यक्ष दाहालले बताए।
'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट निरंकुश र षड्यन्त्र ढंगले जुन काम भएको छ, त्यसको सडक र अदालत दुवैबाट प्रतिकार गर्छौ,' अध्यक्ष दाहालले भने।
उनले हिजो तोकिएको निर्वाचनको मिति 'देखावटी' भएको समेत दावी गरेका थिए।
बैठकले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेश गरेको दावीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट निर्वाह नभएको ठहर गरेको छ।
उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलामितोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिएको उनीहरुले ठहर्याएका छन्।
'यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक धुबिकरण र जटिलतार्फ धकेलिएको छ। निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको छ,' उनीहरुले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, 'यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगत र सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको छ।'
शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त वक्तव्यमा ओली र भण्डारीको कदम विरुद्ध कानुनी तथा राजनीतिक लडाइमा सहभागी हुने उल्लेख छ।
