काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा निम्त्याएको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहितको विपक्षी मोर्चा एकजुट भएर प्रतिवादमा उत्रिने भएको छ।
पुन: प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि दलहरुले राजनीतिक र कानुनी रुपमा प्रतिवाद गर्ने भएका हुन्। शनिवार बिहान बानेश्वरस्थित संसदको लोत्से हलमा बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधवकुमार समूह, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त बैठकले कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ।
पाँच दलका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा, माओवादी का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।
धारा ७६(४) को उलंघन
प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएकोमा उपधारा ४ मा अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि उपधारा ४ को उल्लंघन गरिएको भन्दै बिरोध गरिएको छ।
'नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीद्वारा सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने सिफारिश राष्ट्रपतिलाई गरियो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राष्ट्रपति विदेयादेवी भण्डारीले संविधानको संरक्षण नगरेको, सरकार गठनका लागि एक दिनको मात्रै समय दिइएको बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिएर षड्यन्त्र गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा आक्रोश व्यक्त गरिएको छ। 'संविधानको संरक्षणको दायित्व रहेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिश अनुसार नै एक दिनको मात्र समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि आव्हान भयो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मुलुक नयाँ राजनीतिक जटिलतार्फ धकेलियो
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलेमतोमा मुलुकलाई राजनीतिक जटिलतातर्फ धकेलेको विपक्षी दलका नेताहरुले आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि गरिएको दावीलाई मान्यता नदिएर संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका हुन्।
'कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका १४९ माननीय सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष दावी प्रस्तुत गरेका थियौं । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम हामीले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित विधिसम्मत पेश गरेको दावीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट निर्वाह गरिएन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको भन्दै प्रतिवादमा उत्रन विपक्षी दलहरुले आग्रह गरेका छन्।।
निर्वाचन होइन निरंकुशता
पाँच दलको बैठकले ओलीले निर्वाचन गर्न नचाहेको बरु निरंकुशता लादन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले सत्ता लम्ब्याउनका लागि ओलीले मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरेको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
'निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको छ,' पाँच दलले भनेका छन्।
कोभिड-१९ संक्रमणको महामारीमा राजनीतिक जगत र सिंगो राष्ट्रलाई एकतावद्ध रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी गैरजिम्मेवार काम गरेको पाँच दलको आरोप छ।
ओली-भण्डारी : निरंकुश र प्रतिगमनकारी
रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु राष्ट्रपति भण्डारी र ओलीको स्वच्छाचारी कदम भएको नेताहरुले बताएका छन्। उनीहरुले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको भर्सना गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
विपक्षी दलहरुले राजनीतिक र कानुनी रुपमा ओलीको कदमको प्रतिवादका लागि कटिवद्ध भएको प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन्।
'प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
