काठमाडौं: केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुन: प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विपक्षी दलहरु विरोधमा उत्रिएका छन्। नागरिक समाजले समेत अर्को 'प्रतिगमन'विरुद्ध सडकमा उत्रने बताइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार बिहान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेकी छिन्।
पुस ५ मा ७६(१) को सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सडक आन्दोलनमै होमिएका विपक्षी दलहरु अहिले ७६(३) बाट नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर भंग गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन्।
योपटक विपक्षीहरु आफैं अदालतमा जाने तयारीमा छन्। प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्चमा कानुनी लडाइँ लड्ने तयारी भइरहेका छ। संविधान र कानुनका जानकारले भने विघटनका लागि सुरु देखिनै प्रक्रिया मिचिएको बताएका छन्।
कहाँ कहाँ मिचियो प्रक्रिया?
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) को प्रक्रिया पुरा नगरी ७६(५) मा जाँदा नै संविधान मिचिएको बताउँछन्।
'अर्को भनेको ७६(५) मा दाबीका लागि राष्ट्रपतिले अल्टिमेटम दियो। दाबी परिसकेपछि कसको दाबी ७६(५) अनुसारको छ छैन भनेर सनाखतको प्रक्रियाबाट गएन,' शाक्यले भने, 'राष्ट्रपतिले यसमा एकलौटी रुपमा विश्वास गर्ने आधार नभएको भनेर आफ्नै तर्कको आधारमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सनाखत नै नगरिकन एकाएक राति २ गते विघटन गरेको विज्ञप्ति निकाल्नु पूर्वनिर्धारित तयारी र पूर्वनियोजित विज्ञप्ति देखियो।'
अदालतमा मुद्दा परे प्रक्रिया हेरिने र राष्ट्रपतिले आफ्नो दायित्व पुरा गर्यो कि गरेन भन्नेतिर विवाद अघि बढ्ने शाक्यको विश्लेषण छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार पदरिक्त नहुँदै जुन सरकार गठनका लागि आह्वान गरियो, त्यो नै 'बलण्डर' हो। 'यसमा दुईटा कुरा थियो। एउटा सरकार गठनका लागि आएको सूचना र अर्को २१ घण्टाको समय। यो समयलाई कानुनी इस्यु बनाइएन्। व्यवहारिक रुपमा हेरियो। कानुनी विषय पनि हो। तर त्यसलाई विपक्षीहरुले पनि मानिदिए। यहाँनेर विपक्षीको नैतिक आधार खस्कियो,' उनले भने।
जब त्यो असंवैधानिक हो भने त्यहीँ बिन्दुमा अडिएर त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने अर्यालको भनाइ छ।
'राजनीतिक र कानुनी लडाई लड्नुपर्थ्यो। यो संविधानविरोधी कार्य, षडयन्त्र हो भनेर त्यही बिन्दुमा उभिएर महाभियोगका कुरा वा यावत् कुराहरु उठाएर यसरी हुँदैन संविधानविरोधी अपराध गर्नेलाई अब हामीले व्यक्तिगत रुपमा पनि जवाफदेही बनाउँछौँ भनेर त्यो बिन्दुमा उभिएर अलि चर्को स्वरले बोल्नपर्थ्यो दलहरु। त्यहाँबाट अघि बढे। त्यसलाई वैधता दिए। २१ घण्टालाई मानिदिए। प्रधानमन्त्री छनोट प्रक्रियामै सामेल भए। विपक्षी पनि मुछिएकाले अलि कमजोर भए,' उनको विश्लेषण छ।
कानुनी आधारमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठन आह्वानको व्यवस्था कहीँ पनि नभएको बताउँदै उनले भने, 'संसारमै कहीँ हुँदैन। नेपालमा पनि हुँदैनथ्यो। प्रधानमन्त्रीले गर्न हुन्थेन। राष्ट्रपतिले मान्न हुन्थेन।'
'२१ घण्टामा मात्रै समय किन दिइयो। संविधान अनुसार ३५ दिनसम्म समय दिने हो। धारा ७६(८) बमोजिम ३५ दिनसम्म वैकल्पिक सरकार खोज्न पाइन्छ। टालटुले गरेर हस्ताक्षर गरेर मान्छे कता होला, को होला? कहाँ होला? यो त बहुमत सिद्ध गर्ने आधार जुटाउन पक्का आधारहरु बनाउनलाई समय दिनुपर्यो। सरकार गठन भएपछि विश्वासको मत पाओस् भन्ने अपेक्षा राष्ट्रपतिले राख्नुपर्छ,' उनले भने।
७६(५) को सरकारमा ओलीले दाबी नै गर्न नपाउने अर्यालको तर्क छ। 'दुइटा दाबी हेर्ने हो भने ओलीले दाबी गर्नै पाउँदैन। जबकी विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नभएको भनेर उहाँले 'सरेण्डर' गरेका छन्। तिनै मान्छेले दाबी गर्न पाउँदैनथ्यो। उनकै पार्टीको अर्को मान्छेले दाबी गर्न पाउँथ्यो, उनले भने, 'त्यो पनि पदरिक्त भएको अवस्थामा मात्र। पदरिक्त भएर गरेको भए ओलीले बहुमत सिद्ध गर्न सकिनँ भनेर फ्लोर टेस्ट वा राजीनामा दिएको बल्ल त्यही पार्टीको अर्को मान्छेले दाबी गर्न पाउँथ्यो। त्यो नहुँदा राष्ट्रपतिले रिजेक्ट गर्नुपर्थ्यो। दर्ता नै नहुनुपर्ने स्थिति हो।'
सांसदले फ्लोर क्रस गरे/नगरेको विषयमा राष्ट्रपतिले चासो राख्न नपाउने आर्याल बताउँछन्। 'पार्टी निर्णयविपरीत कतिपय मान्छेहरु गएका छन्। तिनीहरुले जोखिम लिएर समर्थन गर्न सक्छन्। पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्ने आन्तरिक मामिला हो। यसमा राष्ट्रपतिले चासो राख्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिले त सांसदले कसलाई समर्थन गर्छ, संख्या पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्ने हो। तर उहाँले गल्ती गर्नुभयो,' उनले भने।
सच्याउने विकल्प अदालतलाई नै देख्छन् अर्याल। 'जसले सरकारमा दाबी गरेका थिए उनीहरु जानुपर्छ। किनभने हकदैया त यिनीहरुको हो नि। अरुभन्दा मूल हकदैया प्रभावकारी हुन्छ,' उनले भने। कानुनी र राजनीतिक लडाईं लड्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी टेक्निकल्ली प्रक्रिया पुरा गरिएको तर्क गर्छन्। 'तर राजनीतिक रुपमा जसरी चलखेल गरियो, जसरी ७६(५) मा पुर्याएर ७६(७) मा जाने अवस्था सिर्जना गरियो, त्यो एकदमै दुषित रुपमा गरिएको छ।'
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई ७६(३) बाटै प्रक्रिया मिचिएको बताउँछन्। '७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न मिँल्दैन। किनभने ७६(५) बमोजिम दाबी गरिसकेपछि एउटा न एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्थ्यो। दुइटैलाई नियुक्ति नगर्ने भन्ने हुँदैन। त्यहाँ पनि प्रक्रिया मिचियो,' उनले भने।
राष्ट्रपतिले कसैको पनि दाबी पुगेन भन्ने आधार र कारण नदेखाएको उनको टिप्पणी छ। 'कि सांसदहरुलाई शीतल निवास बोलाएर सनाखत गराउनुपर्थ्यो। कि हस्ताक्षर भेरिफिकेसन गर्नुपर्थ्यो। यो कुनै पनि नगरिकन उहाँले आत्मनिष्ठ आधारमा बहुमत छैन भन्दिनुभयो। त्यो बहुमत छ कि छैन परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई होइन प्रतिनिधिसभालाई मात्र छ।'
विघटनमा धेरै कानुनी र संवैधानिक प्रश्न भएकाले अदालतले सच्याउने उनको विश्वास छ। 'पहिला पनि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दा सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म विघटन हुँदैन भनेको छ। सरकार बन्ने सम्भावनासहित निवेदन परेको छ विपक्षी दलको। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले यस अगाडिको फैसला बमोजिम नै अहिले पनि पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ,' उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले सरकारले सर्वोच्चको पुनर्स्थापनाको फैसलालाई नै अवज्ञा गरेको जिकिर गरे। 'अवज्ञा भन्नाले पुनर्स्थापनापछि संसदमा उपस्थित नभएर कुनै काम पनि गर्न दिएनन्। कुनै विधेयक आएन। संसदीय सार्वोच्चलाई मानेनन्। चेक एण्ड ब्यालेन्स मानेनन्। एकाधिकार मात्रै गरे। नैतिकता देखिएनन्। एकपछि अर्को पावर गेमतिर मात्रै लागे। राजीनामा नदिएर सबै विधि प्रक्रिया अपनाइरह्यो। राजनीतिक मूल्य मान्यतालाई पनि स्वीकार गरेन। संवैधानिक अध्यादेश ल्याए। अल्पमतको संवैधानिक अध्यादेश बनाएर सबै प्रक्रिया मिचे,' उनले भने।
राष्ट्रपतिले दुइटैको दाबी नपुग्ने भन्नु संविधानविपरीत भएको प्रधानको भनाइ छ। 'प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पदमा बस्ने नैतिक आधार गुमाइसक्नुभयो। राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,' उनले भने। उनका अनुसार विघटनलाई सच्याउने अर्को माध्यम भनेको कानुनी लडाईं नै हो। संविधानको भावना विपरीत उल्लंघन गरेर विघटन गरेकाले अदालतले उचित न्याय निरुपण गर्ने उनको विश्वास छ।
