सुर्खेत : स्वास्थ्य संस्थाहरुको पूर्वाधार कमजोर कर्णाली प्रदेशमा अहिले कोरोना भाइरस संक्रमितले भरिभराउ छन्। सामान्य महामारीमा सयौँले ज्यान गुमाउने कर्णालीमा कोरोना संक्रमणले समेत आक्रान्त बनेको छ। यस्तो बेला न पर्याप्त शैया छन्, न अक्सिजन।
संक्रमण र मृत्युदर प्रतिदिन उकालो लागि रहेको कर्णालीमा रोकथाम र उपचारमा एक जुट हुनुपर्ने बेला प्रदेश अस्पतालमाथि राजनीतिक खेल सुरु भएको छ।
तत्कालिन मध्यपश्चिमाञ्ल क्षेत्रीय अस्पताल संघीयतापछि २०७५ कातिकमा औपचारिक रुपमा प्रदेश सरकार मातहत आएको प्रदेश अस्पतालमाथि महामारीकैविच राजनीतिक खेल सुरु भएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको बैठकले अस्पताललाई संघमा ल्याउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लग्ने निर्णय गरेपछि पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दाउपेच सुरु भएको छ। यो निर्णय गराउन अर्थात प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकारलाई सुम्पिने कसरतमा सुर्खेतबाट निर्वाचित स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज रावत र एमाले कर्णालीका संयोजक एवं संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल लागेको आरोप छ।
पटक पटक मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार ढाल्ने कसरत गरेका नेता कँडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले अस्पतालप्रति देखाएको उदासिनता र महामारीमा अस्पतालले गरेको गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण संघीय सरकारले आफ्नो मातहत लिने प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी हुदाँ हुदैँ पनि विरोध गर्न सकिएन’ भन्दै आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै नेकपा एमाले प्रदेश अस्पतालको जिम्मा संघीय सरकारलाई लगाउने गृहकार्यमा जुटेको छ। राज्य मन्त्री रावतले समेत अब तत्काल संघीय सरकारले जिम्मा लिएर सञ्चालन गर्ने जनाउ दिइसकेका छन्।
माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई असफल तुल्याउने दाउमा प्रदेश अस्पताललाई संघ मातहत पुर्याउने कसरतमा गृहजिल्लाकै राज्य मन्त्री रावत र नेता कँडेलले खेलेको भूमिकाप्रति एमालेका कार्यकर्ताले समर्थन जनाएका छन् भने, माओवादी र कांग्रेसले संघीयता विरोधी भएको तर्क गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशसभा नेपाली कांग्रेस ससदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश अस्पताल संघ मातहत लैजान प्रक्रिया थालिएको विषयमा विज्ञप्ती नै जारी गरी संघीयताको बर्खिलापमा हुने कुनै पनि निर्णय गर्न, नगराउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
‘देशमा सहकारितामा आधारित संघीय मोडलको अभ्यास भईरहेको परिवेशमा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तर भएर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि संरचनाहरुको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसंगको सल्लाह, सहमति र सहकार्य विना गरिने निर्णयहरु संघीयताको मर्म र भावना विपरित हुने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा हेरिएको प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत लिन खोजेको प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
‘प्रदेश अस्पताललाई संघ मातहत लैजाने निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पत्र पठाइसकेको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने,‘अहिले हामीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भनेर मात्रै भनेका छौँ, भोलिका दिनमा निर्णय नै गरिहाले छ भने कहाँ के संघर्ष गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्छ।’
मुख्यमन्त्रीको आकांक्षीसमेत रहेका नेता कँडेललाई ईङगित गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले अवसरका लागि सल्बलाउने व्यक्ति लागेको भन्दै कुनै पनि हालतमा संघ मातहत अस्पताल जान नदिने दावी गरेको छ।
‘नेपालको राजनीति त मरेको लासमाथि राजनीति गर्ने संस्कार छ। केही मान्छेहरु विभिन्न किसिमका इस्यूहरुमा राजनीति गर्न सकिन्छ की भन्दै तथ्य र यथार्थमा नरहेर अलिकति दायाँ र बाँया ढल्किदा वित्तिकै अब मेरै पालो आयो भने जस्तो गरी यसैबेला केही भैहाल्थ्यो की भन्ने मान्छेहरुले आत्मरति लिने कुरा हुन्,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने,‘कुनै पनि हालतमा अस्पताल संघको मातहत जान नदिनेमा प्रदेश सरकार लाग्छ, यो अस्पताल हाम्रै हो, हुनुपर्छ, हुन्छ।’
संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै संविधानले दिएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएको छ।
‘प्रदेश सरकारले संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्छ, त्यसको रक्षा गर्छ। संघीय व्यवस्थालाई तलमाथि हुन दिदैँ, संविधानमा आँच आउने, संविधानमा भएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्छ भने, प्रदेश सरकार चुप लागेर बस्दैन।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने।
प्रदेश र देश बनाउन सकिएन भन्दैमा अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने उनको तर्क छ। ‘सञ्चालन गर्न सकेन् भनेर प्रदेश नै अन्य प्रदेशलाई दिने, देश चलाउन सकेन भनेर देश नै अरुलाई दिने त? उनले प्रश्न गरे, ‘हामी सक्छौँ, सक्षम छौँ, यसका लागि इच्छाशक्ति नै हो, इच्छाशक्ति भए पैसा नभएपनि राम्रो बन्छ र राम्रो सेवा दिन सकिन्छ।’
प्रदेश सरकारले चालुआर्थिक वर्ष सहित तीन आर्थिक वर्षमा दुई अर्वको हाराहारीमा अस्पतालको पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ।
३०० बेडमा स्तरोन्नती गरिएको अस्पतालमा स्रोत, साधन र बजेटका हिसावले अहिले प्रदेश मातहत आएपछि सुधारोन्मुख रहेको अस्पतालको भनाई छ।
‘संघबाट सहयोग नै नभएको त होइन,’ अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले भने, ‘संघबाट मुश्किलले दुई चार करोड आउँथ्यो भने, अहिले प्रदेशमा मागेको खण्डमा ५०/६० करोड पनि बजेट दिएको छ।’
