काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २५ वटा रिट परेका छन्। आइतवार परेका रिटहरु दर्ता प्रक्रियामा छन्। दर्ता भइसकेको अवस्था छैन।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते विहान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ लाई मध्यावधि निर्वाचन तोकेकी थिइन्।
यस विरुद्ध सर्वोच्चमा २५ वटा रिट पेश भएको सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार सबै रिट दर्ता प्रक्रियामा छ। सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै यति धेरै रिट परेका हुन्। रिटमा यो विषय संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यसअघि पुस ५ को विघटनविरुद्ध परेका मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेरेको थियो।
२५ रिट मध्येका एक निवेदक अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले आफ्नो रिटमा संविधान मिचेर गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्नुपर्ने, अहिलेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि कामकारवाही नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने र शेरबहादुर देउवालाई अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्राय: रिटमा संसद पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी ठहरेको मान्नुपर्ने माग गरिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
विपक्षी गठबन्धनले भोलि रिट निवेदन पेस गर्ने
यसैबिच विघटनविरुद्ध विपक्षी दलहरुको मोर्चा भोलिमात्र सर्वोच्च जाने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गर्न लागेको हो।
आइतवार रिट तयारी पूरा नभएकोले जान नभ्याएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताए। 'भोलि सर्वोच्च जाने तयारी भएको छ। रिटको तयारी हुँदैछ। बेलकासम्म सकिन्छ। आजै जाने हाम्रो तयारी थियो। तीन बजिसकेको हुनाले हामी भोलिमात्र जान्छौ,' प्रचण्डले भने।
विपक्षी मोर्चा १४९ सांसदको नागरिकता र हस्ताक्षर लिएर अदालत जाने तयारीमा छ। प्रचण्डले त १४९ जना तत्कालीन सांसद (जसले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए) नै सशरीर उपस्थित भएर सर्वोच्च जाने तयारी गरेको दाबी गरेका छन्।
