काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रणनीति बदलिँदो छ। पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रशंसा गरेका ओलीले पछिल्ला दिनमा कांग्रसमाथि निशाना लगाएका छन्। बालुवाटारमा शुक्रबार र आइतबार भएको अन्तरक्रियामा उनी कांग्रेसप्रति आक्रामक देखिए। ओलीले कांग्रेसलाई प्रचण्ड पथमा लागेको आरोप लगाउनसम्म भ्याए।
ओलीविरुद्ध उत्रिएका पाँच दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चासँगै एमाले र जसपाको एउटा समूहको मोर्चाबन्दी थप कसिलो बन्न थालेपछि ओली राजनीतिक रूपमा 'कर्नरमा' पर्न थालेका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जसपाको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहमात्रै ओलीको पक्षमा खुलेर लागेका छन्।
कस्तो बन्दैछ पाँच दलको रणनीति?
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि गठबन्धन गरेका दलहरू प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना लागि पनि मोर्चाबन्दीमा छन्। गठबन्धनमा सक्रिय नेताहरुहका अनुसार उनीहरूले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेका छन्। शनिबार र आइतबार बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताको बैठकले गाउँदेखि केन्द्रसम्मै मूल पार्टी र जनवर्गीय संगठनमा मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले जानकारी दिए।
'यो स्वाभाविक हो कम्तीमा पनि प्रतिगमनका विपक्षमा उभिएका दलहरू तलसम्मै सहकार्य गर्ने सहमति छ। जनवर्गीय संगठनमा पनि मोर्चाबन्दी हुन्छ। गठबन्धन कम्तीमा पनि संसद् पुनर्स्थापना नभएसम्मका लागि हुन्छ,' उनले भने।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका पाँच दलका सांसदहरु आइतबार संघीय संसद् भवनमा भेला भएका थिए। सबै सांसदहरु नै सर्वोच्च अदालतमा गएर रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी भए पनि आइतबार अदालत गएनन्। सोमबार सबै सांसदहरू आफैँ उपस्थित भएर रिट दर्ता गर्ने तयारी भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताए। आइतबारको भेलाबाट निस्कँदै गर्दा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका प्रचण्डले सबै सांसदको कागजात संकलन गर्न नभ्याइएको बताए। उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका १४९ भन्दा बढी सांसद अदालतमा उपस्थिति हुने दाबी गरे।
'कसैले भ्रममा नपरे हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका लागि हस्ताक्षर नगरेका सांसदहरू पनि आउनुहुन्छ। आज हस्ताक्षर र डकुमेन्ट संकलन गर्दागर्दै समय गइसक्यो,' उनले भने।
प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्न नभ्याइएकोले आइतबार अदालत नगएको दाबी गरे पनि माओवादी केन्द्रका एक अर्का नेताका अनुसार एमालेको नेपाल-खनाल समूहका सबै सांसद हस्ताक्षरका लागि राजी नभएपछि आइतबार गठबन्धन अदालत नपुगेको हो। 'माधव समूहका २६ जनाकै हस्ताक्षर लिने भने पनि कतिले फेरि अहिले हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्,' माओवादीका एक नेताले भने।
नेपाल-खनालका कारण अलमलियो गठबन्धन
माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका कतिपय सांसदहरू एमालेभित्रै संघर्ष गर्नुपर्ने तर मोर्चाबन्दीमा लाग्न नहुने अडानमा छन्। ओलीसँग अब सँगै बस्न नसकिने निष्कर्ष निकालिसकेको भए पनि कतिपय मध्यमार्गी नेताहरूले नेपाललाई पार्टी छोड्न नहुने भन्दै दबाब दिन थालेपछि नेपाल समूह अस्पष्ट छ। नेपाल आफैँले सार्वजनिक रूपमा नयाँ पार्टी बनाउने निर्णयमा पुगेको बताए पनि उनी समूहका नेताहरू त्यसको विपक्षमा उभिँदै आएका छन्। उनी पक्षीय नेता योगेश भट्टराईले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा आफ्नो सहमति नभएको भन्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए। उनले संवादबाटै निकास दिनुपर्ने भन्दै अलग पार्टी नबनाउन नहुने मत राखिरहेका छन्।
नेपाल समूहका नेता सोमप्रसाद पाण्डेयले नेपाललाई नै प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नका लागि आफूले हस्ताक्षर गरेको भए पनि पछि देउवाका लागि आफूहरू सहमत भएको बताए।
'सुरुमा हस्ताक्षर गर्दा माधव नेपालका लागि भन्ने थियो। तर पछि अब देउवाको पक्षमा सहमति भएपछि हामीले पनि हुन्छ भन्यौँ,' उनले भने।
अलग पार्टी बनाउने विषयमा नेपाल समूहभित्र ओलीले फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर आफू इतरका नेतालाई पदमुक्त गरेपछि छलफल सुरु भएको थियो। तर दोस्रो तहका नेताहरूले ओलीसँग वारपारका लागि वार्तामा बस्नुपर्ने अडान लिएपछि चैत २ गते पुरानो पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा एमालेका दुई समूहबीच वार्ता भएको थियो। त्यसयता ओली नेपालबीच पटक-पटक एक्ला एक्लै वार्ता भएर विवाद समाधानका लागि १० सदस्यीय कार्यदल बने पनि सहमति भने हुन सकेन। यही बीचमा ओलीले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेपछि कार्यदलको औचित्य सकिएको नेपाल समूहको निष्कर्ष छ। नेपाल समूहका नेता जीवनराम श्रेष्ठले एकताको सम्भावना अब कम भएको बताए। श्रेष्ठले अन्तिम विकल्प पार्टी नयाँ दर्ता गर्नु भएको बताए।
'अब एकताको सम्भावना त निकै कम छ। तैपनि झिनो आशा त गर्नै पर्यो। अन्तिम विकल्प त अलग पार्टी नै हो। नत्र हामीले के गर्ने त?,'उनले भने।
नेपाल समूहभित्र एक मत नभएकाले गठबन्धनलाई अलमल भएको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले बताए।
'पहिला पनि नेपालहरुले विद्रोह गर्छ नि की पार्टीभित्रै संघर्ष गर्छन् भन्ने कुराले अलमल थियो। अहिले पनि उहाँहरूको अबको पोजिसन कस्तो हुन्छ त्यसले पनि केही हदसम्म अबको परिस्थिति बनाउला,' उनले भने।
ओलीको रणनीति यस्तो
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएर उत्कर्षमा पुगेपछि २०७७ वैशाख ८ मा ओलीले आफू इतरका नेताहरूलाई देखाइदिन भन्दै राजनीति दल विभाजनका लागि सजिलो हुने अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यसयता ओलीले आफ्नै दलमा मात्रै नभई ठूला राजनीतिक दलमा समेत ओली पक्ष र ओली विपक्ष गरी विवादको स्थिति निकाले।
'फुटाऊ र राज गर' को रणनीति अपनाएका ओलीले हाल सबैभन्दा बढी जसपालाई विवादित बनाइदिएका छन्। जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्ष उनको विपक्षमा मोर्चाबन्दीमा लाग्दा ठाकुर र महतो भने सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छन्। जसपा हाल फुटको डिलमा पुगेको छ। एक अर्कालाई कारबाही गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। ओलीलाई समर्थन गर्ने माओवादीको एक समूह रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझीलगायत ओली समूहमै प्रवेश गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसमा पनि पहिलो पटकको प्रतिनिधिसभा विगठनमा ओली पक्ष र ओली विपक्ष देखिएको थियो।
ओलीले फेरि पनि आफ्नो रणनीतिलाई कायमै राखेका छन्। त्यसका लागि ओलीले बालुवाटारमा आइतबार भएको अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गरेका थिए। आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र अहिले गठबन्धनमा लागेका कांग्रेस लगायतका दललाई आफूतिर तान्ने प्रयास भइरहेको उनी निकट नेताहरूको भनाई छ। ओली निकट नेता तथा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि अरू दलहरूसँग छलफल भइरहेको बताए।
'कांग्रेस र जसपाका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको छ। उनीहरूले अहिले त्यस्तो कुनै रेसपोन्स गरेका छैनन्। सरकारमा उनीहरू सहभागी हुने नहुनेबारे निर्णय भइसकेको छैन्,' उनले भने।
ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई विपक्षी दलहरूले समर्थन नगरे पनि विपक्षी गठबन्धनमा मोर्चाबन्दी गर्नबाट रोक्न गृहकार्य गरिरहेका छन्।
