काठमाडौं : कोरोना महामारीबाट देश नै आक्रान्त बनिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सनकका भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे।
कोरोना संक्रमणबाट जीवनमरणको दोसाँधमा रहेका जनतालाई स्वास्थ्य सामग्री, अक्सिजन, आइसीयू र भेन्टिलेटर चाहिएको बेला ओलीले संसद नै विघटन गरेर राजनीतिक संकटको भुमरीमा देशलाई धकेलिदिएका छन्।
जनतालाई महामारीबाट बचाउन आवश्यक भ्याक्सिनको जोहो गर्न छाडेर ओलीले निर्वाचन घोषणा गरेर जनताको जीवनमाथि खेलवाड गरेका छन्।
तीन वर्षअघि जनताले आफ्नो मत दिएर आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न खोजेका थिए। जनताको विश्वासमाथि ओलीले कुठाराघात गरेका छन्।
महामारीमा जनता बचाउने भन्दा कुर्सी बचाउनै उनले सबै ध्यान केन्द्रित गरे। उनको पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह देखाएर जनता बचाउन नसकेको बेतुकको तर्क प्रस्तुत गरिरहे। राजनीतिक जोड घटाउलाई प्राथमिकतामा राखेर जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई बिर्सिए।
आफ्नो दलका नेतालाई भित्तामा पुर्याउन ओलीले सबै राज्य संयन्त्र प्रयोग गरे। जनताको जीवन बचाउन भने सामान्य समय पनि दिएनन्। महामारीका बेला बालुवाटारभित्र सिसाको घर बनाएर जनताका नाममा सम्बोधन गर्दै बेसार-पानी र अम्बाको पात गार्गल गर्ने विज्ञता प्रस्तुत गरे।
कोरोना महामारीका विषयमा वैज्ञानिकदेखि चिकित्सकसम्मले अनुमान गर्न नसकेको अवस्थामा ओलीले नेपालीको इम्युनिटी पावर बलियो रहेको दाबी प्रस्तुत गरेर जनतालाई मृत्युको मुखमा धकेले।
प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले महामारीलाई ख्यालठट्टाको रूपमा लिँदा ६ हजार बढी जनताले मुत्युवरण गरिसकेका छन्। अझै कति संख्या थपिने हो यकिन छैन।
जनताले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहँदा ओलीलाई किञ्चित संवेदना छैन, त्यो कुरा चुनावको घोषणाले समेत पुष्टि हुन्छ। ओलीले संसद विघटन गर्ने दिन नै बालुवाटारमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महामारीकै बीचमा जापान, अमेरिका र भारतमा समेत चुनाव भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे। ओलीले दिएको यो दृष्टान्त फगत चुनावमा जान गरेको नाटक मञ्चन मात्रै हो। चुनावको पासा कुर्सी बचाउने उपायमात्रै हो।
संकटमा अर्थतन्त्र
राजनीति नियमित प्रक्रियामा अगाडि बढेको भए नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन्थ्यो। संसदमा बजेट अधिवेशन सुरु हुन्थ्यो।
महामारीको समयमा बजेटले लिनुपर्ने प्राथमिकता र उद्देश्यमा समेत छलफल चल्थ्यो। कोरोना महामारीबाट जनताको मृत्युवरण मात्रै भएको छैन, अर्थतन्त्रसमेत कोमामा गएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै तीन सातादेखि झण्डै मुलुकका सबै भागमा निषेधाज्ञा लागेको छ।
अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, कलकारखाना बाहेकका सबै उद्योग व्यवसाय ठप्प छन्। कोरोनाको पहिलो लहरबाट विस्तारै तंग्रिन थालेका पर्यटन क्षेत्रका वाहेका उद्योग व्यवसाय थला परेका छन्। ती उद्योगका लागि पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु आवश्यक थिए।
दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन धानेका जनता भोकभोकै बस्ने अवस्था आइसकेको छ। ती जनताप्रतिको आधारभूत दायित्वसमेत सरकारले बिर्सिएको छ।
र, बढ्दो संक्रमणका कारण निषेधाज्ञा कहिले खुल्ने टुंगो छैन। यो अनिश्चितता बीच जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर संसद विघटनपछि अध्यादेशबाट बजेट आउनेछ। राजनीतिक रस्साकस्सी एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ बजेटको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने चिन्तामा अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु छन्।
कोरोना संक्रमणको अनिश्चितताका कारण उद्योग व्यवसाय लगायतको अवस्थाका बारेमा आकलन गर्न उनीहरुले सकेका छैनन्। कोरोना उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री लगायत अस्पतालका लागि पैसा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
त्योसँगै भ्याक्सिनका लागि ठूलै रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ। राजस्वका स्रोतहरु कोरोनाका कारण संकटमा पर्दा सन्की शासकले निर्वाचनको घोषणा गरेर अर्थतन्त्रलाई थप सकसमा पारिदिएका छन्। शासक जबाफदेहीता नहुँदाको परिणाम अहिले जनतासँगै अर्थतन्त्रले समेत भोग्नुपरेको छ।
