काठमाडौं : मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति निर्धारण गरेपछि तातेको राजनीतिक वृत्त सेलाउने छाँटमा देखिएको छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष सहित पाँच दलले गठबन्धन नै बनाएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरुले विघटनको बिरुद्धमा कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चाबाट भिड्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

गठबन्धनको घोषणा अनुसार उनीहरुले विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्कढकाउँदै छन्। त्यसो त गत पुस ५ गते ओलीले नै विघटन गराएको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको थियो। यसपटक पनि उनीहरुको आशा अदालत प्रति नै देखिन्छ। आज नै उनीहरु सांसदको हस्ताक्षर सहित अदालत जाँदैछन्। त्यसैले अहिले सबैको ध्यान रामशाहपथतिर खिचिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी छन्। संचारकर्मीको उपस्थिति पनि बाक्लै देखिन्छ। हिजो बिहान देखि नै गठबन्धनका दलहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा लैजाने पहल सुरु गरेका थिए। उनीहरु दिनभर त्यसैका लागि सक्रिय रहे। तर, दिउँसो ३ बजेसम्म पनि तयारी पूरा हुन नसकेपछि आज बिहान १० बजे नै अदालतमा पुग्ने बताएका थिए। 

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रवार मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ लाई मध्यावधि निर्वाचन तोकेकी थिइन्।

यस विरुद्ध सर्वोच्चमा २५ वटा रिट पेश भएको छ। ती सबै रिट दर्ता प्रक्रियामा छ। सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै यति धेरै रिट परेको हो। रिटमा यो विषय संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने माग गरिएको छ।