विपक्षी गठबन्धनको शीर्ष नेतामा देउवा नै जेठो, यी हुन् सर्वोच्चमा रिट हाल्ने १४६ सांसद, मागियो ७ वटा आदेश (नामावली)

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ जना सांसदले रिट दायर गरेका छन्। सोमवार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई हस्ताक्षर सनाखतसहित रिट दायर गरेका छन्।

रिट निवेदकमा १ नम्बरमा शेरबहादुर देउवाको नाम छ। उनको उमेर ७६ वर्ष रहेको छ। दोस्रो नम्बरमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम छ। उनी ६६ वर्षका हुन्। तेस्रो नम्बरमा माधवकुमार नेपालको नाम छ। उनको उमेर ६९ वर्ष उल्लेख छ। चौथो नम्बरमा नाम रहेका झलनाथ खनालको उमेर ७२ वर्ष छ। पाँचौ नम्बरमा रहेका उपेन्द्र यादवको उमेर वर्ष ६१ र छैठौं नम्बरमा रहेकी दुर्गा पौडेलको ठेगाना र उमेर खुलाइएको छैन भने सातौं नम्बरमा ६७ वर्षीय बाबुराम भट्टराईको नाम छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार बालुवाटारमा ७० कटेका दुई चार नेताको सत्ता स्वार्थले अहिलेको परिस्थिति निम्तिएको र युवामा निराशा फैलाउने काम गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट ७० कटेका र ७० पुग्न लागेका नेताहरु ओलीको कदमविरुद्ध अदालत पुगेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र प्रतिपक्षी नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन ७ वटासम्म परमादेश र उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको रिटमा १४६ नाम सूचीमा हेर्न सकिन्छ।

मागियो ७ वटा आदेश

त्यसैगरी रिटमा माग गरिएका ७ अन्तरिम आदेशमा माग गरिएको छ।

क. मन्त्रिपरिषदको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिवाट मिति २०७८/२/८गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरि अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति ०७८/७/२६ गते र ०७८/८/३ गते गर्ने गरि राष्ट्रपतिवाट गरिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु /नगराउनु।

ख. प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति ०७८/७/२६ गते र ०७८/८/३ गते गर्ने गरी तोकिएको र हाल कोभिड महामारी विरुद्ध देश नै प्रभावित हुँदा निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि बढाइएमा प्रकाशित गरिएमा त्यसले यो महामारी डरलाग्दो गरी फैलिन सक्ने भएकाले समेत विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनका कुनै गतिविधि नगर्नु नगराउनु र निर्वाचन कार्यक्रम समेत प्रकाशित नगर्नु, नगराउनु।

ग. प्रतिनिधिसभाको वहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधिसभाका सदस्य रिट निवेदक मध्येका शेर बहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) वमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रवन्ध मिलाउनु।

घ. २०७८ साल जेष्ठ १५ गते अनिवार्य रुपमा बजेट पारित गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले प्रतिनिधिसभा बोलाउने प्रवन्ध गर्नु।

ङ. संविधानको धारा ७६(५) वमोजिम नियुक्ति हुने प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनि कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु।

च. साथै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राजस्व र व्ययको अनुमानको विवरण पनि अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक नगर्नु।

छ. प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान कामचलाउ मन्त्रिपरिषदबाट कुनै पनि दुरगामी महत्त्वका काम–कारवाही वा नीतिगत निर्णय नगर्नु भन्ने आदेश।

सांसदहरुको नाम