नागरिकता अध्यादेशले देश फिजीकरण हुन लागेको हो?

काठमाडौं: सरकारले नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार अध्यादेश जारी गरिन्। अध्यादेश जारी भएलगत्तै संविधानविद् तथा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले फेसबुकमा लेखे, ‘यस्तो महामारीको समयमा आज ओली र राष्ट्रपति मिलेर नेपाललाई फिजीको नियतिमा पुर्‍याउने नागरिकता अध्यादेश जारी गरे।’

त्यतिमात्रै होइन आचार्यले यो विषयमा पहिला ओलीले नै विरोध गरेको पनि स्मरण गराए। आचार्यमात्रै होइन सामाजिक सञ्जालमा नागरिकता अध्यादेशले देश फिजीकरण हुन लागेको, प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रघात गरेको, ४० लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँड्न लागेको चर्चा व्यापक छ। त्यसमाथि अध्यादेशको टाइमिङ, संसदमा विधेयक विचाराधीन राखेर अध्यादेश ल्याउनुको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। ‘नागरिकता भनेको चकलेट बाँडेजस्तै हो?’ भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति पनि भाइरल छ।

अध्यादेशलाई जोडेर राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठेपछि सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्‍यो। पत्रकार सम्मेलनअघि सर्वोच्च अदालतको गेटमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ संसदमा विधेयक विचाराधीन हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै थिइन्।

‘आफ्नो सत्ता टिकाउन, कसैलाई रिझाउनका लागि सत्ता लेनदेनको हिसाबले अध्यादेश ल्याउने होइन। विषयवस्तुको सन्दर्भमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने भन्ने कुरो संविधानमै उल्लेख छ। किन ढिलो गरियो?’ उनले प्रश्न तेर्स्याइन्, ‘हिजो राष्ट्रवादको नारा दिएर नथाक्ने, अहिले आएर जुन हिसाबले ल्याइयो यो गलत छ।’

मुख्यत: अध्यादेशको विषयवस्तुभन्दा टाइमिङमा कुरा उठिरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अध्यादेशको कानुनी र व्यवहारिक पाटो उजागर गरे।

त्योभन्दा अगाडि नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले तीन कारणले मिथ्यांक फैलिएको जिकिर गरे। पहिलो त विदेशी आएर देश लगिहाल्छ कि भन्ने चिन्ताले होला। तर उनीहरुलाई संविधान र अध्यादेशमा के छ भन्ने थाहा छैन। दोस्रो थाहा पाएर स्वार्थका लागि तथ्य बंग्याएर प्रचार गर्ने। तेस्रो नकारात्मक दृष्टि राखेर प्रचार गर्ने। संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाहिर अध्यादेश नगएको पाण्डेयको भनाइ थियो।

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले अध्यादेश र संविधान तुलना गरेर स्पष्ट पार्न खोजे। संविधानको धारा ११(३)-(५)-(७)-(८) को संघीय कानुन बमोजिम नेपालको नागरिकता प्रदान र प्राप्त गर्ने विषयमै अध्यादेश अडिएको बताए।

‘मन्त्रिपरिषदले संसदमा पठाएको, समितिमा छलफल टुगो लागेको विषय अध्यादेशमा छ। २०७२ असोज ३ अघि आमा बुवा नेपाली भए वंशजको नागरिकता पाउने कुरा धारा ११(३) मा लेखिएको छ। अध्यादेशको उपदफा ६ मा यही कुरा छ। एक इन्च, एक रौं पनि फरक छैन। संविधानकै व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘समय यतिखेर किन भन्दा उचित समयमै संसदमा विधेयक पेश गर्ने, त्यहाँ लामो समयसम्म नटुंगिँदा संविधानको स्पष्ट व्यवस्था, अविलम्ब कानुन बनाई नागरिकता दिनु भन्ने सर्वोच्चको २० वटा परमादेशका कारण संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याइएको हो।’

आम नेपाली भएको र बाबुको पहिचान नहुँदा नागरिकता नपाएर धेरै नेपाली सन्तान समस्यामा परेकाले अध्यादेश आवश्यक भएको न्यौपानेले जिकिर गरे।

‘बाबुआमाले नागरिकता पाउने तर सन्तानले नपाउने अवस्थामा अध्यादेश जरुरी थियो। पहिल्यै ल्याउनुपर्थ्यो। सरकारलाई अवहेलनाको कारवाही हुने, सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले कानुन ल्याएका हौँ,’ उनले भने।

‘आमा नेपाली छ। बाबुको ठेगान छैन। नागरिकता नपाएपछि शैक्षिक लगायत अन्य सेवाबाट वञ्चित भएको छ। कति डिप्रेशनमा गएका छन्। अनागरिक बनाएर पीडा दिन मिल्दैन,’ उनले भने।

गृह मन्त्रालयले कोभिडका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छिटो नागरिकता दिनेगरी व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेको जानकारी पनि न्यौपानेले दिए। उनले अध्यादेशले फिजीकरण गर्ने, देश डुबाउने कुरा नपढी गरिएका मिथ्‍या प्रचार भएको तर्क गरे। 

महान्यायाधिवक्ता बडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुरोधमा आएको बताए। किनभने सर्वोच्च फैसला कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी आफूहरुको भएको बडालको भनाइ थियो।

अध्यादेश संविधानसम्मत् र संसदीय समितिले पास गरेको विषय मात्रै समेटेर ल्याइएको उनको भनाइ थियो। संविधानले व्यवस्था गरेको भए पनि २०७२ असोज ३ पछि कयौं मानिसहरुले नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेकोले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको उनले बताए। सर्वोच्चले धेरै आदेश गरिसकेको र कार्यान्वयन नहुँदा अवहेलनाको मुद्दाहरु आउनसक्ने र थुप्रै नेपाली नागरिक अदालतमा गइसकेपछिमात्र नागरिकता पाउने, अदालत नगएसम्म नागरिकता नपाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्न अध्यादेश आएको उनको भनाइ छ।

‘२०७५ साउन २२ गते संसदमा गएको नागरिकता विधेयक संसदमै ३ वर्ष बित्यो। विजनेश दिएन भनेर भन्ने तर संसदमा भएको विधेयक पारित नगर्ने, संसदमा रोकिदिनुभयो। २०७२ असोज ३ गतेपछि ६ वर्षदेखि नागरिकता नपाएर बसेका छन्। उनीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो सामु छ। त्यसकारणले यो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने।

अध्यादेशले देशलाई फिजीकरण गर्ने भन्ने टिकाटिप्पणी गरिएको प्रति महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ११ मा लेखिएको कुरो अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दा राष्ट्रघात कसरी हुन्छ भनि प्रतिप्रश्न समेत गरे। संविधानको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयका लागि अध्यादेश आएकाले अनावश्यक र नकारात्मक टिकाटिप्पणीको भ्रममा नपर्न पनि उनले आग्रह गरे।

‘यसले राष्ट्रघात गर्‍यो भनेर केही भूतपूर्व माननीयजीहरुले भन्नुभयो। केही भूतपूर्व माननीयजीले फिजीकरण भन्नुभयो। मेरो प्रश्न छ, उहाँले कुन संविधान अन्तर्गत शपथग्रहण खानुभएको थियो? कुन संविधान अन्तर्गत उहाँहरुले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको हो? र आज कुन संविधान अन्तर्गत उहाँ शासित हुनुहुन्छ? यदि नेपालको संविधान अन्तर्गत उहाँहरु शासित हुनुहुन्छ। नेपालको संविधानलाई मान्ने सपथ ग्रहण खानुभएको छ भने संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै संघीय ऐनमा ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो? संविधानको धारा ११ मा लेखिएको कुरो अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दा राष्ट्रघात हुन्छ कसरी?’ उनले प्रश्न गरे।  

संविधानमा लेखिएको कुरो, संविधानमा जसले नागरिकता पाउँछ भनेर लेखिएको छ, अदालतले त्यो व्यक्तिलाई नागरिकता दे भनेर भनिएको छ, त्यो दे भनेर भनिएको नागरिकता पाउने व्यवस्था ऐनमा गर्दा अध्यादेशबाट लिएर आउँदा संविधानको कार्यान्वयन गरिएको उनको भनाइ छ। यसभन्दा बाहेक त्यसमा तलमाथि एक अक्षर पनि फरक नपारिएको उनले बताए।

महान्यायाधिवक्ता बडालले देशभर १ लाख ९० हजार ७२६ जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको भन्दै अब उनीहरुको सन्तानले नागरिकता पाउने स्पष्ट पारे।

‘२०६३ को संविधानमा वशंज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान थियो। अहिलेको संविधानले वंशज र अंगीकृत व्यवस्था गर्‍यो। २०६३ देखि २०७२ साल असोज ३ सम्म १ लाख ९० हजार ७२६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन्। अब जन्मसिद्ध रहेन। उहाँहरुको सन्तानको हकमा संविधानले समेट्यो। तर कानुन बन्न सकेन। नागरिकताबाट वञ्चित भए। अनि अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भने।

उनले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका सन्तान अनागरिक हुन भनि प्रश्न गरे। ‘नेपाली नागरिक भइसकेपछि तिनका सन्तान पनि नेपाली नागरिक नै हुन्,’ उनले भने।

महान्यायाधिवक्ता बडालले अध्यादेशले विवादित अंगीकृत र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई भने नछोएको जानकारी दिए।

‘जो विषय अदालतले भनेको छ, संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा दायाँबायाँ गएनौँ,’ उनले भने। उनले अहिलेको अध्यादेशबाट कोही पनि विदेशीले नागरिकता नपाउने दाबी गरे।

संविधान र नागरिकता अध्यादेशको तुलना

अध्यादेशमा भएका प्रावधान संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। तालिकामा हेरौं संविधान र अध्यादेशको तुलना: