काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन शुक्रवार पेशीमा चढ्ने भएको छ।
संवैधानिक इजलासको बैठक बुधवार र शुक्रवार बस्ने गरेकोमा बुधवार बुद्ध जयन्तीको सार्वजनिक विदा परेकाले शुक्रवार पेशीमा चढ्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनका कर्मचारीहरुले बताएका छन्।
सोमवार विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसद अदालतमै उपस्थित भएर हस्ताक्षर सनाखत गरेको रिटमा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्नुपर्ने, विपक्षी गठबन्धनमा लागेका माधव नेपाल समूह र जसपाका सांसदमाथि हुनसक्ने कारवाही रोक्न माग गर्दै परमादेश माग गरिएको छ।
रिट निवेदन पेशीमा चढ्ने मिति तय नभएका बेला विपक्षी गठबन्धनले मुद्दामा बहस गर्ने अधिवक्ता तथा नेताहरुको टुंगो लगाएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र-बाबुराम समूह), एमाले माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित मोर्चाबाट कानुनी पृष्ठभूमि भएका नेताहरुले पनि बहस गर्ने भएका हुन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले यसपालि नेताहरुले पनि बहस गर्ने बताए।
‘थुप्रै वरिष्ठ र अधिवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरु छलफल गरेर यो विषयलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ,’ खाँडले भने, ‘गठबन्धनबाट नेताहरुले पनि गर्नुहुन्छ।’
खाँडका अनुसार भीम रावल, रमेश लेखक, मीनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल, रामनारायण विडारी, देव गुरुङलगायतले बहस गर्ने तय भएको छ। ‘हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि कानुनी ब्याकग्राउण्ड हो तर उहाँले गर्नुहुन्न,’ नेता खाँडले भने।
अधिवक्ता को को छन्?
विपक्षी गठबन्धनको रिट लेख्ने अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बहस गर्नेहरु सय जनासम्म पुग्न सक्ने बताए।
उनका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्तामा महादेव यादव, खम्म खाती, रमन श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, शेरबहादुर केसी, बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, प्रेमबहादुर खड्का, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल, दिनमणि पोखरेल, मेघराज पोखरेललगायत छन्। अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा बहस गरेका प्राय सबै अधिवक्ताहरु हुने बन्दी बताउँछन्।
नेताहरुले पनि बहस गर्ने भनेकाले कसकसले गर्ने भन्ने तय हुन बाँकी रहेको बन्दीले बताए। ‘हामीले मिलाउँछौं। अधिवक्ताहरुको बहसै गर्ने भनेर धेरैले बहस गरेर लाम लगेर हुँदैन। प्रोटोकोलको हिसाबले 'सब्सटेन्सियल कन्ट्रिब्युसन' जसले गर्छ उसलाई बहस गराउँछौं,’ उनले भने।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सर्वोच्चमा दर्ता भएका २४ रिटमा ९ वटा संवैधानिक इजलास र १५ वटा अन्य इजलासको माग गरिएको छ। अन्य इजलासको हकमा बिहीवार पेशी तोकिने अधिवक्ताहरु बताउँछन्। अन्य इजलासबाटै छिनोफानो गर्ने कि सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा लगेर जाने भन्ने टुंगो पेशी तोकिएपछि लाग्नेछ।
