.png)
काठमाडौंः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अचानक निर्वाचन घोषणा गरेपछि बजेटको प्राथमिकता फेरिने भएको छ।
सामान्य अवस्था भएको भए विभिन्न पूर्वाधारका नयाँ योजनासहित ल्याइने भनिएको बजेटमा यसपटक कोरोना महामारीका कारण पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र छ।
कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनका लागि समेत सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ। यदि घोषित चुनाव भइहाल्ने अवस्था बनेमा आफ्नो दललाई जस आउने योजनालाई सरकारले ध्यानमा राखेको छ।
स्वास्थ्य र चुनावलाई मुख्य मानिएकाले यस अघि प्राथमिकतामा पर्दै आएको पूर्वाधार क्षेत्र भने यसपटक प्राथमिकतामा परेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तयार पारिसकेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा पूर्वाधार नपरे पनि आगामी वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका निर्माणाधीन आयोजनाहरुले भने सरकारले रकम विनियोजनको प्राथमिकता सूचीबाट हटाएको छैन।
'आगामी वर्ष पूर्वाधारका नयाँ कार्यक्रम प्राथमिकतामा छैनन्,' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव शिव नेपालले भने, 'स्वास्थ्य र निर्वाचन प्राथमिकता राखिएको अर्थबाट बुझिएको छ। आवश्यक परे हाम्रो केही बजेट उता दिनुपर्ने हुन सक्छ।'
पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाको सिलिङ दिइएको छ। उक्त सिलिङ अनुसारका ५९ वटा कार्यक्रम बनाएर मन्त्रालयले अर्थ पठाइसकेको छ।
'चालु वर्षभन्दा करिब १४ अर्ब बढी हो। सडक विभागको मात्रै २ खर्ब बढीको दायित्व छ। कसरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ,' मन्त्रालयका एक इन्जिनियर भने, 'हुलाकी, मध्यपहाडी, मदनभण्डारी लगायतका सडक योजना र स्थानीय पुलहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।'
मन्त्रालयका अनुसार हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त र आगामी दुई वर्षमा सक्ने योजना बनाइएकाले रकम विनियोजनको प्राथमिकतामा राखिएको हो। १५ सय स्थानीय पुल निर्माणाधीन रहेकाले तिनलाई पूरा गराउन प्राथमिकता सूचीबाट हटाइएको छैन।
निर्वाचन घोषणा गरिएकाले सरकारका केही पपुलिष्ट योजनालाई भने बजेट दिनैपर्ने दबाब रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निर्वाचन लक्षित योजना पार्न लागि परेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनेर शुभारम्भ गरेको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक योजना बजेटमा आउनेछ।
सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग, सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक विस्तार लगायतका नयाँ योजना आउनेछ। सिद्धबाबा सुरुङमार्ग ५ वर्षमा निर्माण सक्ने भन्दै ठेक्का निकालिएकाले करिब २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइनेछ। सूर्यविनायक-धुलिखेल सडकका लागि पनि २ अर्ब रुपैयाकै हाराहारी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको काठमाडौं- तराइ/मधेस द्रुतमार्ग आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ। ८ अर्बको सिलिङ दिइएको भए पनि अरु १२ अर्ब रुपैयाँ नेपाली सेनाले मागेको छ। आयोजनाले बर्सेनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट सरेण्डर गर्दै आएको छ। तर सुरुङमार्गसहित पुलको दुइ प्याकेज गरी ५० अर्बको ठेक्का लगाइएको र ९ वटा प्याकेजको काम सुरु गर्ने योजना बनाइएकाले थप बजेट आवश्यक पर्ने सेनाका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
चालु वर्ष पनि निर्माण कम्पनीलाई करिब १० प्रतिशत मोबिलाइजेसन दिएपछि बाँकी रकम सरेण्डर गर्ने तयारीमा सेना छ। सडक विभागले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ सरेण्डर गरेको छ। मुआब्जा वितरण,नयाँ योजनाको अध्ययन , ठेक्का निकाल्ने भन्दा पनि भएका काम पूरा गर्ने गरी बजेट आउने बताइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत निर्माण हुने मात्रै नभइ अन्य विकासे मन्त्रालयमार्फत निर्माण हुने आयोजनाका लागि समेत प्राथमिकताका आधारमा मात्रै बजेट छुट्याइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल यसपटक सरकारले दूरगामी महत्वका नयाँ आयोजनाका लागि बजेट दिने सम्भावना नभएको बताउँछन्। 'संकटको समय भएकाले यसपटकको बजेटले जुन जुन आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने हो त्यसको प्राथमिकीकरण गरेको छ,' उनले भने, 'यसपटक पूर्वाधारका नयाँ योजनामा रकम विनियोजन हुने सम्भावना छैन।'
खानेपानीका निर्माणाधीन आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमेश न्यौपानेले बताए। 'खानेपानीका निर्माणाधीन योजना नै प्राथमिकतामा राखिएको छ। १० ठुला शहरमा खानेपानीको योजना सुरु गर्ने योजनाका लागि पनि बजेट आउँछ,' उनले भने,'गत वर्षभन्दा बजेट घट्दैन।'
मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत दोस्रो चरणको काम सुरु गर्ने योजना छ। आयोजनाको पहिलो चरणको काम चालु वर्षभित्रै सक्ने योजना अनुसार काम भइरहेको छ। चालु वर्षका लागि रकमान्तरसहित विनियोजन गरिएको ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँसमेत खर्च हुन सकेको छैन। ४० प्रतिशत बढी सरेण्डर गर्न लागिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो फेज सुरु गर्न ३ अर्ब ५० करोड रुपैया दिन लागिएको छ। तर काम सुरु हुने सम्भावना न्यून छ।
ऊर्जा तथा सहरी विकास मन्त्रालयले समेत निर्माणाधीन योजना नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। 'आगामी वर्ष नयाँ केही पनि कार्यक्रम नै छैन। ठेक्का लागेका निर्माणाधीन कामहरु सक्ने भन्ने नै हो,' मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्तले भने, 'सिंचाइमा केही साना आयोजनाहरु थपिएका छन्।' गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम चालु वर्ष नै सक्ने योजना छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा गएको छैन। मुआब्जा वितरणका लागि बजेट विनियोजन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। 'निर्माणाधीन आयोजनासँगै प्रसारणलाइनहरु निर्माणको काम प्राथमिकतामा छ,' पन्तले भने, 'नेपाल प्राधिकरणले विद्युतीकरणका कामलाई अघि बढाउने छ।'
सिक्टा, बबइ, रानीजमरा सिंचाइ, भेरी-बबइ डाइभर्सन र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय गरी पाँच आयोजनालाई गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको छ। ती आयोजनासँगै सिंचाइ पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत निर्माण हुने आयोजनाहरुलाइ प्राथमिकता राखिएको पन्तको भनाइ छ। मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि ११३ अर्ब रुपैयाको सिलिङ पाएको छ।
