वीरगंज : जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्षमणलाल कर्णले संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभा गरिएको बताएका छन्। संविधानविद तथा संसदीय सुनवाई समितिका पूर्व सभापतिसमेत रहिसकेका नेता कर्णले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकारले संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था अनुसार सबै प्रक्रिया पुरा गरी संसद विघटनको लागि सिफारिस गरेपछि उनले संसद विघटन गरेको बताएका छन्। नेता कर्णले संसद पुर्नस्थापन र १४६ सांसदको समर्थन रहेको नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नू पर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको २४ वटा रिटको विषयमा कस्तो फैसला आउला भन्ने सवालमा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
सर्बोच्चले अगामी बिहीवार र शुक्रवार रिटको सुनुवाई हुने पेशी तोकेका छ। ‘सरकारको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले न्यायालय जानु भएको छ, यो खुशीको कुरा हो,’ नेता कर्णले भने, ‘तर सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्छ, त्यो उसले गर्ने व्याख्यामा निर्भर पर्नेछ।’
यसअघिको संसद विघटनसम्बन्धी रिटको सम्बन्धमा उनले सोझै प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम गलत र असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि नै उनले संसद अवश्य जीवित हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर यसपाली सांसद कर्णले दोस्रो पटक संसद असंवैधानिक किसिमले विघटन भएको सर्वोच्चमा रिट पर्दा र देशभर विरोध भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति र नेपाल सरकारको वकालत गरेका हुन्। अहिले उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारको हिमाइती बनेको जसपाका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समुहमा छन्। सरकारले मधेसको माग पुरा थालेपछि महन्थ ठाकुर समूह सरकारको विरोध छोडेर समर्थनमा जुटेको छ। पुस ५ को कदमको बेला काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव समुहको नेकपा एमालेको मोर्चाबन्धीमा जसपा एकजुट भएर विरोधमा सडक तताएको थियो।
‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ज्यूले संविधानको धारा ७६ को विभिन्न उपधाराको प्रकृया पुरा गरी ७६(५)को व्यवस्थाअनुसार संयुक्त सरकार गठनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति देउवाको पक्षले दिएको दाबी अपुग भएको ठहर गर्दै अन्तत संसद विघटन गरी ६ महिना भित्र मध्यवधि चुनाव गराउने आदेश गर्नू भएको छ,’ उनले भने, ‘मैले बुझ्दा प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रपतिबाट यस्तो आदेश आएको छ, तर सर्वोच्चमा रिट परेपछि अन्तिम फैसला सर्वोच्चको हातमा आएको छ, हेरौं कस्तो आदेश आउँछ।’
सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको र सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिले तीन दिनको समय दिनु पर्नेमा २१ घण्टाको समय दिइनु गलत भएकोले यो कदम पनि असंवैधानिक भएको अरुको तर्क छ नी भन्ने प्रश्नमा उनले ७६(३)को दफाले गठन भएको सरकारले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने आधार नदेखेपछि राष्ट्रपति कहाँ ७६(५) को व्यवस्था शुरु गर्न अपिल गरेपछि उनी अघि बढेको र त्यो व्यवस्था अनुसार पनि नतिजा नआएपछि संसद विघटनाको अर्को विकल्प नभएकोले यस्तो गरेको उनको बुझाई छ। उनले संसद बिना कामको भएको पनि उनले विश्लेषण गरेका थिए। नेकपा अलग अलग भएपछि कसैको बहुमत थिएन, कुनै विधेयक पास भइरहेको थिएन, कानुन बनिरहेको थिएन, एक दलका नेताले अर्को दलको चियोचर्चमा मात्रै व्यस्त थिए, त्यस कारण देशलाई निकास दिन मध्यावधि निर्वाचन नै एक मात्र विकल्प हुन सक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
