विराटनगर : प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभाका मुख्य ४ विपक्षी संसदीय दलका नेताहरूले प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाली काङ्ग्रेस राजीव कोइराला, नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बो, जनता समाजवादीका जयराम यादव र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चाका विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले बुधबार अपराह्न संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिवादको चेतावनी दिएका हुन्।
प्रदेश सरकारले प्रत्येक महिनाको असार १ गते अनिवार्य रूपमा प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तै बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनभन्दा १५ दिनअगाडि प्रदेश सभामा पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सकिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट पारित गर्ने चलाखी गर्दै यस वर्ष संसदमा नीति तथा कार्यक्रम नै प्रस्तुत गरेको छैन। त्यस्तै ढिलोमा जेठ १६ गतेसम्ममा प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम उपरको छलफल सकिनुपर्नेमा संसदको बैठक नै प्रदेश सरकारले नबोलाएका कारण छलफल नै हुन सकेन।
चार दलद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश कार्यविधि ऐन र प्रदेश नियमावलीबमोजिम बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगाडि नै पूर्व बजेट छलफल भइसक्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको तर आजका मितिसम्म बजेट अधिवेशन नै आह्वान नगरिएकाले तत्काल बजेट अधिवेशनको आह्वान गरेर प्रदेश सभाबाटै पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिनुपर्छ।’
कांग्रेस नेता कोइरालाले सरकारको अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने काम अलोकतान्त्रिक, असंसदीय र अधिनायकवादी भएको टिप्पणी गरे।
माओवादी केन्द्रका नेता एवम् पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले प्रदेश सभा जीवित छँदै यसलाई छलेर गर्नु संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन हो भने।
जसपाका नेता यादवले सरकारले गत पुसमा अविश्वास आएदेखि नै प्रदेश सभालाई छल्दै आएको स्मरण गर्दै यस पटक आफ्नो चरित्र उदाङ्गो बनाएको धारणा राखे।
नेकाका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएमा विपक्षी दलले कसरी प्रतिकार गर्ने भन्ने बारेमा यहीँ हप्ता टुङ्गोमा पुगिने जानकारी दिए।
