PahiloPost

Nov 25, 2024 | १० मंसिर २०८१

केन्द्रमा एक पछि अर्को रणनीति सफल हुँदा प्रदेशमा ओली समूहलाई किन सकस?



प्रकाश भण्डारी

केन्द्रमा एक पछि अर्को रणनीति सफल हुँदा प्रदेशमा ओली समूहलाई किन सकस?
फाइल फोटो

काठमाडौँ: सोमबार बालुवाटारमा बसेको नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटी बैठकले दुई महत्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो। सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित ११ जनालाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्यमात्र उपस्थित बैठकको उक्त निर्णयपछि नेपाल-खनाल समूह फरक पार्टी दर्तादेखि विपक्षी दलसँग गठबन्धनको रणनीति बनाउन ब्यस्त छ। ओलीले एमालेबाट हटाएर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को समयको विवादको बदला लिएको नेपाल-खनाल पक्षको बुझाइ छ।

यता नेपाल पक्षले ओलीको निर्देशन उल्लंघन गर्दै माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायमै राखेर सुदूरपश्चिममा आफ्नो समूह बलियो भएको जवाफ दिएको छ। बुधबार एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले माओवादीको सरकारलाई समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो।

पढ्नुस्ः सुदूरपश्चिममा एमालेको किचलो : माधव पक्ष सरकारमै बस्न राजी, ओली पक्षीय अध्यक्ष थापाले दिए कारबाहीको चेतावनी

एमालेमा एक-अर्को गुटलाई काउण्टर दिने रणनीति फागुन २३ गते एमाले माओवादी अलग हुने अदालतको आदेशपछि चल्दै आएको छ। वैशाख २ गते गठित एमालेको १० सदस्यीय वार्ता टोली हाल निष्क्रिय छ। दुबै समूहका नेताहरुले अब वार्ता टोलीको औचित्य नभएको बताएका छन्।

नेपाल-खनालले बदला लिएका हुन्?

तत्काल ५२ सदस्य कायम रहेको सुदूरपश्चिममा एमालेका मात्रै २५ जना सांसद छन्। त्यसमध्ये नेपाल समूहका १९ र ओलीका ६ जना छन्। यो संख्यालाई आधार मान्दा नेपाल समूह निर्णायक छ। ओली समूहले चाहँदैमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकार ढल्ने अवस्था छैन। भट्टको सरकारलाई कायमै राख्न १४ सांसद आवश्यक छ। माओवादी केन्द्रका १३ र नेपाली कांग्रेसका १२ जना सांसद छन्। जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसद छन्।

ओली समूह बागमती प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापालाई नेपाल पक्षले मत नदिएपछि आक्रोशित छ। एकातिर वार्ता र अर्कोतिर पार्टी विरोधी गतिविधि जारी राखेको भन्दै नेपाल समूहलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा ओली समूह लागेको थियो। त्यही अनुसार ११ जनालाई पार्टीबाटै निष्काशन र १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै अदालत गएका २३ सांसदमाथि कारबाही गर्ने ओली समूहको तयारी छ।

नेपाल समूहले कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको ह्वीप विपरीत माओवादीलाई साथ दिएर प्रदेशमा ओलीलाई साथ नदिने सन्देश दिएको थियो। ओली निकट एक नेताका अनुसार सुदूरपश्चिममा पनि पार्टीको निर्णय उल्लंघन गर्ने नेताहरुलाई कारबाहीको तयारी छ।

'उहाँहरुले केन्द्रको बदला लिने हिसाबले अघि बढ्नुभएको छ। कारबाही त हुन्छ। पार्टीले तयारी गरिरहेको छ। अहिले जाँचबुझको काम भइरहेको छ,' ती नेताले भने।

एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्ण थापाले पनि कारबाहीको चेतावनी दिए।

‘पार्टी अनुशासनको उलङ्घन मात्रै होइन, यो पार्टीविरुद्ध आपराधिक कार्य हो। यो क्षम्य हुन सक्दैन। त्यसैले पहिलो चरणमा उहाँहरूसँग स्पष्टीकरण सोधिन्छ त्यसपछि विधान अनुसार कारबाही हुन्छ,'उनले भने।

किन गरिएको थियो निर्णय?

एमालेका स्थायी कमिटीले माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य टुटेकाले सुदूरपश्चिममा समर्थन फिर्ताको लिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय नेपाल समूहले उल्लंघन गर्ने जानकारी भए पनि निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता भएको ओली निकट नेताहरु बताउँछन्। 'नेपालतिरकाले मान्छन् भनेर निर्णय गरिएको होइन। तर यसको राजनीतिक अर्थ छ,' ती नेताले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिएको, बादलका विरुद्ध गएको, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गठबन्धन गरेको लगायतका आधारमा नेपाल समूहमाथि कारबाही भइरहेको छ।

कारबाहीसँगै ओली समूहले नेपाल समूहका नेताहरुलाई आफूतिर तानिरहेको छ। सुदूरपश्चिममा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर राजनीतिक धुब्रीकरण बढाउने र नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने रणनीति अन्तर्गत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएको ओली निकट नेताहरु बताउँछन्।

प्रदेशमा ओली समूहलाई सकस

कर्णालीमा एमालेको ओली समूहको रणनीति फेल भएपछि माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको थियो। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार पनि धरापमा परेको थियो। यद्यपि ओली समूह बलियो देखिएपछि उनको सरकारले निरन्तरता पाएको छ। 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले गुरुङलाई नै साथ दिएपछि गुरुङ कायमै रहने कि हटने भन्ने विवाद पार लागेको छैन।

प्रदेशमा ओली समूहका नेताहरुलाई सरकार बचाउन सकस भइरहँदा केन्द्रमा भने ओलीले सत्ता यात्रा लम्ब्याउँदै आएका छन्। तत्कालीन नेकपा हुँदै सुरु भएको विवादले उनको कुर्सी धरापमा परेको थियो। अल्पमतमा परिसकेका ओलीका एक पछि अर्को रणनीतिक कदमले उनी प्रधानमन्त्रीमा कायमै छन् भने विपक्षी गठबन्धन उनलाई हटाउन असफल देखिएको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell