कैलाली : सुदूरपश्चिममा एमालेको दुई खेमाको राजनीतिक रस्साकस्सी चुलिएको छ। ओली पक्षीय समूह प्रदेशमा अल्पमतको भयमा रहे पनि इतर पक्षको केन्द्रको कारबाहीले उसलाई हौसाएको छ। तर प्रदेशमा सुविधाजनक बहुमत रहेको माधव समूह बहुमतकै बाबजुद पनि कारबाहीको भयले हच्किएको छ। सोमबार बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको बैठक बसेर एमालेले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्ना मन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्रै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएपछि प्रदेशमा सरकार फेरबदलको कसरतमा ओली पक्षलाई हौसला मिलेको थियो। उक्त निर्णयपछि अल्टिमेटम चुकाएर बुधवार बसेको एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले स्थायी कमिटीलाई नै चुनौती दिने निर्णय गरेको छ। तर उक्त निर्णयको भय दुवै समूहलाई छ।
ओली समूहका ६ जना मध्य तीन जना पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठान सिंह बोहरा, नेपालु चौधरी र माया तामाङ बैठकमा उपस्थित भएकै समयमा उनीहरूकै हस्ताक्षरसहित २१ जनाको बैठकबाट सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरिएको छ। एक सांसदका अनुसार पठान सिंह बोहराले स्थायी कमिटीकै निर्णयलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा ढिपी कसेका थिए। ‘तर अन्य माधव समूहका बहुमत सांसदले हतारमा निर्णय नगरौँ। यस्तो महामारीको बेला र बजेट बनाउने समय नजिकिएको हुनाले परिपक्व निर्णय गर्न नसकिने भन्दै त्यसलाई नकारेपछि उनको ढिपीको बस चलेन,’ ती सांसदले भने। उहाँको विमतिका बाबजुद पनि पारित गरिएको निर्णयको पक्षमा ओली पक्षका सांसदले हस्ताक्षर भने गरेको उनले बताए। यद्यपि अल्पमतको चपेटामा परेर निर्णय स्विकार्न बाध्य बोहरा बैठक सकिएपश्चात् बैठकमा के के भयो भनेर सोध्दा जवाफ दिन नमानेर संसदीय दलकै नेताले जे भन्छन् त्यही ठिक हो भन्दै हिँडेका थिए। ओली समूहबाट सहभागी तीन जनाले बैठक बहिस्कार गर्ने आँकलन गरिए पनि तीनै जना बैठक अवधिभर बसेका थिए।
संसदीय दलकै नेता तथा माधव समूहका अधिकांश सदस्य पनि आफ्नो निर्णयप्रति कारबाहीको भयले ढुक्क छैनन्। प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङसँग लिखित निर्णय माग्दा दिन असमर्थ रहेको प्रतिक्रिया दिए। संसदीय दलका नेता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले पनि सरकारलाई समर्थन दिने नदिने भन्ने विषयले बैठकमा प्रवेशै नपाएको अपरिपक्व जवाफ दिए। उनको उक्त प्रतिक्रियामा कारबाहीको भय झल्किएको प्रस्ट सुनिन्थ्यो। ‘संसदीय दलको नेता म हो। तर मिडियामा र सामाजिक सञ्जालमा बाहेक आधिकारिक रूपले उक्त निर्णय संसदीय दलकहाँ आइपुगेको छैन,’ उनले भने; ‘आधिकारिक रूपले उक्त कुरा म कहाँ आइपुगे पछि सरकारलाई समर्थन लिने र नलिने भन्ने विषयमा हामी फेरी बैठक बस्छौँ, छलफल गछौँ र टुङ्गो लगाउँछौँ। अहिले वर्तमान सरकारलाई नै थप गतिशील कसरी बनाउने र आगामी बजेटलाई विगतभन्दा थप प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा बैठक केन्द्रित रहेको थियो।’
बैठकपछि प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले आधिकारिक रूपमा निर्णय नपाइ पुगेको भए पनि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएको कुराले संसदीय दलको ध्यानाकर्षण भएको बताइन्। ‘यो विषयले संसदीय दलको ध्यानाकर्षण भएको छ। तत्काल अर्को सरकार गठनको बाटोसमेत सजिलो नरहेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने भन्ने निर्णय भएको हो,’ उनले भनिन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओली समूहतर्फ ६ र माधव समूहतर्फ सभामुखसहित १९ प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। बुधवारको बैठकमा ओली समूहका तीन र माधव समूहका १८ जनाको उपस्थिति रहेको थियो। अहिलेको गठबन्धन टुटेको खण्डमा सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधित्वरत ४ दलमध्ये अरू कसैको पनि अहिले जस्तो दुई दलमात्रै मिलेर सरकार बनाउने सक्ने बहुमत छैन। त्यसैले पनि माधव समूहले अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन खोजेको बताइएको छ। तर ओली समूहले यसलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाइसकेकोले कारबाही गरेरै भए पनि अघि बढ्ने ढिपी कसिरहेको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारमा एमालेका तीन जना मन्त्री छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रीमा माया भट्ट मध्य आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शाहलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ।
