काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धमा परेका रिटको सुनवाइमा आज कानुन व्यवसायीहरुले यो विषयमाथि गम्भीर संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्ने भएकाले बृहत संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन्। साथै उनीहरुले निर्वाचनको मिति तय गरेर बजेट ल्याउन नहुने तर्क समेत गरेका छन्।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्मशेर राणाको एकल इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइमा वकिलरहरुले यस्तो तर्क अघि सारेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्न र प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुनुपर्ने मागसहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आजबाट सुनुवाई सुरु भएको हो। सर्वोच्चमा आएका ३० वटा रिटमध्ये अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइका लागि पेशी आज तोकिएको छ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले बृहत् संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्नुपर्ने माग गरे। उनले निर्वाचन, विघटन र सरकारका सम्पूर्ण काम कारवाहीमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरे।
बृहत् पूर्ण इजलासमा ५ भन्दा बढी न्यायाधीश हुन्छन्। अघिल्लो पटकको विघटनमा पनि कम्तीमा ११ न्यायाधीश भएको बृहत् इजलास मागिएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सेरोमोनियल राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६३ अनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा विघटन गर्न पाउने भए पनि धारा ७६ मा स्वविवेकको अधिकार रहेको उल्लेख गरे।
'यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गरियो। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न मिल्दैन यसरी। गर्ने भए राजीनामा दिएर गर्नुपर्थ्यो,' उनले भने, 'राष्ट्रपतिले पनि स्वीकृति दिनु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो।'
यसमा दुवेको बदनियत देखिएको उनको तर्क थियो। 'दिउँसो ३ बजेसम्म मार्गप्रशस्त गरेँ भन्ने र विपक्षीको बहुमत पुगेपछि दौडेर राष्ट्रपतिकहाँ गएर दाबी गर्ने?,' त्रिपाठीले भने, 'यस्तो गर्दा न्युनतम संवैधानिक नैतिकता देखिएन। यो सार्वजनिक जालसाजी धोकाधडी हो।'
उनले प्रधानमन्त्रीले दावी गर्दा राष्ट्रपतिले 'तपाईंले दाबी गर्न मिल्दैन। एक घण्टाअघिसम्म बहुमत पुग्दैन भन्नुभएको थियो' भन्नुपर्ने तर्क अघि सारे। शीतल निवासमा मध्यरातमा जालसाजी भएको उनको जिकिर थियो।
'कुनै सांसदले आधार प्रस्तुत गरे मान्यता दिनुपर्नेमा जालसाजी भयो। दुइटै दावीलाई मान्दिन भन्न मिल्दैन। एउटालाई मान्यता दिनैपर्छ,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अदालतको गम्भीर अवहेलना गरेको पनि दावी गरे। '११ गतेको फैसलालाई मसी सुक्न नपाउँदै, फुल फैसला नआउँदै उल्लंघन भयो,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीमाथि पुर्जी काट्नुपर्छ, अदालतको सम्मान मर्यादा जोगाउन।'
