काठमाडौं : २१ राजनीतिक संगठनको कार्यगत एकताले सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको छ। उसले सत्ताको लागि लेनदेनको विषयको रुपमा विधेयकलाई ल्याइएको भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ।
तराई मधेसमा नागरिकता दिने विषयमा अत्यन्त अनुदार रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद छलेर ल्याइएको अध्यादेशले मधेशमा बसोवास गर्ने पूर्खादेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई नागरिकता दिने कुरासँग सम्बन्ध नभएकोसमेत दाबी गरिएको छ।
'जो वास्तविक नेपाली हो, नेपालको जुनसुकै भागमा बसोबास गर्दै आएको भए पनि उसले नेपालको नागरिकता पाउनैपर्छ। तर, तराई- मधेशमा नागरिकता दिने विषयमा ओली अत्यन्त अनुदारवादी मानिन्छन्,' २१ दलीय मोर्चाका तर्फबाट देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ, 'नागरिकता चक्लेट बाँडेजस्तो बाँड्ने चिज होइन भन्ने सूत्र बनाएका ओलीले संसद्लाई छलेर जुन विधेयक जारी गराएका छन्, त्यसको मधेशमा बसोबास गर्ने पुर्खादेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई नागरिकता दिने कुरासँग कुनै सम्बन्ध छैन। सत्तामा बसिरहनका निम्ति मधेशको कुनै पार्टीका नेताहरुसँग लेनदेनको विषयका रुपमा यसलाई ल्याएका छन्। यसलाई स्वीकार गर्न सकिदैन, यो खारेज हुनुपर्दछ।'
कार्यदलको बैठकले कोभिड-१९ को पछिल्लो महामारी हुनुमा ओली सरकार जिम्मेवार रहेकोसमेत आरोप लगाएको छ। 'कोभिड-१९को महामारीले नेपालमा कल्पनै नगरेको मात्रामा क्षति भयो। कोरोना भाइरस नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो। नेपाल विश्वकै सापेक्षित रुपमा खराब दोस्रोमा सूचिकृत हुन पुग्यो,' वक्तव्यमा भनिएको छ, 'त्यसका निमित्त ओली सरकार जिम्मेवार छ। अझै पनि महामारीले ताण्डव देखाइरहेको छ। मानिसको जीवन बचाउने सबैको सबैभन्दा पहिलो र प्राथमिक काम हो र हुनु पर्दछ। त्यसको निमित्तः उपचार नपाएर कसैको ज्यान जाने अवस्था हुनु हुँदैन। सबैको उपचार निःशुल्क हुनु पर्दछ।'
मोर्चाले कोभिड-१९ को नियन्त्रणका लागि सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै बैठकले घरमै आइसोलेसनमा बसेकाहरुलाई निरन्तर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ।
मोर्चाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न माफिया, विचौलिया, कालोबजारीया र भ्रष्टाचारीहरुलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै माफियाकरणलाई अविलम्ब अन्त्य गर्न माग गरेको छ।
बैठकले लामो समयदेखि महामारीका कारण हुँदै आएको लकडाउन, निषेधाज्ञा आदिका कारण निम्न आय भएका र दैनिक ज्यालादारी गरी खानेहरुले भोकमरीको स्थितिको सामना गर्नु परेको भन्दै राहत प्याकेज घोषणा गर्न मागसमेत गरेको छ। बेरोजगारहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था नहुँदासम्म बेरोजगारी भत्ता दिनसमेत माग गरेको छ।
संसद विघटन अमेरिकी योजना अनुसार
यसैबीच मोर्चाले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतितिनिधिसभा विघटन अमेरिकी योजनाअनुसार भएको आरोप लगाएको छ। कोभिड-१९ को संक्रमण बढ्दै जाँदा घोषणा गरिएको निर्वाचनमा ठूलो षड्यन्त्र रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।
'विश्व स्वास्थ सङ्गठन र स्वास्थ विज्ञहरुले कोरोनाको तेस्रो लहर आगामी कात्तिकको अन्त्य र मंसिरतिर आउन सक्ने र त्यो लहर दोस्रोभन्दा पनि बढी सङ्क्रामक र घातक हुने र त्यसबाट बच्नका लागि तयारी गर्नुपर्ने चेतावनी दिइरहेकै छन्,' बैठकपछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, 'ठीक त्यही बेला पारेर निर्वाचन गर्ने भन्ने बहानामा मौजुदा संसद्को विघटनको घोषणा गरिएको छ। केपी ओली कम्पनीका अन्य क्रियाकलापहरुमाथि समेत ध्यान दिँदा त्यसको पछाडि ठूलो षड्यन्त्र लुकेको देख्न सकिन्छ।
निर्वाचन देशलाई फासीवादीकरण तिर लैजाने अमेरिकी योजनाअनुसार घोषणा गरिएको दाबी वक्तव्यमा गरिएको छ। 'सीमित उपलब्धिहरुको पनि हरण गर्ने, फासीवादीकरणतिर देशलाई लैजाने, इण्डो अमेरिकी योजनाअनुसार नेपाललाई तिनीहरुको खेल मैदान बनाउने। विदेशी शक्ति केन्द्रहरुसँगको मिलेमतोमा गरिने यी सबै षड्यन्त्रलाई विफल बनाउनु आवश्यक छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ, 'यसविरुद्ध परिस्थितिअनुसार सङ्घर्षका विविध रुपहरुलाई अघि बढाउँदै लैजाने।'
बैठकले कार्यगत एकतामा नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपालाईसमेत समावेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले सरकारसँग विप्लव नेतृत्वको नेकपा सँग सरकारले सहमति गरे पनि अझै पनि पार्टीका कार्यकर्तालाई विभिन्न बहानामा बन्दीकै रुपमा कारागारमा राखिएको भन्दै रिहा गर्नसमेत माग गरेको छ।
