राष्ट्रपतिको अधिकार र धारा ७६(५) मा प्रधानन्यायाधीशले उठाए यस्ता प्रश्न

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निरन्तरताको माग भएका ४ सहित ११ वटा रिटमा यसअघि संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारका लागि पेसी तोकिसकिएको छ। बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले बाँकी रिटलाई पनि ५ कम्तीमा न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन्। त्यसअघि सुनुवाइका क्रममा निवेदक तथा निवेदक पक्ष कानुन व्यवसायीसँग प्रधानन्यायाधीश जबराले केही प्रश्न उठाए।

विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्नुपर्ने, अल्पमतमा परेको सरकारले बजेट ल्याउन नपाउने, अल्पमतको मन्त्रिपरिषदको काम कारबाहीमा रोक लगाउनुपर्ने, सांसदमाथि सम्बन्धित दलको कारबाही रोक्नुपर्ने माग गरेका निवेदकहरु मुख्यत: संविधानको धारा ७६(५), (७), राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र (धारा ६६) मा केन्द्रित छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६(५) र राष्ट्रपतिको अधिकारका सम्बन्धमा निवेदकहरुमाथि प्रश्न गरे।

७६(५) को प्रावधानमा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ।’

उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार स्वतन्त्र सांसद हुने देखाएको छ। तर, समर्थन गर्ने सांसद निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

उपधारा २ मा भने ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने’ उल्लेख छ। अर्थात् स्वतन्त्र सांसद प्रधानमन्त्री बन्न उपधारा ५ भित्र उपधारा २ जोडिएर दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थन खोजेको अन्योल अवस्थामा यही प्रश्न राणाले आज एकल इजलासमा कानुन व्यवसायीसामु राखे।

७६ मा राजीनामाको व्यवस्था कहाँ छ?

अधिवक्ता दीपकराज कँडेलले ७६(४) मा राजीनामाको कुरा ल्याएपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रतिप्रश्न गरे। ‘धारा ७६ को प्रक्रियामा राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ? तपाईंले देख्नुभाछ त्यहाँ? १,२,३,४,५ को प्रक्रिया सुरु गर्दा राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ? जुन धाराको प्रक्रिया गर्दा राजीनामाको व्यवस्था नै छैन तपाईं राजीनामा दिनुपर्थ्यो भनेर किन भन्दै हुनुहुन्छ? राजीनामा त ७७ मा व्यवस्था छ नि। ७६ प्रक्रियामा गएर राजीनामा कुरा गर्ने? प्रक्रियामै छैन तर तपाईं राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यो छोडिदिनुस्।’ कँडेलको यो नैतिकताको कुरा हो नि भनेपछि जबराले त्यो छोड्दिनुस् नैतिकताको कुरा व्यक्तिमा भर पर्छ भने। 

धारा ७६(५) सांसद स्वतन्त्र कि दलको?

एक अधिवक्ताले राष्ट्रपतिले गरेको दाबी खारेजीमा प्रश्न उठाए। धारा ६१ मा संविधानको संरक्षण गर्ने काम राष्ट्रपतिको भएको, ६६ मा काम, कर्तव्य, अधिकारहरु र धारा ७६(५) मा आधार देखाउने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे। धारा ५ मा कसरी आधार प्रस्तुत गर्ने विषयमा उनले स्पष्ट नखुलाएपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रष्ट्याए।

’७६(५) मा जताबाट पनि ७६(२) आयो। संविधानमा कहीँ न कहीँ रिपिटेसन छ। यसले गर्दा यहाँ विवाद आइरहेको छ। नत्र त किन आउँथ्यो? तपाईंहरुले जुन भनिरहनुभएको छ नि प्रतिनिधिसभाका सदस्य भनेर। त्यस्तो छैन नि। ७६(२) बमोजिमको सदस्यले भनेको छ नि। प्रतिनिधसभाका सदस्यले भनेको छैन। दलभित्रको भनेको छ। आधार पुर्‍याएमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने भनेको छ। अनि आधार हेर्नु परेन। प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिकन पनि प्रतिनिधिसभामा (विश्वासको मतका लागि) पठाउनुभएन। आधार नदेखिकन पनि पठाउनुभएन। अनि के गर्ने त? यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास होला। बृहत व्याख्यामा आउँला।’

अधिवक्ता सुलभ खरेलले धारा ७६(२) र ७६(५) मा भिन्नता के छ? (५) मा पनि (२) लाई राखिएको छ भनेर प्रश्न गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘भिन्नता हामीले महसुस गर्न सक्छौं। तर संविधानले त्यो भिन्नता देखाउँदैन। त्यसलाई प्रतिनिधिसभा लगेर जोडिदिएको भए स्पष्ट हुन्थ्यो। तर दलैभित्र भन्यो। दल भनेको (२) को व्यवस्था हो। त्यसको त बृहत् व्याख्या होला। अहिले हामी त्योतिर नजाऔं।’ एकै हो भने त किन दुईपटक राखियो त्यसबाट पनि हामीले फरक हो भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर खरेलले जिकिर गरे। यसमा राणाले थपे, ‘हाम्रो संविधान दलीय व्यवस्था हो दललाई पर राखेर एउटै व्यक्तिलाई भन्दा त्यो पनि हुँदैन। किन हुँदैन भने संविधानले त्यसैकारण भन्यो (५) को ले दलले समर्थन गरेको देखियो भने भन्यो। दल दल मिल्ने बेग्लै हो दलले समर्थन गर्ने व्यक्ति भनेको बेग्लै हो। यो दृष्टिकोणमा (५) मा (२) आएको देखिन्छ। दल दल पनि मिलेर बनाउन सक्छौं। होइन है दलको समर्थनमा एउटा सदस्यले पनि बनाउन सक्छ भन्या हो के। के हो भन्ने त भोलिका दिनमा थप स्पष्ट होला।’

राष्ट्रपतिमाथि एक अधिवक्ताले उठाएको प्रश्नमा पनि जबराले अन्योलता प्रकट गरे।

अधिवक्ता खरेलले पुनः प्रश्न गरे, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ को कुन अवस्थामा ह्वीप लाग्छ भन्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्रमा दलीय अवस्थाको विपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइएकाले हाल गरिएको हस्ताक्षर मान्ने नहुने भनि पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेताबाट लेखि पठाइएको भन्ने छ। यसलाई कसरी हेर्ने? राष्ट्रपति कार्यालयको क्षेत्राधिकार छ कि छैन?’  

जबराले जवाफ दिए, ‘राष्ट्रपतिलाई के अधिकार छ, के अधिकार छैन त्यो संसारभर डिबेटको कुरा हो है। राष्ट्रपतिले मूल शासन गर्न पाउने हो कि हैन भन्ने एकातर्फ छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिलाई हाम्रो संविधानले ६६ मा कुनै अधिकार छैन कर्तव्यमात्र छ। फेरि ७६(५) गएर अधिकार छ। त्यो अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने? अन्य सबै अधिकारजति राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने भनेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा। फेरि यो ७६(५) कसरी प्रयोग गर्ने हो? जुन आधार हेर्न पाउने अधिकार दिएको छ, त्यो आधारको विषयमा फेरि कुनै प्रक्रिया छैन। छ त? संविधानमा छैन। त्यहाँ लेखिदिएको भए हुन्थ्यो। एकै जना आउँला भन्ने लाग्यो। यहाँ त पृथक-पृथक व्यक्तिहरु आए। जस्तो (क) को ११० पुग्यो। (ख) को पुगेन। उहाँको पुग्यो भन्नलाई राष्ट्रपतिलाई ७६(५) ले कार्यनीति दिनुपरेन? तर छैन। यस्तोमा उहाँले जे कार्यविधि अपनाउनुहुन्छ त्यसैलाई मान्नुबाहेक संविधानमा अरु विकल्प छ? अनि तपाईं हामीले भनेजस्तो किन १५३ लाई नमान्ने, किन १४९ लाई नमान्ने कुरो हुन्छ? प्रक्रिया छैन के मान्ने के नमान्ने?’

सुलभले यो विषयमा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने, सांसदबाट निष्कासित पनि नगरेको भन्दै प्रक्रिया रहेको जिकिर गरे। जबराले यसमा धेरै व्याख्या अहिले नगरौं भने।

सरकार गठनको समयमा प्रश्न

अर्का एक अधिवक्ताले राष्ट्रपतिले दिएको २१ घण्टा समयमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘संविधानमा समय यति घण्टा, यति महिना लेखिदिएको भए हुन्थ्यो। त्यो छैन। दिने प्रक्रिया हो दिएको छ। त्यसमा दलहरुले स्वीकार गर्नुभयो। जानुभयो। त्यसमा पुग्यो त। पुगेन भने उहाँहरुले भनेको छैन।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले ७६(५) जाने प्रक्रिया गलत मान्नलाई कुनै दल र सांसद उपस्थित नभइदिएको बाध्यताले समेत ७६(४) को प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो भने।

‘(५) मा गएको गलत भयो त्यसैकारण हामी यो प्रक्रियामा भाग लिएनौँ भनेको भए (४) मा जानैपर्थ्यो। तर यहाँ उहाँहरु (विपक्षी मोर्चा) ले ५ लाई स्वीकारेर जानुभयो,’ राणाले भने।

यद्यपि ४ को प्रक्रियामा जानैपर्ने जबराको मत थियो। यो विषय अर्को पक्ष उपधारा ५ मा सहभागी भइसकेपछि औचित्य सकिएको जबराले संकेत गरे। राणाले अधिवक्ताको धारणा अनुसार यदि ४ को प्रक्रिया अवैध मान्ने हो भने त्यस पछाडि सबै प्रक्रिया अवैध मानिने र ओली ७६(३) मै फर्किने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराए। अधिवक्ताले भने जरिया गलत भएको जिकिर गरिरहे। गलत जरियाबाट भएका सबै कुरा गलत ठहरिने उनले तर्क गरे।

बृहत इजलासको माग

अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले बृहत् संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्नुपर्ने माग गरे। उनले निर्वाचन, विघटन र सम्पूर्ण काम कारबाही रोक लगाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरे। जेठ १५ मा बजेट अध्यादेशबाट पेश नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरे।

‘प्रधानमन्त्रीमाथि पूर्जी काट्नुपर्छ’  

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतको अवहेलनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पूर्जी काट्नुपर्ने माग गरे।  ‘अदालतको गम्भीर अवहेलना गरेका छन्। ११ गतेको फैसलालाई मसी सुक्न नपाउँदै पूर्णपाठ नआउँदै उल्लंघन गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीमाथि पूर्जी काट्नुपर्छ। अदालतको सम्मान मर्यादा जोगाउन,’ उनले भने।

प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बदनीयत देखिएको त्रिपाठीले जिकिर गरे। ‘३ बजेसम्म मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्ने र विपक्षीको बहुमत पुगेपछि दौडेर राष्ट्रपति कहाँ गएर दाबी गरे। यस्तो गर्नु न्यूनतम संवैधानिक नैतिकता देखिएन। सार्वजनिक जालसाजी धोकाधडी हो,’ त्रिपाठीले भने।

राष्ट्रपतिले दुबै दाबी खारेज गरेर पनि जालसाजी गरेको त्रिपाठीको टिप्पणी थियो। ‘यदि कुनै सांसदले आधार प्रस्तुत गरे मान्यता दिनुपर्नेमा जमलसाजी भयो। दुइटै दाबीलाई मान्दिनँ भन्न मिल्दैन। एउटालाई मान्यता दिनैपर्छ,’ उनले भने।

त्रिपाठीले चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउन नपाइने बताए। बजेटका लागि तत्काल संसद् बोलाउन माग गरे।

‘अल्पमतमा परेको सरकारलाई बजेट ल्याउने अधिकार छैन। सरकारले कुनै काम गर्न पाइँदैन। निर्वाचनका सबै काम राकियोस्। अध्यादेशबाट बजेट रोकियोस्,’ उनले माग गरे।

बजेटमा कल्पना नगरौँ

प्रधानन्यायाधीश जबराले बजेट आउने नआउने टुंगो नभएकाले कल्पना नगर्न निवेदकहरुलाई अनुरोध गरे। निवेदकहरुले जेठ १५ गते शनिबार सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक्न माग गरेका थिए।

अधिवक्ता खरेलले अघिल्लो पटक पनि नहुने चुनावमा करोडौं खर्च भएको र अहिले विषम परिस्थितमा मानवीयतालाई हेरेर चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरे। तर प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘बजेट आउँछ/आउँदैन अहिले कल्पना नगरौँ। रोक्ने कुरामा अहिले हतार नगरौँ। संवैधानिक इजलासमै हेर्नुपर्छ।’

एक निवेदकले विघटनदेखि प्रक्रियासम्म सबै विषय एउटै निवेदनमा राखेपछि प्रधानन्यायाधीशले ठट्टा गरे, ‘माग पनि सबै एउटैमा हाल्नुभयो है। विषयवस्तु छुट्टाछुट्टै, निवदेकको माग सबै एउटैमा है। मिक्स भेजिटेबल माग्नुभयो।’