काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने मोर्चा फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना लगतै जाग्न सकेन। हुन त ओलीले पुस ५ को कदम चाल्नसाथ तत्कालीन नेकपामा रहेका दुई नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मनाउन सानेपादेखि बुढानिलकण्ठसम्म धाए। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले सरकारमा ओलीको विकल्प खोज्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन देउवालाई गुहारे। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक त भन्यो तर मोर्चा कसेर आन्दोलनमा जाने सहमति जनाएन। प्रचण्ड माधव बेग्लै सडक आन्दोलनमा उत्रँदा कांग्रेस एक्लै सडकमा उत्रियो। प्रचण्ड माधवले सर्वोच्चलाई दबाव दिइरहँदा कांग्रेसले सर्वोच्चको निर्णयलाई पर्खनुपर्ने ढिपी कस्यो।
फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। त्यसपछि प्रचण्ड माधव चितवनबाट सीधै देउवाको दैलो पुगे। प्रधानमन्त्रीको अफर गरे। ओलीविरुद्ध मिलेर जाने कसरत गरे। तर फागुन २० गते सर्वोच्चमा यस्तो एउटा फैसला आयो जसले नेकपा फुट्यो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बेग्लाबेग्लै दल बने। प्रचण्ड र माधवको पार्टी छुट्टियो।
माधव झलनाथ खनाल एमालेमै बसेर संघर्ष गर्ने निर्णय गर्दै प्रचण्डसँग छुट्टिए। यद्यपि कार्यगत एकता जारी रह्यो। यो बीचमा प्रचण्ड, माधव, बाबुराम, उपेन्द्र यादव, जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पटकपटक कांग्रेस सभापतिसँग भेट्न बुढानिलकण्ठ धाए। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनेर ओली सरकारको विकल्प दिन उनीहरुको माग थियो।
देउवाले भने यी नेताहरुको भर देखेनन् र सरकार गठनमा खासै रुचि देखाएन। किनभने माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थिएन। यता माओवादीलाई के डर थियो भने देउवा चुनाव गर्नका लागि ओलीसँग नजिकिएका छन्। आशंकाकै बीच विपक्षी दलहरुमा एकता हुन सकेन।
कानुनी र राजनीति लडाइमा कांग्रेस, माओवादी र एमालेको नेपाल- खनाल समूह सैद्धान्तिक रुपमा नजिक भए पनि संसदको अंक गणितमा कमजोर सावित भयो। प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनापछि ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन जसपाको उपेन्द्र यादव-बावुरामसहितको कांग्रेस, माओवादी र नेपाल खनालको मोर्चा असफल रह्यो। बरु ओलीले विपक्षीलाई तितरवितर पारे र दोस्रोपटक जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए।
त्यसपछि विपक्षी दलका नेताहरु पुन देउवाको दैलोमा धाउन थाले। प्रधानमन्त्रीमा अनिच्छित देखिएका देउवा यसपटक भने ओलीविरुद्ध केही आक्रमक देखिए। ओलीले प्रनिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममै देउवा सरकारप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। ओलीको विकल्पमा नेतृत्व दिन १४९ जनाको हस्ताक्षर जुटाएर देउवा शीतल निवास पुगे। तर उनको दाबीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्विकृत गरिदियो।
त्यसपछि विपक्षी गठबन्धन थप कसिलो बन्यो। ओलीलाई कानुनी रुपमा चुनौति दिन विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरु देउवाको नेतृत्वमा अहिले कानुनी लडाईमा छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट परेको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा परमादेश माग गरिएको छ। १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहितको रिटको सुनुवाई अब सर्वोच्चले गर्नेछ। अब के गर्ने र कसरी अघि बढ्ने? विषयमा गठबन्धन हाल पनि रणनीतिक रुपमा छलफलमा केन्द्रित छ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा संवाद गरिरहेका छन्। उनीहरुले आउने आवधिक/ मध्यावधिक निर्वाचनसम्मै मोर्चा कस्नेबारेमा समेत छलफल चलाइरहेको गठबन्धनमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन्।
मोर्चाबन्दी कहिलेसम्म?
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले अब हुने निर्वाचनसम्मै मोर्चाबन्दीलाई कायमै राख्नेबारेमा छलफल भएको भए पनि सहमति नभएको बताए। ओलीविरुद्ध उभिएका नेताहरु प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा छिनोफानो लागेपछि पनि एक ठाउँमै उभिनुपर्ने समझदारी बनेको उनको भनाई छ। 'यो त स्वभाविक हो। जो ओली विरुद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरु एकै ठाउँमा हुने कुरा स्वभाविक हो,' उनले भने। मोर्चाबन्दीले पूर्ण रुपमा सफलता हासिल गर्न नसकेको भए पनि आंशिक सफलताको नतिजा देखिन थालेको साहले बताए। 'बागमतीमा भएको राष्ट्रिय सभाको उप-निर्वाचनको सफलताले केही नतिजा देखाएको हो। पछिसम्म त कस्तो राजनीतिक परिस्थिति बन्छ त्यसको बारेमा अहिले भन्न सकिदैन,' उनले भने। जनवर्गीय संगठन र स्थानीय तहसम्म पनि मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्ने गठबन्धनका नेताहरुले निर्णय गरेका छन्। गठबन्धनकै कारण ओली समूहको नेतृत्वलाई प्रदेशमा संकट उत्पन्न हुन थालेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासहित पाँच दलको निष्कर्ष छ। सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई एमालेको ओली समूहले हटाउन चाहे पनि गठबन्धनका कारण सफल हुन सकेन।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने ओली समूहको निर्णय विरुद्ध नेपाल-खनाल समूह उभिएको छ र भट्टकै सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा गठबन्धन सहमत छ। मोर्चबन्दी हाल कसिलो बन्न थालेपछि ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई निशाना लगाउन थालेका छन्। ओली समूहको विश्लेषणअनुसार मोर्चा बलियो बनेकाले प्रदेशमा सोचेअनुसारको रणनीति बन्न सकिरहेको छैन।
बालुवाटारमा पछिल्लोपटक भएका पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले कांग्रेसको आलोचना गरेका थिए।
मोर्चाबन्दीका लागि माधव नेपाल निर्णायक
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो पटकको विघटनअघि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहको 'मुभ'लाई पर्खिरहेको थियो। नेपाल समूह ओलीसँग नजिकिएसँगै मोर्चाबन्दीमा दरार आएको विश्लेषण भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालले धोका नदिएको दाबी गरेका थिए। उनको दाबीअनुसार नै नेपाल समूह हाल ओलीबाट टाढा र कसिलो मोर्चाबन्दीको पक्षमा छ। नेपाल समूहले ओलीलाई विश्वासको मत नदिएर, बागमतीमा गठबन्धनका उम्मेद्वार खिमलाल देवकोटालाँई जिताएर र देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेर बलियो मोर्चाका लागि आफू अडिग रहेको सन्देश दिसकेको छ। नेपाल समूहमा एमालेमै रहेर संघर्ष गर्ने कि फरक पार्टी बनाउने भन्नेमा एक मत छैन। ओलीसँगै वार्ता गरेर सहमति गर्नुपर्ने नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरुको दबावका कारण वैशाख २७ गते नेपाल समूहले सांसद पदबाट दिन लागेको सामूहिक राजिनामा रोकिएको थियो। ओली-नेपालबीच एक्ला एक्लै वार्तापछि जेठ २ गते वार्ताटोली बने पनि सहमति भने हुन सकेन। त्यसयता विपक्षी गठबन्धनमा नेपाल सक्रिय छन्।
नेपाल समूहले मोर्चाबन्दी गरेकै कारण आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन दाबी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष जान तयार भएका थिए। माओवादी निकट एक नेताका अनुसार सुरुमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सर्न प्रचण्ड र देउवाले दबाव दिएका थिए तर नेपालले नमानेपछि देउवालई गठबन्धनले अघि सारेको थियो। 'सुरुमा नेपाल हुने भनेर हस्ताक्षर संकलन भयो। तर नेपालले मानेनन् अनि देउवाको पक्षमा सहमति जुटेको थियो,' ती नेताले भने।
बालुवाटारको लगातारको दबाव: मोर्चाबाट अलग भए पार्टीमा स्वागत
एमालेको नेपाल-खनाल समूहले फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग पूर्ववत अवस्थामा फर्काएपछि २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्कन ओलीलाई आग्रह गरेको थियो। तर ओलीले जेठ २ मा फर्कनुको साटो फागुन २८ गते नेपाल समूहका नेतालाई जिम्मेवारी मुक्त गराएका थिए। जसकारण एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। मुख्यगरी प्रचण्डसँग नेपाल नजिकिएको भन्दै ओली निकट नेताहरु नेपाल समूहप्रति सशंकित छ।
ओली-नेपालबीच नेपालले सरकारलाई सघाउने र ओली २०७५ जेठ २ मा फर्कने सहमति भएको थियो। तर, नेपालले विपक्षी मोर्चाबन्दीसँगको सम्बन्ध कायमै राखेपछि वार्ता सकारात्मक नभएको ओली निकट नेताले बताए। 'मध्यरातमा माधव नेपाल र भीम रावलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर जुन सहमति गरे त्यसले नै धेरै शंका जन्माएको थियो। तर, त्यसपछि पनि सहमतिका लागि पहल गर्दा पनि सहमति भएन,' उनले भने। ओली समूहले बागमती प्रदेशमा रामबहादुर थापा बादललाई सघाउन शर्त राखेको थियो। उक्त शर्तलाई नेपाल समूहले उल्लघन गरेपछि पार्टीमा नैतिक रुपले नेपाललाई पार्टीमा फर्काउन अप्ठेरो परेको स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले बताए। 'आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वारको विरुद्धमा जानसक्नुहुन्छ भन्ने कल्पना पनि थिएन। संसरभर पनि यस्तो छैन। जसले पार्टीको संकट झन बढ्यो,' उनले भने।
के चाहन्छ बालुवाटार, के चाहन्छ मोर्चा?
ओली-नेपाल समूहका नेताहरुबीच सबैभन्दा पछिल्लो पटक जेठ ९ गते मध्यतरात याक एण्ड यति होटलमा वार्ता भएको थियो। उक्त वार्तामा नेपाल समूह बादललाई समेटेर नयाँ केन्द्रीय कमिटी बनाउन सहमत भएको ओली समूहको दाबी छ। तर पछिल्लो दिन १० गते देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेपछि उक्त सहमति भाँडिएको थियो। ओली समूहले नेपाल पार्टीमा नफर्किए पनि मोर्चामा लागेर ओलीविरुद्ध नजाउन भन्न लगातार प्रयास गरिरहेका छन्। नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरुमार्फत ओलीले नेपाललाई अलमल्याउने रणनीति बनाएका छन्। अहिले पनि दोस्रो तहका नेताहरुसँग पार्टी एकताका बारेमा संवाद भएको नेम्बाङको भनाई छ। तर माधव नेपाल र भीम रावलसँग भने तत्कालका लागि संवादको सम्भावना टरेको उनले बताए। ओली समूहका एक नेता अब माधव नेपालसँग वार्ता नै नहुने दाबी गर्छन्। वार्ता टोलीका सदस्यसमेत रहेका ति नेता अब नयाँ परिस्थितिमा मात्रै सहकार्य हुने बताउछन्। 'माधव नेपालले नयाँ पार्टी बनाउने बताइसक्नुभएको छ। उहाँहरुलाई पार्टीमा फर्कन लाज हुन्छ,' ती नेताले भने।
मोर्चामा रहेका नेताहरुले नेपाललाई ओलीसँगको लडाइमा खुट्टा नकमाउन भन्दै नेपाललाई अघि बढन सुझाव दिइरहेका छन्। नेपालले तत्काल नयाँ पार्टी घोषणा नगरे पनि एमालेमा रहने सम्भावना भने कम छ। नेपाल निकट नेता जीवनराम श्रेष्ठ नयाँ पार्टी गठन अन्तिम विकल्पमात्रै भएको बताउँछन्। 'सबैखालका विकल्पमाथि अहिले छलफल छ। तर नयाँ पार्टीको घोषणा अन्तिम विकल्प हो,' उनले भने। बुधवार नेपाल समूहका १५ स्थायी कमिटी सदस्यहरुले निर्णायक कदमको तयारीमा रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
ओलीसँग कानुनी रुपमा अलग भएपछि नेपाल प्रचण्डको होला एकता?
नेपाल समूहलाई ओली समूहले लगाउने गरेको आरोप मध्यको एक आरोप हो-प्रचण्डसँग पार्टी एकीकरण गर्न खोजेको भन्ने। तर, नेपाल र प्रचण्ड निकट नेताहरु भने तत्काल त्यसको सम्भावना नभएको दाबी गर्छन्। गठबन्धन बने पनि पार्टी एकताको सम्भावना भने कम भएको उनीहरुको भनाई छ। माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले पार्टी एकिकरणको सम्भावना नभएको बताए। 'पहिलाको एकता गरेर कमजोरी भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेको बेला त्यो सम्भावना छैन। मोर्चाबन्दी सम्मको मात्रै कुरा हो,' उनले भने।
नेपाल निकट नेताहरु पनि प्रचण्डसँगको एकताको सभ्भावना निकै कम भएको बताउँछन्। नेपाल निकट एक नेताले प्रचण्डले कम्युनिस्ट नै एकताको लागि प्रयास गरे पनि नेपाल त्यसप्रति त्यति सकारात्मक नभएको बताए। 'एमालेमै बसेर संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरुको संख्या ठुलो छ। कुनै पार्टीसँग मिल्ने भन्नेकुरा त्यति जायज हुदैन,' ती नेताले भने।
