काठमाडौं : चार जना पूर्व प्रधान न्यायधीशहरुले प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन हुनुले अदालतको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको बताएका छन्।
पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ ८ गते भएको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको निर्णय विपरीत भएको बताएका हुन्।
उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गत फागुन ११ गतेको फैसला अनुसार पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनः विघटन गरिएबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको, नागरिएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थ खातिर निरर्थक तुल्याएको छ। यसबाट कानुको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानुन प्रभावहीन हुने गम्भिर स्थिति खडा भएको छ। लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुन्छ।'
चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले यसअघि प्रधानमन्त्रीले २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गर्दा पनि संविधान विपरित गएर विघटन गरेको भन्दै संयुक्त वक्तब्य निकालेका थिए। त्यसपछि उनीहरु विवादमा तानिएका पनि थिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा जारी मुद्दालाई प्रभावित पार्नेगरी वक्तव्य दिएको भन्दै लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेनामा उनीहरुको मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
