काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा आज सम्बोधन गरे। सम्बोधनका क्रममा उनले कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको तयारीको 'लिस्ट' प्रस्तुत गरे। संक्रमण नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने र खोप ल्याएर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सम्बोधनका क्रममा उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण बारेमा जनतालाई बुझाउने प्रयास समेत गरे।
शुक्रवार राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधनमा यी दुई विषयसँगै ओलीले आफ्नो सरकारले गरेका काम र कार्यान्वयन चरणमा रहेको योजनाहरु पनि सुनाउन भ्याए। प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसपटक संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाइनन्। तर, ओलीले त्यसको कमी पूरा गरिदिए। आज ओलीले सम्बोधन गरिरहँदा धेरैलाई त्यसलाई सम्बोधन कम र नीति तथा कार्यक्रम बढी भएको टिप्पणी गरे। ओलीले आफ्नो सरकारको योजना के-के छन्? प्रस्ट्याउन खोजेका थिए। बजेटबाट अध्यादेश ल्याउनु अघि जसरी ओलीले आफ्ना सरकारले गरेका काम र भावी कार्यक्रमका बारेमा बोले त्यसले 'मिनि' नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दियो।
ओली निकट नेता सुवास नेम्वाङका अनुसार ओलीले सरकार अब कसरी काम गर्छ भन्ने तयारी गरेर सम्बोधन गरेका थिए।
'अहिलेको सम्बोधन सरकार कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा हो,' उनले भने।
सम्बोधनको सुरुवात कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गरेको पहल, अहिलेको अवस्था र नियन्त्रणका लागि आगामी कदमका बारेमा केन्द्रित थियो। संक्रमणको महामारी पछी राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेका ओलीले संसद विघटन किन भयो? भन्ने विषलाई प्रष्टाउन खोजेका थिए। विपक्षी गठबन्धनका क्रियाकला वैध नभएको दाबी गरेका ओलीले सम्बोधनको अन्तिम भागमा भने सरकारले अब के-के काम गर्छ? भन्ने बारेमा भाषण दिए। ७२ बुँदे भाषण सम्बोधन कम र सरकराको नीति तथा कार्यक्रम बढी सुनिन्थ्यो।
स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन सकिने
ओलीले सम्बोधनका क्रममा सरकारले चालेका कदमका कारण हाल कोभिड-१९ संक्रमणमा कमी आएको दाबी गरे।
'समाधानका लागि हामीले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्यौं। त्यसले गर्दा अहिले स्थितिमा सुधार आएको छ। भारतबाट लिक्विड अक्सिजनको नियमित र थप मात्रा आपूर्ति हुन थालेको छ,' उनले भने।
अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न पर्याप्त रकम पठाइएको ओलीले बताए। साथै मित्र राष्ट्र हरूको सहयोगमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा भेन्टिलेटर र अक्सिजन लगायत स्वास्थ्य सामग्री भित्रिएका उनको भनाइ थियो।
ओलीलीले 'कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८' जारी हुँदा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोभिड विरुद्ध परिचालित गर्ने बाटो सहज भएको दाबी गरे। वीर अस्पताललाई कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल तोकिनु, वीर अस्पतालले जुनसुकै अस्पताल, संस्थान र मेडिकल कलेजहरूलाई कोभिडको उपचारमा समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालन गर्नु ओलीले सरकारको उपलब्धीका रुपमा व्याख्या गरे।
उपलब्धीहरु कार्यान्वयनको चरण नै रहँदा ओलीले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सकिने समेत बताए।
'आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ,' उनले भने।
बुँदागत रुपमा सम्बोधन गरेका ओलीले ६ नम्बर बुँदामा कोभिड उपचारका लागि १५७ अस्पतालहरू सूचीकृत भएको, कोभिडको नि:शुल्क उपचारका लागि ४५ निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको उल्लेख गरेका छन्। कोभिड-१९ संक्रमण रोकथामका लागि स्वास्थ्य क्षत्रमा सरकारले संरचना निर्माण गरिरहेको ओलीको भनाई छ।
'महामारी सुरु भएको एक वर्षको अवधिमा भेन्टिलेटरको सङ्ख्या ३२७ बाट ९०४, आइसियु बेड २६०० बाट ३००० पुर्याइएको छ। अस्पतालमा २८५३ हाइडिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियु) थप भएका छन्। ९०० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर थपिएका छन्,' उनले थपे।
हाल चासोको विषय रहेको खोप ल्याउने आफ्नो सरकारको प्राथमिकता रहेको ओलीको भनाइ छ।
कोभिड महामारी रोक्न खोप अनिवार्य भएको भन्दै उनले हालसम्म अनुदानबाट ३२ लाख २८ हजार र १० लाख डोज खरिद गरेर उपलब्ध भएको बताए। पहिलो मात्र खोप लगाएकाका लागि दोस्रो मात्राको व्यवस्था जसरी पनि गरिने ओलीको दाबी छ।
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई आक्रमण गरे दण्डित गरिने
बिहीबार नेपालगंजको भेरी अस्पतालमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। उक्त आक्रमणमा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका सदस्यको समेत संलग्नता रहेको खुलेको छ। त्यसैले सरकारमाथि उनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ। यसबिच प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो सम्बोधनमा क्रममा आक्रमण गर्नेलाई दण्डित गरिने बताए। कोभिड-१९ नियन्त्रणको अग्रमोर्चामा रहेकाको सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्ने बताए।
'महामारीविरुद्ध लडिरहेका जनशक्तिको सुरक्षामा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन। अग्रपंक्तिमा डटिरहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य तहका कामदार तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि कुनै पनि बहानामा हुने भौतिक वा कुनै पनि प्रकारको आक्रमणलाई ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आक्रमण सरह नै दण्डनीय मानिनेछ,' ओलीले भने।
गठबन्धनबाट सरकारमा जान खोज्नु झेली काम
सम्बोधनका क्रममा ओलीले आफ्ना विरुद्ध उभिएको मोर्चाको नेतालाई निशाना बनाएका थिए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ओलीले कारवाही गरेका एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको खुलेर आलोचना गरे।
आफू विरोधीको कुण्ठा र स्वार्थकाका कारण प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिए ओलीले।
भने, 'प्रतिनिधिसभालाई अकर्मण्य बनाउँदै लगिएपछि गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त फैसलाको सम्मान गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गरियो।'
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनको तीन महिना सम्म संसदले राजनीतिक स्थायित्वमा योगदान नगरेको ओलीले आरोप लगाए। ओलीले आफूलाई विश्वासको मत पनि नमिलेको र वैकल्पिक सरकार पनि नबनेको बताए।
'कि त आफूलाई विश्वासको मत दिन कि स्वस्थ एवं संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम वैकल्पिक सरकार दिन आग्रह गरें। मेरो प्रस्ताव असफल भयो,' उनले भने।
ओलीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय त्यत्तिकै व्यतित भएको र संसद वैकल्पिक सरकार नै दिन नसक्ने गरी अकर्मण्यतामा फसेको दलिल प्रस्तुत गरे। माधवकुमार नेपाल समूहले संसदीय मूल्य मान्यताको धज्जी उडाएको आरोप लगाउँदै भने, 'संसदीय दलका संस्थागत निर्णयलाई धज्जी उडाउँदै नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूले नेपाली कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभयो।'
बहुदलीय प्रणाली विपरीतका हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना नै नभएको ओलीको दाबी छ।
'प्रधानमन्त्रीमा मेरो दावी पनि निर्विवाद हुन सकेन। संविधानको धारा ७६ (५) ले प्रस्तुत दावीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भरपर्दो आधार छ कि छैन भन्ने निर्क्यौल गर्ने दायित्व राष्ट्रपति संस्थालाई प्रदान गरेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट दुवै दावीलाई खारेज गर्ने निर्णय भयो,' उनले भने।
सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसला अनुसार सरकार गठनका सबै धाराहरु प्रयोग पछि संसद विघटन गरिएको ओलीको दाबी छ।
'अदालतको फागुन ११ को फैसलामा भनिएका सरकार गठनका सबै विकल्पहरूको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आज राजनीतिमा जे जस्ता अराजनीतिक, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू देखा परेका छन्, ती विडम्बनापूर्ण छन्,' ओलीले सम्बोधनका क्रममा भने।
ओलीले विकृत अभ्यास झाँगिदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ने आफूलाई चिन्ता लागेको समेत बताए। त्यसैले प्रणाली बचाउन आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै उनले बचाउ गरे।
ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन नभएकोकझ जिकिर थियो। जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता भएको, निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नु जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु भएको ओलीको दाबी छ।
विपक्षी गठबन्धनलाई ओलीले नीतिहीन गठबन्धनको संज्ञा समेत दिए। गठबन्धनबाट सरकारमा जान खोज्नु 'झेली' काम भएको ओलीको आरोप छ। 'नीतिहीन गठबन्धनको भर्याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक झेली काम हो,' उनले भने।
पूर्वाधारको क्षेत्रमा इतिहासमै धेरै उपलब्धि
सम्बोधनको तेस्रो खण्डमा ओलीले सरकाले गर्ने कामका बारेमा चर्चा गरे। प्रतिकूलताकाबिच पनि तीन वर्षमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको ओलीले दाबी गरे।
ओलीले नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस हुनु आफ्नो सरकारको उपलब्धीका रुपमा व्याख्या गरे।
३३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थपिएकोकाले लोडसेडिङको अन्त्य भएको, पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति र अतिरिक्त विद्युत्को बाह्य व्यापार सुरु लाई ओलीले सरकारको अर्को उपलब्धी भएको बताए।
नेपालीको औसत् आयु बढेको, मानव विकास विकास सूचकाङ्कमा ५ प्रतिशत बिन्दुको सुधार भएको, कोभिड-१९ को महामारीबिच पनि निरपेक्ष गरिवी उल्लेख्य वृद्धि हुन नपाएको ओलीले दाबी गरे।
आफ्नो सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा इतिहासमै धेरै उपलब्धी हासिलले उनले बारम्बार दोहोर्याए। 'रणनीतिक पूर्वाधारहरूको क्षेत्रमा इतिहासमै धेरै उपलव्धी हासिल भएका छन्। सडक, मोटर र झोलुङ्गे पुल, .तुइन विस्थापन लगायत क्षेत्रमा भइरहेका प्रगतिबारे यस अघि नै प्रस्तुत तथ्याङ्क म दोहोर्याउन चाहन्न,' उनले भने।
उनले आफ्नो सरकारको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा भूकम्पपछि १३ हजारभन्दा बढी जनताको आवास निर्माण भएको बताएका छन्।सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवालाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र प्रविधिमैत्री बनाउने गरी नागरिक एप्स सञ्चालनमा ल्याउनु पनि सरकारको उपलब्धी भएको ओलीको भनाई छ।
आफ्नो सरकारले गरेका काम र योजना बारे बोलिरहँदा सामाजिक संजालमा धेरैले ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पढाउन तयार राखेको नीति तथा कार्यक्रमलाई छोट्याएर आफै पढेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्न सुरु गरिसकेका थिए। ओलीले करिब ५० मिनेटको सम्बोधनमा धेरै समय आफ्नो सरकारले गरेको कार्यक्रम नै प्रस्तुत गरे।
ओलीले सम्बोधनका क्रममा आफ्नो सरकारको योजना सुनाउँदै पूर्वाधारमा विकास गरिने बताए।
'यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाईमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिने छ,' उनले भने।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा सरकारी लगानी ठूला जलाशययुक्त विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने, विद्युतमा आधारित यातायात प्रणालीको विस्तार र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ओलीले सम्बोधनका क्रममा बताएका छन्।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिने, शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाई आम नागरिक र सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने पनि योजना रहेको ओलीले बताए।
आउने कात्तिक र मंसिरमा गरि दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेका ओलीले यही वर्ष स्थानीय निर्वाचन गरिने समेत बताए। राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति आम निर्वाचन र यसै वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचन महत्वपूर्ण हुने ओलीको भनाइ थियो।
'निर्वाचनमार्फत् हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने योजनामा छौं। जनतामा अहिले देखापरेको क्षणिक निराशाको अन्त्य गर्नेछौं,' उनले भने।
