काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ प्रारम्भ गरेको छ। शुक्रबार ६ वटा निवेदनमा सुनुवाइ भएको छ। सातौँ नम्बरको विपक्षी गठबन्धनको रिटमा सनुवाइ नहुँदै विवाद भयो।
विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको तर्फबाट बहसमा आएका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलासका सदस्यमाथि प्रश्न उठाए। त्यसैगरि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले विपक्षी गठबन्धनका कानुन व्यवसायीमाथि आचारसंहिताको प्रश्न उठाए। दुबै पक्षबीच विवाद बढेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सुनुवाइलाई आइतबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखे।
न्यायाधीशमाथि विपक्षीको प्रश्न
प्रतिनिधिसभा विघटनका २६ र प्रधानमन्त्री पक्षका ४ गरी ३० वटा रिटमा सनुवाइका लागि गठन गरिएको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्।
विपक्षी गठबन्धनका अधिवक्ता बन्दीले इजलासका सदस्य श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा विभाजनको फैसला गरेकाले उनको निष्पक्षतामाथि विपक्षीले प्रश्न उठाएको हो।
‘अदालतको कामबाट अदालतको मर्यादा जोगिनुपर्छ। बाहिर सामाजिक सञ्जालमा पनि आएको छ। माननीय वमकुमार श्रीमानको हकमा उहाँ सहभागी बेन्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई टुक्रा बनाएको थियो। त्यसले गर्दा यति गम्भीर संवैधानिक महत्वको विषयमा श्रेष्ठ श्रीमानले नबस्ने घोषणा गर्नुभयो भने त्यसको निष्पक्षता कायम गर्ने कुरामा थप मद्दत पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ अधिवक्ता बन्दीले भने।
प्रधानन्यायाधीश राणाले जवाफ दिए, ‘न्यायाधीश र अदालत स्वतन्त्र हुने कुरामा सबैले जोड दिनुपर्छ। ठिक छ। तर यसरी तपाईंले वकिलैपिच्छे एउटा पक्षले एउटा श्रीमानलाई भन्नुभयो। अर्को पक्षले अर्को श्रीमानलाई भन्नुभयो। फेरि अर्को श्रीमानलाई भन्नुहोला। यस्तो चिजमा नजानुस् के। तपाईंहरुले विश्वास भनेको जजहरुलाई साथ दिएर गर्नुस्। यो इजलासमा विश्वास गर्नुस्। यसमा तपाईंहरु त्यतातर्फ नजानुस्।’
यसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले थपे, ‘पहिला पनि एक जना श्रीमानलाई निस्कन बाध्य पार्नुभयो। अहिले पनि त्यही तरिका अपनाएर श्रीमानलाई अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ। यो के हो?’
विपक्षीमाथि महान्यायाधिवक्ताको प्रश्न
निवेदक विपक्षी गठबन्धनका वकिलले इजलासका न्यायाधीशमाथि निष्पक्षताको प्रश्न उठाएपछि महान्यायाधिवक्ता बडाल इजलासमा जुरुक्क उठेर बोले। उनले बिहीबारको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कानुनी परामर्शको प्रसंग निकाले। कानुनी परामर्श दिन गएका विपक्षी गठबन्धनका वकिलमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाए। सभामुखलाई विपक्षी बनाएर बहस गरिरहेका वकिलले सभामुखलाई परामर्श दिन नमिल्ने जिकिर बडालले गरे।
महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘मैले बुझेको कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता अनुसार पक्ष र विपक्षको वकिल एउटा हुन सक्दैन। विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दायर रिटमा विपक्षीमा सभामुख अग्नि सापकोटा हुनुहुन्छ। हिजो ज-जसले गएर कानुनी सल्लाह दिए, आज उहाँहरु कस्को पक्षमा उभिँदै हुनुहुन्छ? कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता अनुसार त्यस्तो अरु सामान्य वकिले गरे के हुन्छ श्रीमान? त्यसले गर्दा अरुमाथि प्रश्न उठाउनुअघि हिजो सभामुखलाई जो-जसले सल्लाह दिनुभयो आज सभामुखलाई विपक्षी बनाएर आएको मुद्दामा कसरी सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ? यो कुरा क्लियर गरियोस् श्रीमान्। यो तरिकाबाट सामाजिक अभियन्ताको रोल प्ले हुँदैन। इजलाससमक्ष यो रेकर्डमा राख्न चाहन्छु। यो रेकर्ड गरियोस्। दुबै पक्षको एउटै वकिल हुँदैन।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘यसमा धेरै विवाद नगरौं। यसतर्फ हामी जाँदैनौं। तपाईंहरु कारबाही के गर्ने, कता कता जाने हो जानुस्। यहाँ विवाद नगरौं। यो प्रोसेस जिरो हुन्छ। अब आइतबार गरौं,’
सभामुखलाई सुझाव दिने अधिवक्ता को को?
संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकार नभएपछि यही जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र निकासका लागि खेल्न सकिने कानुनी र सवैधानिक भूमिकाबारे सभामुख सापकोटाले बिहीबार कानुन तथा संविधानका ज्ञातासँग परामर्शमा गरेका थिए। जसमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी, डा. भीमार्जुन आचार्य, शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर खड्का, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोविन्द बन्दी र रामनारायण विडारी सहभागी थिए। सहभागीमध्ये प्रायः सबै विपक्षी गठबन्धनबाट बहस गर्ने सूचीमा छन्। उनीहरुले सदनलाई बचाउन सक्रियताका साथ जनतमत निर्माणमा अग्रसर हुन सुझाव दिए। आवश्यक परे संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर सदन बोलाउन सुझाएका थिए।
सभामुखलाई दिएको सुझावका विषयमा आफूमाथि सरकारका कानुनी सल्लाहकारले प्रश्न उठाएपछि अधिवक्ता बन्दीले सभामुखले कानुनी परामर्शका लागि बोलाए जसले पनि दिनसक्ने तर्क गरे। ‘यो इस्यु फरक हो। त्यहाँ सभामुखले मेरो रोल के हुन्छ भनेर बोलाएको हो। सभामुख एउटा संवैधानिक पद हो। पदले बोलाएपछि जानुपर्यो,’ उनले भने, ‘यसमा सभामुखलाई आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी बनाएको हो। त्यसैले विपक्षी बनाएकै कारणले नभेट्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन नि।’
महान्यायाधिवक्ताले आफूमाथि प्रश्न उठाएका बेला वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यो विषयमा आइतबार कुरा हुने बताए। उनले इजलासमा न्यायाधीशमाथि प्रश्न र सभामुख सापकोटा परामर्श तथा बहसको विषयमा आइतबार कुरा गर्ने बताएका हुन्। प्रधानन्यायाधीशले यो विषय छोडौं, आतइबार २ बजेसम्म बहस सक्नुस् भनेर समय तोकेपछि अधिवक्ता थापाले भने, ‘यो प्रश्न डिजल्ब भएको छैन। भोलि फेरि कुरा उठाउँछौं।’
६ वटा रिटको सुनुवाइमा आएका कुरा
बहसको सुरुवात निवेदक सन्तोष भण्डारीले गरेका थिए। अधिवक्ता विमल नेपालले संविधान बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया मिच्न नपाउने, ७६(३) को प्रधानमन्त्री (४) को प्रक्रियामा नगई (५) मा जान नमिल्ने जिकिर गरे।
निवेदक एवं अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्री ओलीको दुषित मनसाय देखिएको बताए। शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्ने उनको भनाइ थियो। ओलीले नैतिक आधार गुमाएर दाबी गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।
मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा अविश्वास वा विश्वास नभएको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेको उल्लेख गर्दै ओलीलाई विघटनको अधिकार नभएको बताए। अम्बेडकरले महामारीमा बेला विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा उपयुक्त नभएको बताए।
अधिवक्ता मोहना अन्सारीले फोहोरी राजनीतिले व्वस्थालाई नै औचित्यहीन बनाएको टिप्पणी गरिन्। संविधानको रक्षा संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
निवेदक अधिवक्ता राजकुमार सुवालले विश्वासको मत नलिइ प्रधानमन्त्री कहीँ पनि जान नसक्ने जिकिर गरे। ‘विश्वासको मत प्राप्त नगरी अन्त जान मिल्दैन। न बालुवाटार जान सक्छ। न राष्ट्रपति कार्यालय जान सक्छ। न सर्वोच्च अदालत नै जान पाउनु हुन्छ,’ उनले भने।
आधार जाँच्ने र दाबी पुगे/नपुगेको भन्ने राष्ट्रपतिको अधिकार नभएको र संसदबाट चुनिएर वा फ्लोर टेस्ट भएर आएपछि निर्णय लिनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो। ‘यसलाई राष्ट्रपतिले हेर्नुभएन। राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत र स्वविकेको कुरा होइन,’ उनले भने।
निवेदक अधिवक्ता जीवन बस्नेतले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीले नभई संसदले गर्ने जिकिर गरे। ‘एकै कार्यकालमा ओली ७६ (१) (२) (३) को प्रधानमन्त्री बने। ५ मा पुग्न नसकेर विघटन गरे। रातारात प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने होइन। संसदले सरकार दिन सकेन भनेर गर्ने हो। जनप्रतिनिधिले गर्ने हो,’ उनले भने।
कोभिड महामारीमा निर्वाचन घोषणा गर्न अनुपयुक्त रहेको उनको भनाइ थियो। बस्नेतले ३० वटा मुद्दा भएकाले बृहत् इजलासबाट हेरिने व्यवस्था मिलाउन माग गरे।
अधिवक्ता शिवराज पाण्डेले पहिले विश्वास छैन भनेपछि ७६(५) मा आफैं बहुमत दाबी गर्नु गैरकानुनी भएको बताए।
अधिवक्ता वीरबहादुर बोगटीले राजीनामा पनि नदिएको र विश्वासको मत पनि नलिएको प्रक्रिया गलत भएको बताए। ‘सरकार बन्न सक्ने ग्राउण्ड प्रशस्त थियो। दूरासयपूर्ण बदनीयत राखेर दाबी खारेज भएको र विघटन गरिनु त्रुटिपूर्ण छ। बदर गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
सरकारले नागरिकतासहित विभिन्न अध्यादेश ल्याइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश पनि मागे।
निवेदक अमिता गौतमका तर्फबाट कीर्तिनाथ पौडेलले देशको संविधान कानुन आयाराम गयाराम जस्तो भएको टिप्पणी गरे। परामर्श नगरिकन जालझेल पूर्ण निर्णय राष्ट्रपतिले दिएको र यो गैरसंवैधानिक भएको बताए।
अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल संविधानमाथि खड्को प्रहार भएको बताए। अधिवक्ता नितिका ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैको कदम असंवैधानिक रहेको बताइन्।
अधिवक्ता पूर्णराज वंशीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अनिवार्य अवस्था रहेको बताए। संसदको विश्वास विना सत्ता सञ्चालन गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो। ‘सरकारलाई न्याय दिने संसद् हो भन्ने मनमोहनको मुद्दामा स्थापित भएको छ। संसदमा विश्वास नलिई विघटन गर्नु गलत छ,’ उनले भने।
दुईपटक विश्वास गुमाएको, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री स्वतः रिक्त हुने र रिक्त भइसकेको पदमा हठ र जिद्धीले गैरसंवैधानिक रूपमा ओली बसिरहेको उनको तर्क थियो। ‘दुई पटक विश्वास गुमाएको प्रमले फेरि पाउने आधार रहँदैन। देउवाको आधर रहन्छ। बलियो आधार यो भन्दा हरु हुनै सक्दैन,’ उनले भने।
वंशीले ७६(५) र ७६(२) मा दलीय समर्थन चाहिने वा नचाहिने भन्ने कुरा रहेको र दलीय समर्थन जुटाउने हो भने ७६(५) को ओचित्य नै नरहने भएकाले ७६(५) मा दलीय समर्थन अनिवार्य नभएको जिकिर गरे। राष्ट्रपतिले न त स्थान रिक्त मान्न मिल्ने न त आधार पुगेन भन्न पाउने उनको भनाइ थियो। ‘आधार नदेखाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु राष्ट्रपति कर्तव्यबाट विलचित हो। प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कदमलाई साथ दिनु हुँदैन,’ उनले भने।
महामारीका बेला निर्वाचन गराउनु मानवीयता विरूद्ध हुने भएकाले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने उनको माग थियो।
अधिवक्ता उज्जल आचार्यले ७६(५) मा दलभन्दा बाहिर गएर समर्थन गर्न पाउने जिकिर गरे। ‘प्रधानमन्त्री जन्माउन दलीय समर्थन अनिवार्य छैन। जनताको स्वास्थ्यको लागि अन्तरिम निकास दिनुपर्छ,’ उनले भने।
निवेदक मणिराम उपाध्यायले नजिर, कानुन र मुल्य मान्यताले विश्वासको मत नलिएर ५ मा जान नमिल्ने जिकिर गरे।
अधिवक्ता शरद थापाले वैकल्पिक सरकारको बाटोमा प्रधानमन्त्रीले अवरोध गरेको टिप्पणी गरे। जुन संविधान प्रतिकूल रहेको उनको भनाइ छ। कसको दाबी पुग्छ, कसको पुग्दैन भनेर अनुमान गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले नदिएको थापाले जिकिर गरे।
