काठमाडौं: सरकारले विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्नेलाई सडक कर र भन्सारमा छुट दिने भएको छ।
विस २०८८ सम्म साना पेट्रोलियम सवारी विस्थापनको लक्ष्य लिएको सरकारले यसका लागि सुझाव दिन कार्यदल समेत गठन गरेको छ। विद्युतीय सवारी खरीदमा छुट, पूर्वाधार निर्माणका लागि ठाउँ अवलवकनका लागि कार्यदल गठन गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्ष सम्म सडक कर र भन्सार छुट दिइनेछ।
विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने विश्वका १० वटा कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याइनेछ। सवारीका पाटपूर्जा नेपालमै उत्पादन गर्नेगरी उद्योग स्थापना गरी रोजगारी दिइने र नेपाल आउने कम्पनीलाई कर सहुलियत दिइनेछ।
