13.jpg)
काठमाडौं : सरकारले नि:शुल्क कानुनी सहायता तथा परामर्श कार्यक्रमलाई ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने भएको छ। हाल ४७ जिल्लामा रहेको कार्यक्रमलाई देशका सबै जिल्लामा विस्तार गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालतको पूर्वाधार र राष्ट्रिय न्यायिक समितिको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका न्यायको ज्ञान बढाउन अधिकृतस्तरको व्यक्ति खटाउन पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
