काठमाडौं : साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको नुनको एकाधिकार तोडिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक ऐनमा निजी क्षेत्रलाई समेत नुन ल्याउने बाटो खुला गरेको हो।
लामो समयदेखि नुन कारोबारमा निजी क्षेत्र सहभागी गराउन लबिङ भए पनि अहिलेको बजेटबाट खुल्ला भएको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडको दबाबमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएको हो। उनी नुन कारोबारमा आउन चाहेका थिए।
सेञ्चुरी ग्रुपको दुगड स्पाइसेज एण्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रालि विराटनगरले स्प्रिंकल टेवल साल्ट (नुन) बिक्री गर्दै आएको छ। अनुमति नलिई दुगडको यो कम्पनीले नुन बिक्री गर्दै आएको छ।
उनको कम्पनीको नुन बिक्री वितरण भएपछि विषयमा संसदीय समितिले समेत चासो देखाएको थियो। त्यो बेलामा दुगड उद्योग राज्यमन्त्री थिए। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले १६ असोज २०७७ मा दुगडको कम्पनीले अवैध तथा गैरकानुनी रुपमा आयोडिन नुन उत्पादन र बिक्री वितरण गरिरहेको दावी गर्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पत्र बुझाएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उक्त पत्रका सम्बन्धमा चासो देखाएको थियो।
सरकारले २०७३ चैत २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३ र प्रतिस्पर्धा प्रर्वद्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७४ साउन १ गतेदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि साल्ट ट्रेडिङबाट मात्र नेपालभर आयोडिनयुक्त नुनको आयात, भण्डारण तथा विक्री वितरण गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो। उनको कम्पनीले आयोडिनयुक्त नुनको प्याकेजिङ गरी प्रतिसय ग्रामको ३५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। नुनको कारोबार अर्बौको रहेकोले यसमा निजी क्षेत्रको आँखा लाग्दै आएको थियो।
बजारमा रहेको एकाधिकार तोड्ने रणनीति अनुसार सरकारले बजेटमार्फत् निजी क्षेत्रलाई खुला गरेको हो। मन्त्री पौडेलले गुणस्तरीय नुन उत्पादन बिक्री गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरिने बताएका छन्।
