PahiloPost

Nov 23, 2024 | ८ मंसिर २०८१

वाग्मती प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन आह्वान, माग पूरा नभए विपक्षीले अवरोध गर्ने



निशा गुरुङ

वाग्मती प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन आह्वान, माग पूरा नभए विपक्षीले अवरोध गर्ने

हेटौंडा : वाग्मती प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन आइतवारका लागि आह्वान गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईले संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम अधिवेशन आइतवार आह्वान गरेका हुन्।

आइतवार हुने अधिवेशनमा प्रदेशसभा सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सम्बन्धी पत्रको व्योहोर पढेर सुनाउने, दलका नेताले प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन सफलताको शुभकामना मन्तव्य राख्ने एजेन्डा रहेको छ।

अधिवेशनमा वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ सभासमक्ष पेश गर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोगको, वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ सभासमक्ष पेश गर्ने, मुख्य न्यायधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/७७ सभासमक्ष पेश गर्ने सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुक्षे नारायण श्रेष्ठले सार्वजनिक लेखा समितिको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ सभा समक्ष पेश गर्ने जनाएको छ। सभामुख श्रेष्ठले प्रदेश सभाका सदस्य पशुपति चौलागाईको निधन भएकोमा शोक प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ।

सभामुखले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १८५ को उपनियम १ बमोजिम स्थान रिक्तताको जानकारी गराउने, विषयगत समितिका सदस्यको हेरफेर तथा थपघटलाई सभाको सहमतिको लागि पेश गर्ने र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बिनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

माग पूरा नभए अवरोध

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जमरकट्टेलले पटक पटक भन्दै आएको माग पूरा नभए भोलि पनि प्रदेश सभाको अधिवेशन अवरोध गर्ने बताएका छन्। ‘सरकार कसरी आउँछ त्यहीँ हेर्ने र दुईवटा माग संशोधन गरे प्रदेशसभा चल्न दिन्छौं, होइन भने फेरि अवरोध गर्छौं,’ जमरकट्टेलले भने।

यसअघि बैशाख ७ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीको अवरोधपछि वाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले कार्यविधि, मापदण्ड र पूर्वाधारबिना नै विद्युतीय बस खरिद गर्नुअघि चार्जिङ सेन्टर लगायतका विषयमा प्रकृया अघि बढाएको र आर्थिक सहायता कार्यविधि नै नबनाई मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको विषयमा उचित जवाफ माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले संसद अवरुद्ध गरेका थिए।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुँयालले दिएका थिए।

त्यसलगतै माओवादीका सांसदहरु उठेर संसद अवरुद्ध गरेका थिए। सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बस्नका लागि अनुरोध गरे पनि माओवादी सांसदले अवरोध कायमै राखेपछि श्रेष्ठले बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए।

यसअघि, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, विवेकशिलका रमेश पौड्याल, नेमकिपाका सुरेन्द्रराज गोसाई, राप्रपाकी रिता माझी, रिना गुरुङले सरकारको कामको चर्को विरोध गरेका थिए।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell