काठमाडौं : सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा शिक्षालाई जीवन उपयोगी गुणस्तरीय एवं प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच र विपद्, संवेदनशील र अपाङ्गमैत्री शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ।
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्दै नतिजामुलक शैक्षिक मूल्याङ्कन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको बताए। जसका लागि सरकारले सामुदायिक शिक्षालयको गुणस्तर अभिवृद्धी गर्ने बताइएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूले नतिजाका आधारमा अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
'पूर्वाधार निर्माणले शिक्षा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन'
तीन वर्षभित्र सबै तहका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसमा कक्षाकोठा, पुस्तकालय, खानेपानी तथा शौचालय एवं वैकल्पिक विधिसहितको सिकाइका लागि भवन निर्माण गरिने बताइएको छ। आगामी वर्ष एक हजार ५ सय सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसका भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ हुने उनको दावी छ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा लागि १० अर्ब विनियोजन गरेको बताए।
भने,'यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने विश्वास छ। साथै सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।'
आगामी शैक्षिक सत्रमा आधारभूत तहमा शत प्रतिशत विद्यार्थी भर्नामा जोड दिने भएको छ। आधारभूत तहमा प्रदान गर्दै आएको नि:शूल्क एवं अनिवार्य शिक्षालाई निरन्तरता दिने भएको हो। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएको छ।
यसका लागि ५ अर्ब ५५ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
विद्यार्थी टिकाउन दिवा खाजा
सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रम नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि कार्यान्वयन हुनेछ। विद्यार्थीहरूको पोषणस्तर सुधार र बिचमै विद्यालय छाड्ने समस्या समाधानका लागि यस कार्यक्रम महत्वपूर्ण भकएको मन्त्रीको दावी छ। दिवा खाजाका लागि ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत् देशभरका ३८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दीका लागि २ अर्ब ६६ करोड छुट्याइएको छ।
छात्रवैत्त, नि:शुल्क इन्टर्नेट र प्याड
त्यस्तै सरकारले दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्क ब्रोड बैंक, इन्टर्नेट सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। आर्थिक वर्षको अनत्यसम्ममा मुलुकभरका ६० प्रतिशत विद्यालयमा यस सेवा बिस्तार हुने मन्त्री पौडेलको दावी छ।
सरकारले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ। विद्यालयन जान नसक्ने विद्यार्थीहरूका लागि सिकाइ पोर्टलको विकास र एनटिभीमार्फत् शैक्षिक च्यानल सुरु गर्ने बताइएको छ। वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाका लागि १ खर्ब २ करोड छुट्याइएको छ।
कक्षा १२ सम्मका छात्रालाई नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड, कक्षा ९ सम्मका सबै विद्यार्थीलाई रंगिन पाठ्यपुस्तक छापी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै वितरण गर्न र कक्षा १२ सम्मका सबै छात्र तथा छात्रालाई पाठ्य पुस्तक वितरणका लागि गरी कुल ४ अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको छ।
जोखिममा परेका, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुक, विपन्न र सीमन्तकृत समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचबाट टाढा नराख्ने योजना रहेको छ। त्यस्तै ताप्लेजुङ, रसुवा, मुस्ताङ, मुगु, दार्चुलालगायत १३ हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहको विद्यालय निर्माण गरिने बताइएको छ।
चेपाङ, राउटे, वादी, माझीलगायत आर्थिक-सामाजिक रुपमा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, शहिद परिवार, कोभिड-१९ को संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको सन्तान तथा एचआइभी संक्रमितको शिक्षा प्राप्तीका लागि छात्रवृत्तिका लागि बजेट छुट्याएको छ। त्यस्तै दलित र मुस्लिम र मुक्त कमलरी छात्राका लागि सबै विषयमा उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति।
दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेल र आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट सिकाइ प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने, बौद्धिक अपाङ्गता भएकाका लागि आवसीय सुविधासहित प्रत्येक प्रदेशमा विशेष विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्री पौडेलले बताए।
हरेक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी राख्ने र हरेक नयाँ सत्रको सुरुवातमा सबै विद्यार्थीको आँखा, नाक, कान परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।
विश्वविद्यालयको शिक्षा अनुसन्धनात्म बनाउने
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् वितरण हुने अनुदान वृद्धी गरी १८ अर्ब ३४ करोड पुर्याइएको छ। त्यस्तै विश्व विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा बजेट व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ। विश्वविद्यालयको शिक्षालाई अनुसन्धान आधारित बनाइने उनको भनाइ रह्यो।
७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षाको अवधारणा कार्यान्वयन हुने मन्त्रीले बताए।
महोत्तरीको जलेश्वरमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना, कृषी तथा वन विश्व विद्यालयका आङ्गिक कलेज बिस्तार, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय आगामी दुई वर्षमा सञ्चालन, दुई वर्षभित्र युगमाया आयुर्वेदिक विश्व विद्यालय स्थापना पूर्वाधार विकास अघि बढाउन बजेट छुट्याइएको छ।
प्रस्तावित नेपाल विश्व विदयालयको लागि आवश्यक सहजिकरण गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए। सुदुर पश्चिममा निर्माणाधिन मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइने र बुटवल मेडिकल कलेजको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने योजना रहेको छ।
प्रदेश २ को बर्दिवासमा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने। स्थानीय विशेषता र आवश्यकता अनुसार सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षालय निर्माणका लागि अनुदान दिने बताइएको छ।
