1.jpg)
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघठन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले कार्यान्वयन गर्न निक्कै चुनौतीपूर्ण रहेको 'पपुलिस्ट' बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
निर्वाचनका लागि 'आवश्यक' बजेट विनियोजन घोषणा गरेका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा जुन जुन कारणले आलोचित थिए, ती व्यवस्थामा भने 'युटर्न' नीति लिएका छन्।
विद्युतीय गाडीको अन्तशुल्क खारेज गरेका छन् भने भन्सार दर पनि घटाएका छन्। बच्चाको पाउडर दुधमा लाग्ने भन्सार दर आधा घटाइदिएका छन्। खतिवडाले आलोचना खेपेका बिषयहरुलाई पौडेलले करेक्सन त गर्न खोजेका छन् तर 'प्राथमिकता' भने कतै पनि तय गर्न सकेका छैनन्।
सबैको प्रिय बन्न खोज्ने ग्रन्थीबाट उनी बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। बजेटमा खुद्रेदेखि महत्वकांक्षीसम्मका सबै कार्यक्रम छन्। वृद्ध भत्तादेखि कर्मचारीको तलब वृद्धिसम्म र सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने आधारभुत सेवाहरुको शुल्कमा छुटदेखि वडा कार्यालयस्तरबाट हुने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।
सबै कुरा अटाउन खोज्दा बजेट वितरणमूखी, महत्वाकांक्षी, मतदाता प्रभावित गर्ने र योभन्दा महत्वपूर्ण कार्यान्वयन गर्नै नसकिने खालको भएको छ।
बजेटमा कोभिड खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राखिएको छ। तर महामारी नियन्त्रणका साथै आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु ल्याइएको छैन। जलयातायात जस्ता फजुल कार्यक्रममा बजेट छुट्याइएको छ।
आलोचित भएको सरकारले पत्रकारलाई पनि फकाउन खोजेको छ। सात लाखको दुर्घटना बीमाको प्रिमियम आधा सरकारले तिरिदिने भएको छ भने सरकारी अस्पतालमा उपचार नि:शुल्क गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीको रासनमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ। धेरैजस्तो कार्यक्रम निर्वाचनसँग सम्बन्धित छन्।
तर निर्वाचनका लागि खुलेर बजेट दिइएको बताइएको छैन। स्रोतका अनुसार २० अर्ब रुपैयाँ बजेट निर्वाचनका लागि छुट्याइएको छ। प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको चुनावका लागि यो बजेट पर्याप्त होइन। यस हिसाबले सरकार आँफैले निर्वाचन हुनेमा संशय राखेको छ।
निजी घरको बीमा गर्दा ५ हजारसम्मको प्रिमियमलाई आयमा खर्च कट्टी गर्ने सुविधा दिइएको छ। यसले घरको बीमा गर्नलाई प्रोत्साहित गर्छ भने तलबीहरुलाई केही राहत पुग्छ।
कोभिडका कारण अहिले अनलाइन क्लासहरुले ब्यापकता पाएको छ। त्यसैले ल्यापटप किन्नलाई ८० हजार रुपैयाँ ऋण दुई बर्षलाई एक प्रतिशत ब्याजमा दिने घोषणा सरकारले गरेको छ। यो पपुलिस्ट कार्यक्रम हो। तत्काललाई ब्याज लिने भनेपनि यो सित्तैमा परिणत हुने कार्यक्रम हो। ल्यापटपको वारेन्टी अवधि एकदेखि २ बर्षको हुन्छ। प्लसटुदेखि माथिकाले यो पैसा पाउने छन्। स्नातक सबै मतदानका लागि योग्य हुन्छन्। भोट बैंक बढाउने रणनीतिका रुपमा सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ। स्नातकदेखि माथि ५ लाख ४६ हजार विद्यार्थी अहिले अध्ययनरत छन्।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्दा ५ वर्षसम्म नवीकरणलगायतका शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था गरिएको छ। यो पनि मध्यम वर्गीयलाई फुरुङ्ग पार्ने कार्यक्रम हो। मध्यम वर्गीयलाई फुरुङ पार्ने अर्को कार्यक्रम विद्युतीय गाडीको अन्त:शुल्क खारेजी र भन्सार दर कटौती हो। भन्सार दर ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म लाग्दै आएकोमा अब १० देखि ४० प्रतिशतसम्म लाग्छ। यो ब्यवस्थाले एक करोड २५ लाख पर्ने गाडी ८५ लाख रुपैयाँमा पाइने छ।
सहरी उपभोक्तालाई निषेधाज्ञाको समयमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बेच्ने बस्तुमा २० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था गरिएको छ। निश्चित परिमाणसम्को खानेपानी र बिजुली उपभोग निशुल्क गरिएको छ। यसले ग्रामिण उपभोक्तालाई समेट्ने छ।
निबृत्त भएका खेलाडीहरुलाई सहुलियत दरमा व्यवसाय गर्न ऋणको व्यवस्था गरिने भएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रम वृद्धभत्ता बढाइएको छ। ३ हजार पाइरहेकाहरुले अब ४ हजार रुपैयाँ पाउने छन्। यसले चुनावलाई प्रभावित गर्ने गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षामा समेटिएका अन्यको भत्ता पनि ३३ प्रतिशतले बढाएको छ। यसका लागि एक खर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। कर्मचारीलाई खुसी पार्न पनि बजेट ल्याएको छ। घुम्नका लागि भनेर १० दिन बराबरको तलब दिने भएको छ। यो कार्यक्रम खुसी पार्न ल्याइएको भए पनि खर्च बढाउनका लागि भने सहयोगी नै हुने छ।
कर्मचारीको तलब सुविधा बढाइएको छ। कर्मचारीका नेताहरुले यसपाली कोभिडको बिषम परिस्थितिमा नबढाउँदा हुन्छ भन्दाभन्दै पनि अर्थमन्त्रीले चुनावमा उनीहरुको समर्थन जित्न २ हजार रुपैयाँका दरले तलब बढाइदिएका छन्।
पूर्वाधारका केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु समेटिएको छ। वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चाालन गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रि यस्तरको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्नच अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ। यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी छुट्टै आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
काठमाडौं जडीबुटीदेखि अस्पताल निर्माणस्थलसम्म मनोहरा नदीको दुवै किनारामा चार/चार लेनको करिडोर सडक निर्माण गरिने भएको छ। यो तत्कालका लागि महत्वकांक्षी कार्यक्रम हो। केही कार्यक्रमहरुलाई त्यागिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमलाई खारेज गरिएको छ। नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमलाई पनि छाडिएको छ।
यसपालीको बजेटमा नारासहितको कार्यक्रमहरुलाई पनि छाडिएको छ। विद्युतका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। चालु बर्ष नै सञ्चालन गर्ने भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रम सम्पन्न नभएपछि आगामी बर्षलाई सारिएको छ। तामाकोशी, रसुवागढी, सान्जेनलगायतका परियोजना यसै बर्ष बनिसक्नु पर्ने थियो। केही नयाँ परियोजना थपिएको छ।
स्थानीय तह र प्रदेशस्तरबाटै हुने कार्यक्रमहरुलाई संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी पुन: खुद्रे कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन गरेको छ। सार्वजनिक शौचालय निर्माणजस्ता कार्यक्रमसमेत संघीय बजेटमा समेटिएको छ।
अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका बजेटको आलोचना भएपनि त्यो निक्कै छरितो थियो। कुन केन्द्रले, कुन प्रदेश र स्थानीय तहलाई छाड्ने भन्नेमा खतिवडाको बजेट सचेत थियो। तर पौडेलले संघीयता कार्यान्वयनअघिकै अवस्थाको जस्तो बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। अर्थमन्त्रीलाई पाँच बर्षअघि आफूले पहिलो पटक बजेट सार्वजनिक गर्दाको धङ्धङ्गीले नछाडेको यसले देखाउँछ।
ब्यवसाय पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु छैनन्। तर कर तिर्ने सीमा भने बढाइएको छ। राजस्व प्रशासनमा केही सुधार गर्न खोजिएको छ भने मुद्दामामिलामा गएका ब्यवसायीलाई फकाउन खोजिएको छ।
कोभिड महामारीले जनजीवन प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। निषेधाज्ञाले उद्योग ब्यवसाय ठप्पदेखि रोजगारी पनि खोसिएको छ। साना तथा मझौला उद्यमी पनि ठूलो मारमा परेका छन्। तर उनीहरुलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने कुराहरु भने बजेटमा छुटेका छन्। बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा बिषम परिस्थितिमा के गर्ने र कसरी राहत दिने भन्ने कुराहरुलाई नाघेर एकदमै ठूलो आकारको बनेको छ। यो धान्नका लागि सरकारले जसरी स्रोतको सुनिश्चितता गर्न खोजेको छ त्यसलाई पत्याउन विश्वाशिलो आधार छैन।
गत वर्ष सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएर चालु बजेट बनाइएको थियो। तर ४ प्रतिशत पुग्ने आधारसमेत भेट्टिन छाडेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताइसकेका छन्। यसपाली पोहोरभन्दा अझ अवस्था खराब छ।
लकडाउनभन्दा कडा निषेधाज्ञासँगै संक्रमित र मृत्यु दर उच्च हुँदा यसपाली अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने देखिन्छ। तर सरकारले खासै आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम नल्याइकनै साढे ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ। यो भेट्टाउने आधार तत्काललाई देखिँदैन। किनभने पोहोर लकडाउन कडाबाट खुकुलो बनाइँदै लगिएको थियो भने संक्रमण र मृत्यु दर पनि कम थियो। यसपाली निषेधाज्ञा खुकुलोबाट कडा बनाइँदै लगिएको छ भने संक्रमण र मृत्यु दर निक्कै बढेको छ।
यो आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रका लागि सुखद छैन्। निर्वाचनका लागि तात्कालिक फाइदालाई हेरेर बजेट निर्माण गरिएकोले जनतालाई र अर्थतन्त्रमा तात्विक फरक पार्ने छैन।
