काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको आज पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भएको छ। शुरुमै प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका अधिवक्त गोविन्द बन्दीले बोल्न शुरु गरेका छन्।
देउवाका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले नेकपा फैसला मागदाबी बमोजिमभन्दा बढी भएको बताए। अधिकार क्षेत्र नाघेको । त्यसको पुनरावलोकन अस्वीकार गरेकाले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि पनि प्रश्न उठाए।
तर संविधानले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलासको परिकल्पना गरेकाले उनीमाथि प्रश्न नउठ्ने तर न्यायाधीश केसीले पनि छोड्नुपर्ने जिकिर बन्दीले गरे।
नेकपा विवादको फैसला इजलासमा प्रस्तुत गरेपछि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा जंगिएका थिए। प्रधानन्यायधीशले प्रश्न गरे, 'यो फैसला के भयो कसो भयो राइट रङ किन भन्नुभयो। तपाइले बोल्न पाउने अधिकार छैन। यो फैसला यहाँ किन जोडियो। के सम्बन्ध छ?
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा जवाफ थियो, 'तेजबहादुर केसी सहित दूबै श्रीमानले सोचौ। हजुरहरूले नबसेर अदालतको गरिमा रक्षा गरौं।'
त्यसैगरी आज भीम रावल, रमेश लेखक र देव गुरुङले बहस गर्नेछन्। बहसका लागि देव गुरुङ सर्वोच्च आइपुगिसकेका छन्।
सर्वोच्च पुग्नुअघि दलका नेताहरुबीच देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा छलफल भएको थियो। शुक्रवार शुरु भएको मुद्दाहरुमा बहस नसकिएकाले आजका लागि सुनुवाई स्थगित गरिएको थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटनमाविरुद्ध विपक्षी दलको गठबन्धनसहित दुई दर्जन बढी रिट परेका छन्। जेठ ७ गते मध्यराति केपी शर्मा ओलीको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरु रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
विपक्षी दलहरुले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेपनि दाबी नपुगेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। त्यसपछि देउवा १४६ जना सांसदको सनाखतसहित सर्वोच्च पुगेका हुन्।
