विराटनगर : प्रदेश नम्बर १का प्रतिपक्षी दलले संविधानको मर्म, भावना र निर्देशनअनुसार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेससहित ३ दलको संयुक्त टोलीले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीसमक्ष आइतबार बिहान संविधानसम्मत ढङ्गले बजेट ल्याउन आग्रह गरेको हुन्।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबोहाङले प्रदेश सभा छलेर अध्यादेशबाट ल्याउने गरी आगामी असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्। त्यसैले प्रतिपक्षी दलहरुले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनबाट रोक्न माग गरेका हुन्।
प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश प्रमुखसँग आगामी असार १ गते संसद बोलाएर बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिनुपर्ने आग्रह गरे।
'संविधान र प्रदेश कानुनमा उल्लेख भएअनुसार असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुअगाडि नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ र बजेटमाथि पूर्व छलफल गराउनु पर्छ’, नेता कोइरालाले प्रदेश प्रमुख प्यासीसमक्ष भने, ‘अहिले पनि समय छ। संविधानको पालना गर्न र गराउन प्रदेश प्रमुखको पनि भूमिका हुनुपर्छ। बजेट अधिवेशन बोलाएर प्रक्रियागत ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गरिनुपर्छ।'
कोइरालाले प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को निहुँ पारेर प्रदेशको बजेट अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरेको र पूर्व बजेट छलफलसमेत नगराएको भन्दै असन्तोष समेत व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘प्रदेश सभा जिउँदो छँदाछँदै बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज अध्यादेशबाट ल्याइनु र पारित गरिनु घोर अलोकतान्त्रिक हो।’
प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी संविधानको पालना गराउने भएको स्पष्ट पार्दै संविधानअनुसार प्रदेशको बजेट असार १ गते प्रदेशसभाबाटै प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राखे।
कार्कीले भने, ‘प्रदेशको अभिभावकको नाताले प्रदेश प्रमुख कुनै एक दलको मात्र नभई सबै दल र समग्र जनताको प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ।’
उनले नागरिक स्तरमा कोभिडको महामारीका बेला समस्यामा परेका जनताको उपचार निःशुल्क हुनुपनेमा प्रदेश सरकार हराएको भन्ने सन्देश गएको जिकिर गरे।
‘हामीले संविधानअनुसार बजेट प्रस्तुत गर्न प्रक्रियागत ढङ्गले सरकारसमक्ष आग्रह गरिसकेका छौँ’ उनले भने।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद विजय विश्वासले बजेट सदनबाट आउनु पर्ने माग गरे।
‘यसका लागि हामीले सरकारको धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराइसक्यौँ। तर सरकारबाट कुनै रेस्पोन्स आएन। बरु अध्यादेशबाटै बजेट प्रस्तुत गर्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भयो। त्यसैले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आएका हौँ’उनले भने।
जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकार संवैधानिक मर्यादा र मर्मअनुरूप क्रियाशील हुनुपर्नेमा सरकारले मनपरी ढङ्गले क्रियाकलाप गरिरहेको आरोप लगाए।
विपक्षी दलको प्रतिनिधि मण्डलमा कांग्रेस सचेतक सूयर्माराज राई र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद कुशल लिम्बू पनि सहभागी थिए।
