डेढ वर्षदेखि ठप्प रहेको चलचित्र क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेटप्रति कति सन्तुष्ट छन् चलचित्रकर्मी?

काठमाडौं: कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण चलचित्र क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो। २०७६ साल चैतदेखि भएको लकडाउनले थला परेको फिल्म उद्योग अहिलेसम्म पनि ठप्प छ। २०७७ सालमा केही फिल्म रिलिज भए, सिनेमा हल खुले तर दर्शकको उपस्थिति न्यून रह्यो। होल्डमा रहेका फिल्म प्रदर्शन भएनन्। अवस्था सामान्य नभएसम्म फिल्म प्रदर्शन गर्ने 'मुड'मा छैनन् निर्माताहरु। यसबीच धेरैको चलचित्रकर्मीको आशा थियो सरकारले बजेटमार्फत फिल्म क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ला। तर, आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को बजेटले फिल्म क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको बताउँछन् सरोकारवालाहरु।

यो आर्थिक बजेट चलचित्र क्षेत्रका लागि उत्साहजनक नरहेको बताउँछन् निर्देशक अशोक शर्मा। चलचित्र क्षेत्रका लागि भनेर केही कुरा आए पनि विगत डेढ बर्षदेखि बन्द भएको चलचित्र क्षेत्रको अवस्थालाई बजेटले सम्बोधन नगरेको उनले बताए।

‘निषेधाज्ञाबीचको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने भनेको छ। तर हाम्रो फिल्म क्षेत्र बन्द भएकै डेढ वर्ष जति भयो। निषेधाज्ञा यो वैशाखदेखि पो लागेको हो। यो एक महिनाको कुरा हो। पहिलो लकडाउनदेखिको कुरालाई सम्बोधन गरेको भए थोरै राहत हुने थियो’ उनले भने।

बजेटमा 'स्टोरी बैंक' बनाउने कुराले भविष्यमा राम्रो चलचित्र बन्नको लागि वातावरण तयार हुने भए पनि सरकारको बानी घोषणा मात्रै गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने भएकोले खुसी हुन आवश्यक नरहेको उनी सुनाउँछन्। स्टुडियो बनाउने कुरा विगतको बजेटमा पनि समावेश भएको थियो तर त्यो कार्यान्यवन नै नभएको उनले बताए।

कोरोनाका कारणले विगत डेढ वर्षदेखि चलचित्र क्षेत्र ठप्प रहेको अवस्थामा सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई नै केन्द्रित गरेर आर्थिक प्याकेज ल्याएको भए राम्रो हुने निर्देशक शर्माको विचार छ। भन्छन् ‘जुन निर्माताहरुले फिल्म बनाइसकेका छन्। तिनीहरुको लगानीमा अनुदान दिने र कर्जा लिएका हल सञ्चालकहरुलाई ब्याज माफ गरिदिने, अनुदान दिने व्यवस्था भएको भए राम्रो हुने थियो। तर त्यो हुन सकेन।’

यता, निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल हाल बजेटमा भनेका कुराहरु कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको बताउँछन्।

मौलिक फिल्महरुको निर्माणका लागि 'स्टोरी बैंक' बनाउने र फिल्म स्टुडियो बनाउने कुरा राम्रो रहेको उनी बताउँछन्। नेपालमा फिल्म स्टुडियो नहुँदा निकै गाह्रो हुने गरेको उनको अनुभव छ।

‘गणेश हिमालसम्म फिल्म छायाँकनका लागि सडक निर्माण भन्दा पनि काठमाडौंमा नै इनडोर स्टुडियो एकदमै आवश्यक छ। जसको लागि सरकारले एकपटक चलचित्रकर्मीलाई पनि सोध्नुपर्ने थियो’ उनले भने।

राम्रो चलचित्र बनाउने खोज्ने फिल्म निर्मातालाई सरकारले सही हिसाबलले लगानी गरेको खण्डमा  मात्रै फिल्म बनाउनलाई प्रोत्साहन र जोखिम मोल्न आँट मिल्ने उनको तर्क छ।

फिल्म समीक्षक समाजका अध्यक्ष तथा निर्देशक दिपेन्द्र लामा पूर्णतया चलचित्र क्षेत्रलाई नै भनेर बजेट बनाउने चलन नरहेको बताउँछन्।

चलचित्र विकास बोर्डले सबै चलचित्रकर्मीसँग बृहत रुपमा छलफल गरेर बजेटमा तत्काल के आवश्यक पर्छ भनेर सुझाव संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा दिएको भए अझै राम्रो बजेट आउने उनको धारणा छ।

यसपालिको बजेटले चलचित्रको भौतिक कुरालाई मात्र जोड दिएको लामाले बताए।‘सातै प्रदेशमा सुटिङ स्थल निर्माण गर्ने र काभ्रेको बनेपामा सुटिङ स्टुडियो बनाउने कुरा छ। भौतिक पूर्वाधार बन्न ४/५ वर्ष लाग्छ। तर यी कुराले फिल्म उद्योग राम्रो बनाउँदैन्। फिल्म क्षेत्र राम्रो बनाउन प्रशिक्षण,वर्कसप, छलफल र सिपविकासका लागि कार्यक्रममा लगानि ल्याएको भए राम्रो हुने थियो’, उनले सुनाए।

फिल्म फेस्टिभल आयोजना गर्ने र विदेशी फेस्टिभलमा नेपाली फिल्मलाई सहभागी गराउने स्किम ल्याएको भए अझै राम्रो हुने उनको विचार छ।

फिल्म उद्योगलाई दुई/तीन वर्ष कर छुट गर्ने र फिल्म निर्माण गर्नको लागि अनुदान दिन सकेको खण्डमा मात्रै अहिलेको अवस्थामा नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई माथि उकास्न सक्ने उनी बताउँछन्। साथै अवस्था सामान्य भएपछि छायाँकनमा जाने कुरामा सुविधा दिन आवश्यक रहेको उनी सुनाउँछन्।

'राम्रो बजेट'

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ ले चलचित्र क्षेत्रको लागि समग्रमा राम्रो बजेट ल्याएको बताए। चलचित्र विकास बोर्डले अघि सारेका केही कार्यक्रम पनि सम्बोधन भएको उनले बताए।

भने,‘हलहरुलाई बिजुलीको डिमाण्ड शुल्क छुट र नवीकरणमा छुट दिइएको छ। भन्सार छुटको कुरा छ। स्टोरी बैंकको कुरा पनि छ। समग्रमा यस्तो महामारीको बेला यतिको सम्बोधन हुनु भनेको नि राम्रो कुरा हो।’

कोरोना महामारीबीच नेपाली चलचित्र क्षेत्र ठप्प छ। यसलाई चलायवान बनाउनको लागि थप केहि राहत प्याकेजको आशा गरेको थिए दाहालले। साथै कोरोनाको कारण रिलिज हुन नसकेका चलचित्रहरुलाई केहि आर्थिक राहत होस् भन्ने चाहना पनि थियो। तर यी कुरा सार्वजनिक बजेटमा समावेश छैनन्।

‘विस्तुत रुपमा बजेट पुस्तिका आउन बाँकी छ। पुस्तिका आएपछि मात्र थाहा हुन्छ के के कुरा छुटे भनेर। अहिले सतही टिप्पणी गर्न मिल्दैन्। चलचित्र निर्माणमा प्रोजेक्ट लोनको व्यवस्था मौद्रिक नितीमा छ की भन्ने आश छ। छुटेको कुरा मौद्रिक निति र मन्त्रालयबाट सम्बोधन हुन सक्छन्।’ उनले भने।

बजेटमा छुटेका कुराहरुमा पहल गर्ने र आएको बजेटलाई बढीभन्दा बढी चलचित्रकर्मीको हितमा प्रयोग गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने उनले बताए।

बजेटमा के के पर्‍यो ?

शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषण सुनाए। जसअन्तर्गत सरकारले चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ।

साथै, चलचित्र क्षेत्रलाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण शुल्क छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने ब्यवस्था मिलाइने समेत उल्लेख छ। फिल्मसहित अन्य उद्योगहरूलाई ५० प्रतिशत घर भाडा छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरि सातै प्रदेशमा फिल्म छायांकनका लागि स्टुडियो स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने योजना छ। गणेश हिमालसम्म फिल्म छायांकनका लागि सडक निर्माण तथा आवश्यक पूर्वाधार तयार पारिने योजना रहेको अर्थमन्त्रीले बताए।

काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा अत्याधुनिक फिल्म स्टुडियो निर्माण गर्ने योजना अघि सारे। उत्कृष्ट फिल्म निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न चलचित्र विकास बोर्ड अन्तर्गत सञ्चालित स्टोरी बैंकलाई निरन्तरता दिने समेत बताइएको छ। जुन गत वर्षकै अवधारणा हो।

त्यसैगरि सबै प्रदेशमा चलचित्रल छायांकनस्थल निर्माण गरिने छ। चलचित्र छायांकनस्थल बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। काभ्रेको बनेमामा आधुनिक चलचित्र स्टुडियो निर्माण गरिनेछ। उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणको लागि स्टोरी बैंकको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइन समेत बजेट वक्तव्यमा उल्खेख छ।