महान्यायाधिवक्ता बडाल र शम्भु थापाबीच इजलासमै नोकझोक [सवाल-जवाफ]

काठमाडौं: संवैधानिक इजलासमा आइतबार पनि निवेदक वकिल र सरकारी वकिलबीच सवाल-जवाफ भयो। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नवौं नम्बरमा रहेको १४६ सांसदको रिटमा प्रवेश नहुँदै शुक्रबारदेखि नै विवाद खडा भएकव थियो। निवेदकले न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठमाथि निष्पक्षताको प्रश्न उठाए भने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निवेदक पक्षीय वकिलमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाए। बडालले विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सुझाव दिन गएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायत दर्जन बढी निवेदक तर्फका वकिलमाथि प्रश्न उठाए। एउटै वकिल पक्ष-विपक्ष बन्न नसक्ने भन्दै आचारसंहिता उल्लंघन भएको बताए। त्यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कारबाही के गर्ने हो गर्नुस् भनेका थिए। त्यसको जवाफमा आइतबार निवेदक पक्षका वकिल बोले। इजलासमा न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने क्रममा निवेदकका वकिलले महान्यायाधिवक्तामाथि पनि झटारो हाने। कारबाही गर्छु भनेर मिडियामा बोलेको भन्दै कारबाहीको चुनौती दिए। महान्यायाधिवक्ता सबै वकिलको प्रतिनिधि वकिल भन्दै त्यो हुन नसकेको गुनासो समेत गरे।

संवैधानिक इजलासमा बोलेका निवेदक पक्षका प्रायः अधिवक्ताले महान्यायाधिवक्ताको आलोचना गरेका थिए। आफ्नो आलोचना भएपछि महान्यायाधिवक्ता बडालले पनि आचारसंहिता सम्झाउनु आफ्नो कर्तव्य भन्दै जवाफ दिए।

आइतबार थापासहित गोविन्द बन्दी, महादेश यादव, बद्रीबहादुर कार्की, टीकाराम भट्टराई, कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमन श्रेष्ठ र मुक्ति प्रधानले न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले इजलास छोड्नुपर्ने माग गरेका थिए। श्रेष्ठले मागदाबीभन्दा बाहिर गएर नेकपा टुक्राउने फैसला गरेको र केसीले पुनरावलोकन अस्वीकार गरेको र अहिलेको रिटमा पनि त्यही मुद्दाका पक्षधर माधव नेपाल, प्रचण्ड रहेकाले इजलासमा बस्न नहुने उनीहरुको तर्क थियो। यसमा महान्यायाधिवक्ता बडालले यदि श्रेष्ठ र केसीको पक्षधरता मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पक्षधर भएका कुनै न्यायाधीश बाँकी नरहेकाले नयाँ न्यायाधीश नआउँदासम्म पेन्डिङमा राख्नुपर्ने तर्क गर्दै प्रतिरक्षा गरेका थिए। सरकारी वकिलका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेय र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए।

शम्भु थापाको जवाफ

मेरो बहस गर्ने अधिकार रहन्छ। बारका अरु प्रतिनिधि पनि कानुन व्यवसायी परिषदमा हुनुहुन्छ। निर्वाचित भएर गएकाहरुलाई केही छैन। अब बारले के ट्रिट गर्छ महान्यायाधिवक्तालाई। त्यो बारको कुरा हो।

०३६ सालदेखि विद्यार्थी हुँदादेखि वकालतमा छु। वाणी रोक्न सकिँदैन। मलाई महान्यायाधिवक्ता पनि दिएको छैन। सर्वोच्चको न्यायाधीश पनि दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीको कुनै रणनीतिक सल्लाहकार पनि बनाएको छैन। मैले बारलाई पनि निवेदन गरे यसको वे आउँट छ कि छैन?

म फुटपाथमै छु। न्यायाधीश कसैले बनाएन। बन्न गइएन। कुनै नियुक्ति पनि पाइएन। मिडियामा कारबाही गर्छु भनेको पनि सुनेँ। अब लाइसेन्स नै खारेज भयो भने वारेश बनेर आउँला श्रीमानहरु कहाँ। यो मुद्दा लिइहालियो। वारेशमा आउँला। महान्यायाधिवक्ता भनेको सम्पूर्ण लयरको प्रतिनिधि लयर हो। उसले सबैलाई समेट्छ। यस्तो मैले महान्यायाधिवक्ता देखेको छैन।

महान्यायाधिवक्ता बडालको प्रतिजवाफ

केही वरिष्ठ अधिवक्ताले युवा जोस हो कि भनेर व्यंग्य हान्नुभयो, मैले त्यो पनि पचाए। महान्यायाधिवक्ताले गर्न मिल्दैन भन्नुभयो त्यो पनि मैले सुने। म महान्यायाधिवक्तामात्र होइन बार काउन्सिलको अध्यक्ष पनि हो। अघि एकजना वरिष्ठज्यूले भन्नुभयो तपाईंले फैसला कसरी सुनाउनुभयो। मैले फैसला गरेको हैन। मैले उहाँहरुलाई हाम्रो कानुनमा भएको व्यवस्था स्मरण गराएको हो इजलास समक्ष। मेरो कर्तव्य हुन्छ, सदस्यहरुले दायाँबायाँ हल्लियो भने गलत बाटो जाने, यदि वरिष्ठ र अधिवक्ताहरुले आफ्नो वरिष्ठता र हैसियत बिर्सिनु भयो, कानुन र अदालतको हैसियत बिर्सिनुभयो दायाँबायाँ हल्लिन थाल्नुभयो भने उहाँहरुलाई कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता स्मरण गराउने दायित्व कानुन व्यवसायी परिषद्ले लिनुपर्छ श्रीमान्। यो मलाई कानुनले दिएको जिम्मेवारी हो। त्यसकारण मैले अस्तिको इजलासमा भनेको थिए, यो कुरा रेकर्ड होस् आचारसंहिता उल्लंघन भयो भनेर।

अर्कोलाई प्रश्न उठाउँदा तीनवटा औँला आफूतिर फर्किरहेको हुन्छ। निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहँदा उहाँहरु पक्ष र विपक्षीको प्रतिनिधि एकैसाथ हुँदैन। वकिलले पक्ष र विपक्षको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैन। अघि एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो सभामुखले बोलाउनुभयो गएँ। सभामुखलाई विपक्षी नबनाएको भए स्वभाविक हुन्थ्यो श्रीमान्। जब सभामुखलाई विपक्षी बनाएपछि अस्वभाविक र अनैतिक हुन्छ। त्यसकारण यो कुरा मैले उहाँहरुलाई स्मरण गराउन आवश्यक थियो। श्रीमानसमक्ष मैले कारबाही गर्न पनि निवेदन गरेको हैन। र मैलै कुनै कारबाही गर्नुपर्छ पनि भनेको छैन।