बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका चार मन्त्रीलाई मतदान अधिकार नदिन प्रदेश निर्वाचन आयोगमा रिट परेको छ। मतदानकै दिन उक्त रिट परेको लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुवँरले बताए। विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार दृगनारायण पाण्डे आयोगमा निवेदन दिएका हुन्।
बहालवाला मन्त्रीहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय नाम सूचीमा हिजोमात्र थप गरेको थियो। आइतवार मतदानको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार चार मन्त्रीको नाम मतदाता सूचीमा थपिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशानुसार आयोगले यसअघि सांसदबाट हटाइएका चार जनालाई मतदाता थप गरेको हो।
रिट परेसँगै चार मन्त्रीले मतदान गर्न पाएका छैनन्। अबको प्रक्रिया के हुने भन्नेमा आफूहरु अझै पनि निर्णयमा नपुगेको प्रदेश निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यता मुख्य निर्वाचन अधिकृत रीतेन्द्र थापाले भने आफुलाई मतदान रोक्न भन्ने आदेश नआउँदा सम्म कसैको पनि मतदान नरोकिने बताए।
उनले भने, 'म आफ्नो तरिकाले चल्छु, मलाई अदालत वा निर्वाचन आयोगले रोक नभनेसम्म रोकिदैन। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका चार सांसदलाई लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा मतदान गर्न नदिन विपक्षी चार दलले माग गरेका हुन्।
मतदान हुनुभन्दा १६ घण्टा अगाडि निर्वाचन आयोगले पूरक मतदाताको रुपमा मताधिकारको अधिकार दिएपछि विपक्षी दलहरूले यो निर्णयले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका हुन्।
